काठमाडौँ, १३ कात्तिक । बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले भाका नाघेको रु ५१ करोड ६८ लाख ६४ हजार ४४१ रकम उठाउन पहल गरेको छैन ।
Advertisement
विभिन्न सहकारी संस्था वा व्यक्तिलाई स्वरोजगारका लागि भन्दै लगानी गरेको रकम उठाउन नसक्दा कोषको अवस्था समेत खराब हुने अवस्थामा पुगेको छ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म रु चार अर्ब ९२ करोड तीन लाख १५ हजार बराबरको लगानी गरेको छ ।
चालु आवभित्र रु सात अर्ब लगानी गर्ने कोषको योजना रहेको छ । तर भाखा नाघेको रकम उठाउन कुनै पनि पहल नगर्दा सरकारको रकम समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । कोषकाअनुसार आव २०६६/६७ मा रु दश करोड, आव २०६७/६८ मा रु १७ करोड ७० लाख, आव २०६८/६९ मा रु ६५ करोड ७० लाख ५० हजार, आव २०६९/७० मा रु एक अर्ब ४६ करोड ७२ लाख, आव २०७०/७१ मा रु ८४ करोड ३७ लाख ९० हजार लगानी गरेको छ ।
यस्तै आव २०७१/७२ मा २१ करोड ५५ लाख ९५ हजार, आव २०७२/७३ मा रु ३६ करोड ६० लाख ६५ हजार, आव २०७३/७४ मा रु एक अर्ब ९३ करोड ६१ लाख पाँच हजार २०७४ साउन १ देखि २०७५ असार २२ सम्म रु दुई अर्ब ३५ करोड ८१ लाख बराबरको लगानी गरेको पाइएको छ ।
यसरी हेर्दा कोषले हालसम्म रु सात अर्ब २७ करोड ११ लाख २५ हजार लगानी गरेको भए पनि भाखा नाघेको रकम उठाउन भने चासो दिएको छैन । राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनअनुसार भाखा नाघेको रकम उठाउनका लागि पहल नगरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालका १८ देखि ५० वर्षका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाई तिनमा रहेको सीप, प्रतिभा र जाँगरलाई देशभित्रै प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६५ सालमा सो कोष स्थापना गरेको हो ।
आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्ग, घाइते तथा शहीद परिवार एवं परम्परागत रूपबाट पिछडिएका जातजाति र वर्गलाई तालीम र कर्जाको पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्ने कोषको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।
कोषले व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक कार्यक्रममा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार बन्न व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखसम्म र समूहमा काम गर्न चाहेमा बढीमा २५ जनाको समूहलाई अधिकतम रु ५० लाखसम्म आवधिक ऋण बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत प्रदान गर्ने गरेको छ ।
युवालाई स्वरोजगार बन्न तथा उद्यमशीलतालाई दिगो र सफल बनाउन आवश्यक व्यावसायिक तालीम निःशुल्क प्रदान गर्ने, स्वरोजगार बन्न आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराएर विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई क्रमिक रुपमा घटाउँदै देश विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
यस्तै सहर बजारमा केन्द्रित बैंक र वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको वित्तीय स्रोत सहकारीको माध्यमबाट विपन्न वर्ग र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने जस्ता उद्देश्य कोषको भए पनि पछिल्लो दिनमा लगानी रकम उठाउन र लक्षित क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा लगानी गर्न कोषले भूमिका नखेलेको गुनासो पनि आउने गरेको छ ।
लक्षित उद्देश्यअनुसार काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले कमलप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरी कोषको लगानी तथा गतिविधिका बारेमा छानबिन गरेको हो । समितिमा केन्द्रकै राजेन्द्रकुमार पोखरेल, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका शरदमणि पौडेल, कोषका बुद्धिराम खनाल सदस्य रहेका थिए ।
कोषले २०६५ फागुन २८ गते निर्णय गरेर अभिमुखीकरण तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सो तालीममा संलग्न हुनेलाई खाजा खर्च प्रतिव्यक्ति रु ५०, मसलन्द रु २५, प्रमाणपत्र रु २५ र कक्षा सञ्चालन पारिश्रमिक रु एक हजार खर्च गर्ने निर्णय भएको भए पनि खाजा खर्च प्रतिव्यक्ति रु १५०, मसलन्द रु २५, प्रशिक्षण भक्ता रु ७०० र एक समूहको तीन दिन तालीम सञ्चालन व्यवस्थापन भनी रु एक हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट तालीम दिएका भनिएका १२ हजार ७०६ जनाको खाजाबापतको बढी रकम रु १०० को दरले रु ३८ लाख ११ हजार ८०० र दुई दिनको मसलन्द १२ हजार ७०६ को रु ५० को दरले रु ६ लाख ३५ हजार ३०० गरी रु ४४ लाख ४७ हजार १०० गैरकानूनी रुपमा लिएको सर्तकर्ता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
केन्द्रको अध्ययनअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र त्यसका १९ जिल्लास्तरीय कार्यालयले गरेको रु २७ करोड १७ लाख ६७ हजार ६०० रकम समेत अनियमित रहेको पाइएको छ ।
विसं २०६८ फागुनको निर्णयअनुसार सिँलाइ बुनाइमा नौ संस्थाबाट ८४० जना, जडीबुटी आठ सस्थाबाट ६७५ जना, हस्तकला सात संस्थाबाट २७५ जना, कृषि २३ संस्थाबाट दुई हजार ६७५ जना, घरबास पर्यटन ३०० जना, कपाल काट्ने दुई संस्थाबाट ५० जना र माटोको सामग्री निर्माणका लागि एक हजार जनालाई तालीम दिने निर्णय गरेको भएपनि कम्प्युटर र माटोको विषयमा कसले तालीम दिने र लागत कति हुने भनेर उल्लेख गरेको नपाइएको केन्द्रको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद गौतमले राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले गरेको अध्ययनमा केही सत्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“पुरानो कागजातलाई लिएर प्रतिवेदन बनाइएको हो, सो प्रतिवेदनमा केही सत्यता छ । हाम्रा अनुमगन पनि केही कमजोरी रहेको हुनसक्छ ।”
बक्यौता रहेको रकममध्ये केही उठाइएको जानकारी दिँदै उहाँले रु २९ करोड मात्रै बाँकी रहेको र चालु आवको अन्त्यसम्म स्थानीय तहको सहयोगमा ९५ प्रतिशत रकम असुली गरिने बताउनुभयो । बक्यौता रकम नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्दै बैंक खाता, चल अचल सम्पत्ति समेत रोक्का गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
कोषले १५ वर्षमा ५५ हजारलाई स्वरोजगार बनाएको दाबी गरेको छ । कोषले दश प्रतिशत ब्याजदर तोकेको भए पनि सहकारी संस्थाले १३ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म लिने गरेको पाइएको छ । केन्द्रले लगानी अनुमगनका नाममा हुने दोहोरोखर्च घटाउन जिल्ला संयोजन तथा अनुमगनम समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिएको छ ।
