काठमाडौ। स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले भटाभट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गर्न थालेपछि सरकारले त्यसमा नियन्त्रण गरेको छ । कार्यविधि र मापदण्ड नबनुन्जेल बृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाएको हो ।
Advertisement
मन्त्रिपरिषदले बुधवार पारित गरेको ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश’ ले गाउपालिका, नगरपालिका, महानगर/उपमहानगरलाई आफूखुशी पैसा बाँड्न रोकेको हो ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बिहीवार अर्थ, स्थानीय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवसहित बसेको बैठकले अनियन्त्रित ढंगले पैसा बाँड्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
‘केही स्थानीय तहबाट आफूखुशी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिएको पाइयो । सरकारले स्वीकृत गरेको आदेश अनुसार त्यसरी पैसा बाँड्नु कानुनविपरित हो’, बैठकपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कान्तिपुरसँग भने ।
सरकारले स्वीकृत गरेको आदेशमा ‘नेपाल सरकारको दायित्वभित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमद्वारा निर्धारित गरिएको रकममा वृद्धि हुने गरी कुनै निर्णय गर्न पाइने छैन’ भनी प्रष्ट लेखिएको छ ।
निर्वाचित भएलगत्तै त्यसरी भत्ता बाँड्नेमा महानगरपालिका अग्रसर देखिएका छन् । बुधवार नै काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरेका थिए । महानगरपालिकाले ८० वर्ष उमेर पुगेका पुरुष र ७५ वर्ष उमेर पुगेका महिला जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक १२ हजार रुपैया भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले पनि वृद्धभत्ता १० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरको थियो । यस्तो अधिकार केन्द्रकै भएकाले स्थानीय तहबाट वितरण हुनु गैरकानुनी हुने भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयकै प्रस्तावमा आदेश पारित गरिएको हो ।
बैठकमा मुख्य सचिव सुवेदीले विनियोजन विधेयक अनुसार कार्यविधि र मापदण्ड तयार नहुन्जेले आफूखुशी भत्ता वितरण रोक्न निर्देशन समेत दिएका थिए । उनले परिषद बैठक र मापदण्ड तथा कार्यविधिबिनै स्थानीय तहले आफूखुसी भत्ता वृद्धि गर्नेलगायतका निर्णय गर्न थालेकाले अर्थ र स्थानीय विकास सचिवमार्फत त्यस्ता कार्य रोक्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
स्थानीयको बेग्लै आचारसंहिता
यसैबीच संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक सहायता रोक्नेसहित स्थानीय तहले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने समावेश गरी १० बुँदे आचारसंहिता तयार गरेको छ । यससम्बन्धी प्रस्तावलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गरी कार्यान्वनमा लगिने सचिव थपलियाले जानकारी दिए ।
आचारसंहितामा राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता विपरित काम गर्न नहुने, पदाधिकारीले काम गर्दा संघ, प्रदेश र अन्य स्थानीय तहबीचको सम्वन्धमा आँच आउने गरी काम गर्न नहुने, साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्न नहुने, अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्न नहुने लगायत छन् । ‘आचारसंहिता तयार हुदैछ । केही दिनमा सार्वजनिक हुनेछ’, सचिव थपलियाले भने ।
