काठमाडौँ, २३ फागुन । एकद्वार प्रणालीबाट छिटो र छरितो ढङ्गबाट काम सम्पन्न गर्नका लागि नेपाललाई जतिसक्दो चाँडो ‘डिजिटल नेपाल’ को रुपमा विकास गर्न प्राविधिकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल परिकल्पना’ विषयक अन्तक्र्रियामा विश्व बैंकका प्रतिनिधिले नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि पनि पूर्णरुपमा डिजिटलमैत्री नेपाल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस एच हडाड जेरभोसले विश्व डिजिटलमय भइसकेको सन्दर्भमा नेपाललाई चाँडोभन्दा चाँडो डिजिटलमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले नेपालाई पूर्णरुपमा डिजिटलमैत्री बनाउनका लागि मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क’ को काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
गठन भएको एक वर्षको अवधिमा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पादन र वितरण गर्न सरकारी निकायका सूचना प्रणाली एकीकृत गर्ने, आम नागरिकले पाउने सेवालाई मोबाइल एप्सलगायतका सूचना प्रविधिमार्फत सरल र सहज पहुँच पुर्याउने कार्यको थालनी सरकारबाट भइसकेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय र प्रदेश सरकारका एकाइबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेका परम्परागत अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको छ ।
त्यसैगरी, मालपोत, आन्तरिक राजश्व, भन्सार महशुल, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका सेवालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानमा दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललगायतका निजी क्षेत्रबाट समेत पहलकदमी लिइएको छ । एनसेलले यो अभियानअन्तर्गत रु ३० अर्बसम्म लगानी गर्ने भएको छ । शहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म ‘थ्रिजी’ प्रविधिमा आधारित मोबाइल इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दै मुलुकका गाउँठाउँलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।
