काठमाडौँ, ९ कात्तिक । प्रदेश-स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारले कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिए राज्यकोषमा १५ अर्ब भार थपिने छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको प्रावधानसहित सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न समायोजन ऐन जारी गरेको थियो । विद्यमान ऐनलाई खारेज गर्दै सरकारले चोरबाटोमार्फत समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी थालेको हो । अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।
Advertisement
अध्यादेशमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवासहितका अथाह सुविधा दिँदै समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा एकतह बढुवा सम्बन्धी कुनै प्रावधान छैन । अध्यादेश जारी भए केन्द्रीय तहमा रहेका खरिदार स्वत सुव्वामा बढुवा भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने छन् । यस्तै नायब सुव्वा अधिकृतमा, अधिकृतहरू उपसचिवमा र उपसचिवहरू सहसचिवमा वढुवा हुनेछन् ।
केन्द्र सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहन्छन् । दुबै तहमा रहने ७८ हजार कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी पठाउँदा उनीहरूले पाउने तलब, ग्रेड, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य सुविधा पनि बढ्छ । यो हिसाबले एउटा कर्मचारीको औसत मासिक खर्च १५ हजारले बृद्धि हुन्छ । बढुवा हुने सबै कर्मचारीको तलबलगायतका सुविधा जोड्दा एक वर्षमा झण्डै १५ अर्ब खर्च बढ्ने छ ।
