बर्दिवास, ८ माघ । महोत्तरीस्थित उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा सरकारी कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन नहुँदा प्रभावित भएका छन् ।
Advertisement
जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका तत्कालीन नौवटा गाविस (हाल बर्दिवास नगरपालिकाको सबै क्षेत्र र भङ्गाहा नगरपालिकाको पुरानो भङ्गाहा गाविस क्षेत्र) का नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले २०७२ साल जेठ १७ गते सरकारले जिल्ला नापी कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय बर्दिवासमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यो कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन नहुँदा यहाँका बासिन्दा प्रभावित भएका छन् ।
नापी कार्यालय बर्दिवासअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रको नक्सा, अभिलेख, श्रेस्ता र कार्यालय प्रयोजनका कागजात नापी कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीले उपलब्ध नगराईदिँदा यस भेगका बासिन्दा सो सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
“जग्गा किनबेच गर्नुपर्दा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसँग काम जोडिन्छ” भङ्गाहा नगरपालिका–५ राजपुरका सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण महतोले भन्नुभयो, “ नापी कार्यालयको सेवा लिन जलेश्वर पुग्नुपर्दा धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।” एक कट्ठा जग्गा किनबेच गर्नुपर्दा पहिले १५ किलोमिटर उत्तरको बर्दिवास र कित्ताकाट प्रयोजनका लागि त्यहाँबाट ४२ किलोमिटर दक्षिण जलेश्वर पुग्नुपर्ने हुँदा हैरानी बढेको महतोसहित भङ्गाहाका सर्वसाधारण बताउँछन् । जग्गा किनबेचको काम सक्न दुईतिरका कार्यालय धाउँदा तीन दिन लाग्ने गरेको भङ्गाहा–५ का सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
नापी अधिकृतको नेतृत्वमा १५ कर्मचारी दरबन्दी रहेको नापी कार्यालय बर्दिवास स्थापनाकालदेखि नै कामविहीन छ । वर्षेनी चार लाखभन्दा बढी रकम कार्यालय भाडामा गइरहेको छ ।
एकातिर कर्मचारी कामविहीन अवस्थामा रहेको छ भने अर्कोतिर यस क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सानो कामका लागि बढी रकम र तीन दिन खर्चनुपर्ने नियति रहेको बर्दिवास नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष फाल्गुण सुसलिङको दुःखेसो छ । “आफ्नै ठाउँमा नापी कार्यालय स्थापना भएपछि सहज र सुलभ सेवा पाउने यस भेगका बासिन्दाले सङ्गालेका आस कहिल्यै पूरा नहुने भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।
बर्दिवासमा नापी कार्यालय स्थापना भएपछि तोकिएका तत्कालीन नौ गाविसका नक्सा, अभिलेख, श्रेस्ता र अन्य कागजात जलेश्वरबाट झिकाउन कैयौँपटक प्रधानमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री, स्थानीय प्रहरी/प्रशासन र राजनीतिक दलबीच दोहोरो, तेहोरो संवाद भए पनि नापी कार्यालय जलेश्वरको अनिच्छाले पूरा हुन नसकेको बर्दिवास र भङ्गाहा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
“हामी कहाँ पुगेनौँ ? विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री, स्थानीय प्रहरी÷प्रशासन र स्थानीय राजनीतिक दलबीच कैयौँ चरणमा संवाद पनि गरियौं”, बर्दिवासका नगरप्रमुख विदुरकुमार कार्कीले भन्नुभयो, “भइहाल्छ, चाँडै हुन्छ, ल अब भई त हाल्यो भन्ने आश्वासन पाइन्छ, तर समस्या ज्यूँ का त्यूँ ।”
मुख्य समस्या नापी कार्यालय जलेश्वरका हाकिमको अनिच्छा, विचौलियाको चलखेल, स्थानीय प्रहरी÷प्रशासनको उदाशीनता र जलेश्वरका केही व्यापारीको आफ्नो व्यवसाय सिद्धिने हो कि भन्ने मनोरोग नै भएको अर्का जनप्रतिनिधि भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साह बताउनुहुन्छ । आफ्नो नगर क्षेत्रका ३, ४, ५ का अतिरिक्त अन्य वडा (पहिलेका सिङ्ग्याही, हरिहरपुर, हरिनमरी, हतिसर्वा, मेघनाथ गोरहन्ना र धर्मपुर गाविस) को सेवा पनि पायकका दृष्टिले बर्दिवास कार्यालयबाटै सम्पादनको व्यवस्था मिलाइ दिन साहको थप आग्रह छ ।
