काठमाडौँ, १ मङ्सिर । दुई वर्ष अघि गठन भएको भाषा आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा मान्यता पाउने भाषाको निर्धारणमा ढिलाइ भएको छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै ती तहमा सरकारी मान्यता पाउने भाषाबारे सिफारिश गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको आयोग गठन भएको दुई वर्ष नाघेपनि राजनीतिक तहबाट निर्णय नहुँदा पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
Advertisement
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारी मान्यता पाउने भाषाबारे कानुन र त्यसबारे निर्णय लिनुपूर्व उक्त आयोगको सिफारिश प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । प्रारम्भदेखि अध्यक्षको मात्र नेतृत्व रहेकाले भाषाको अध्ययन र सिफारिशका लागि आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
सरकारले विसं २०७३ भदौ २३ मा आयोगका अध्यक्षमा पूर्वसचिव डा. लवदेव अवस्थीलाई नियुक्त गरेपनि सदस्यहरू हालसम्म नियुक्त हुन सकेको छैन । आयोगमा सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारी कामकाजकारुपमा भाषाले मान्यता पाउन सम्बन्धित भाषा बोल्ने वक्ताको संख्या, भाषिक पहिचान, लेखक प्रणाली, भाषिक सवलता तथा ग्रहणशीलता, ऐतिहासिकता, बोधगम्यताजस्ता पक्षमा थप छलफल गर्न आयोगले सिफारिश गर्ने तयारी गरेको छ । संस्थामा पूर्णता नहुँदा ती काम प्रभावित भएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७४ मै उल्लेख भई राष्ट्रपतिसमक्ष सुझाव दिइएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ (६) आयोगलाई नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाकारूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने दायित्व आयोगलाई दिइएको छ । नेपालका भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायकोसमेत सिफारिस गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी छ । आयोगको कार्यकाल ६ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष डा. अवस्थीले आयोगमा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफल भएको तर हालसम्म नियुक्ति नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यू (रवीन्द्र अधिकारी) लागिरहनुभएको छ, आशा गरौँ चाँडै पूर्णता पाइनेछ ।” मन्त्री अधिकारीले गत असारसम्मका सो आयोगले पूर्णता दिन पहल गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्री अधिकारीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले आफूहरूले आयोगलाई पूर्णता दिनेबारे गृहकार्य गरिहेको जनाउँदै चाँडै टुङ्गोमा पुगिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले काम गरिहेका छौँ, निर्णय भएका दिन पूर्णता पाउँछ तर कहिले हुन्छ भनेर मैले तोकेर भन्ने अवस्था रहेन ।”
सरकारी कामकाजको भाषाका बारेमा निर्णय र सिफारिसको काम संवेदनशील भएकाले पर्याप्त अध्ययन, छलफल र पूर्णआयोग बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भनाई आयोगले राख्दै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७ मा नेपाली भाषाको संवैधानिक पहिचान कायम गर्दै ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने’ भनी नेपालमा बोलिने भाषालाई राष्ट्रभाषाका रुपमा संवैधानिक पहिचान प्रदान गरिएको छ । नेपालको जनगणना २०६८ मा १२३ भाषा सूचीकृत छन् । नेपाली भाषा बोल्ने मातृभाषी संख्या ४४.६ प्रतिशत छ । यो भाषा पहाडमा २७.२९ प्रतिशत र तराईमा १३.१९ प्रतिशत मानिसले बोल्ने गरेको पाइन्छ ।
