इलाम, ३० पुस । केही समय अघि इलाम सदरमुकाममा मेची पर्यटन महोत्सव भयो । महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा देखाइएका ताप्लेजुङको शेर्पा नाच र झापाको सन्थाल नाचले निक्कै चर्चा पायो । कार्यक्रममा राई जातिको साकेला नाच, लिम्बूको धान नाच र नेवार समुदायको लाखे नाचले पनि स्थान पायो ।
हिजोआज यहाँ हुने धेरै कार्यक्रममा स्थानीय वेशभूषा र संस्कृतिलाई मान्यता दिन थालिएको छ । कहीँ सङ्घ/संस्थाले त कहीँ स्थानीय सरकारले आफ्नो जातीय पहिचान रक्षार्थ विभिन्न कार्यक्रम गर्दैआएका छन् ।
यहाँको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले केही समय अघि मात्र लिम्बू भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । देशमै पहिलो पटक यस गाउँपालिकाको वडा नं ५ मा कामकाजी भाषाका रूपमा लिम्बू भाषा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३२ मा रहेको ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थामा टेकेर यो कदम चालिएको हो ।
स्थानीय भाषाको सम्मान गर्दै लिम्बू भाषालाई समेत सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न स्थानीय बासिन्दा राजी भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिङगोले बताउनुभयो ।
यो भाषा पछिल्ला पुस्ताले प्रयोग गर्न नजान्ने भएकाले आउँदा वर्षदेखि अन्य विद्यालयमा समेत प्रयोगमा ल्याउने गाउँपालिकाको योजना छ । “तत्काल अन्य वडामा कार्यान्वयन थाल्न भने दोभाषेको अभाव छ, वडामा दोभाषे कर्मचारी छैनन्,” अध्यक्ष इदिङ्गोले भन्नुभयो – “तत्काललाई स्थानीय पाँच स्वयंसेवकले भाषा कार्यान्वयनमा सघाउने छन् । त्यसका लागि स्वयंसेवक समिति समेत बनाइएको छ ।”
किरात याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला अध्यक्ष गायत्री थेगिनका अनुसार संस्कृतिको जर्गेनाका लागि गाउँघरका विवाह, कार्जे समेतमा पनि पराम्परागत पद्धति अपनाउन थालिएको छ । उहाँले भन्नुभयो – “हामी हाम्रा संस्कृतिअनुसारका बाद्यवादनहरू पनि प्रयोगमा ल्याउन थालेका छौं ।”
किरात याक्थुङ चुम्लुङले १ नम्बर प्रदेशसहित प्रदेशका सबै सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा लिम्बू भाषा लागू गर्न माग गर्दैआएको छ । “यो काम प्रदेश सरकारबाटै शुरु गरिनुपर्ने हो,” थेगिनले भन्नुभयो – “प्रदेश सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको अवस्थामा कम्तीमा गाउँपालिकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु स्वागतयोग्य छ ।”
इलामको रोङ गाउँपालिका र सूर्योदय नगरपालिकामा रहेका लोपोन्मुख लेप्चा जातिको संस्कृति र भाषाको संरक्षण गर्न समेत विभिन्न कार्य शुरु गरिएको छ । सरकारले लोपोन्मुखको सूचीमा राखेका यी जातिका संस्कृति उत्थानका लागि रोङ गाउँपालिकाले गुरुयोजना निर्माण गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्शेर राईले गुरुयोजनाभित्र लेप्चाको रहनसहन, बसोबासलाई प्राथमिकताको मुख्य आधार बनाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “लेप्चा भनेको हाम्रो संस्कृति हो ।
यसका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म उजिल्याउन सकियो भने पर्यटकीय दृष्टिले समेत हामीलाई माथि उठ्न सहज हुन्छ ।” राईका अनुसार लेप्चा समुदायको संस्कृति र लिपी बचाउन गुरुयोजना योजना निर्माण गरिएको हो ।
गाउँपालिकाले आफ्नो रणनीतिक कार्ययोजनामा आगामी ५ वर्षभित्रमा लेप्चा समुदायको परम्परागत सामग्रीहरुको संग्रहालयको निर्माण गर्ने कार्यलाई समावेश गरेको छ । एक वर्षभित्र लेप्चाको पुरातात्विक महत्वका बारेमा अनुसन्धान गर्ने र बाँकी ४ वर्षमा भौतिक निर्माण सक्ने लक्ष्य छ ।
राईका अनुसार संग्रहालय बनाउँदा उनीहरुको परम्परा नमर्ने गरी मात्र हैन कस्तो वस्तु प्रयोग गर्दा सहज हुन्छ भन्ने बारेमा समेत विज्ञहरुको सुझाव लिइने छ ।
गाउँपालिकाले लेप्चा समुदायका खाद्यवस्तु प्रवद्र्धनका लागि ‘सामुदायिक घरबास’ समेत सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । जनगणना २०६८ का अनुसार लेप्चा समुदायको कुल जनसङ्ख्या तीन हजार ४४५ रहेको छ । उनीहरूमध्ये तीन हजार २६४ जना ग्रामीण र बाँकी १८१ जना शहरी क्षेत्रमा बस्छन् ।