पछिल्लो पटक गत मङ्सिर २७ गते बर्दिवासमै पुगेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममा अर्यालले एक साताभित्रै नापी कार्यालय बर्दिवाससँग सम्बन्धित नक्सा, अभिलेख, श्रेस्तासहितका अन्य कागजात आइसक्ने बताउनुभएको कुरा बर्दिवासवासीले सम्झने गरेका छन् । त्यतिखेर बर्दिवासमा मन्त्री अर्यालले पुस पहिलो साताभित्रै बर्दिवास कार्यालयका सबै अभिलेख, नक्सा जलेश्वरबाट आइसक्ने बताउनुभएको बर्दिवास–१४ का बासिन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य चिरञ्जीवी हमालले सम्झनुभयो ।
सर्वसाधारण सेवाग्राहीमात्र नभएर कार्यालयमा काम नहुँदा नापी कार्यालय बर्दिवासका कर्मचारी पनि वाक्कदिक्क भएका छन् । “कार्यालयमा १५ जना कर्मचारी छौँ, काम केही छैन” कार्यालय प्रमुख (नापी अधिकृत) सरोजबहादुर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “जलेश्वर कार्यालयबाट यहाँको सेवा क्षेत्र तोकिएका ठाउँको नक्सा, अभिलेख नआउँदा हाजिरी रजिष्ट्ररमा सही गरेर दिन गुजार्नु परेको छ ।” विगत तीन वर्षभन्दा बढीदेखि कार्यालयले भाडामा मात्र वर्षेनी करीब रु चार लाख खर्च गर्दै आएको छ । कर्मचारीलाई दिइने तलबसमेत गरी लाखौँ रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट गइरहेको चिन्ता नापी अधिकृत श्रेष्ठको छ ।
यसैगरी कार्यालयका तर्फबाट नापी कार्यालय जलेश्वरलाई अभिलेख दिन दर्जनौँ पटक लिखित र मौखिक आग्रह गरिए पनि आलटालबाहेक केही नपाइएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका सुदूरउत्तरी क्षेत्रका तत्कालीन नौ गाविस क्षेत्रका जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयअनुसार नापी विभाग मीनभवन काठमाडौँको परिपत्रअनुरुप २०७२ साल जेठ १७ गते बर्दिवासमा नापी कार्यालय स्थापना भएको हो तर जलेश्वरस्थित कार्यालयले अभिलेख नदिने र अन्य प्रशासनिक कार्यालयले वास्ता नगरिदिनाले आफूहरु आफ्नै ठाउँबाट सेवा लिने अवसरबाट वञ्चित भएको बर्दिवास र भङ्गाहा नपा क्षेत्रका आम नागरिकको गुनासो छ ।
कार्यालयका कर्मचारी, सेवाग्राही र जनप्रतिनिधिले लगातार ध्यानाकर्षण गराइ रहे पनि नापी कार्यालय जलेश्वर भने राजनीतिक सहमतिबाट कागजात लान सकिनेमात्र बताउँदै आएको छ ।
बर्दिवास कार्यालयको कागजात किन नदिनुभएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नापी कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख कमलेश कर्णले सहमति गरेर लाँदा हुने छोटो उत्तर दिनुभयो ।
जलेश्वर कार्यालयले सहमतिको कुरा निकाले पनि जिल्लाका कुनै राजनीतिक दलले अहिले जनताले सेवा पाउने कुरामा आफूहरुको आपत्ति नरहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । कार्यालय/कार्यालयबीचको समन्वय र उपल्लो तहको निर्देशनमा सम्पादन हुनुपर्ने काममा सहमतिको कुरा अनावश्यक आउने गरेको राजपा नेपालका नेतासमेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका संयोजक सुरेशप्रसाद सिंहको भनाइ छ । “जनताले पायक पर्ने ठाउँबाट सेवा पाउनुपर्ने कुरामा कसको विमति हुन्छ ?” संयोजक सिंहले भन्नुभयो, “यो बखेडा स्थानीय प्रशासनले लामो समय चल्न दिनु हुँदैन ।”
यस प्रकरणमा आफूलाई मुछ्न आवश्यक नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको भनाइ छ । “सरकारको निर्णयले कार्यालय नै स्थापना भइसकेको छ, दुवै नापी कार्यालयले उपल्लो कार्यालयको परिपत्रअनुसार गरे त भइहाल्यो” प्रजिअ ढकालले भन्नुभयो, “सरकारको निर्णयमा केको आनाकानी ? अभिलेख एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय पुर्याउने काममा सुरक्षाको आवश्यकता परे हामीलाई भन्दा हुन्छ, त्यसको प्रबन्ध गरिनेछ ।”
राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र सेवाग्राही जनताको स्पष्ट आग्रह हुँदाहुँदै पनि जलेश्वर कार्यालयले बर्दिवासको अभिलेख नदिनमा भू–माफियाको चलखेल रहेको सर्वसाधारण सेवाग्राही आक्रोश पोख्छन् ।
अब बर्दिवास कार्यालयका अभिलेख तत्काल आउन के समस्या छन्, तिनको कारण खोजेर तत्काल समाधान दिन सम्बद्ध पक्षले पहलकदमी लिइदिनुपर्ने बर्दिवास र भङ्गाहाका सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
