काठमाडौँ, २२ असोज । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारद्वारा छापिँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
Advertisement
यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कार्ड छाप्नका लागि दशवटा मेसिन खरिद गरेपछि हाल चारवटा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ । विभागले पटकपटक छोटो समयभित्र नै ट्रायल पास गरेका चालकलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा हुन सकेको छैन । साढे पाँच लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
उक्त कार्ड छाप्नका लागि सरकारले मेसिन खरिद गरी सञ्चालमा ल्याएको थियो । विभागलाई नै थप मेसिन खरिद गरेर छपाइको काम अगाडि बढाउनुको सट्टा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको स्वार्थमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गरेको मेसिनमा बारम्बार समस्या आएपछि हाल ट्रायल पास गरेका साढे पाँच लाख चालक स्मार्ट कार्डको प्रतीक्षामा रहेका छन् । ट्रायल पास भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
विभागले नौवटा मेसिन सञ्चालन गरेर दुई महिनाभित्र सबै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर मन्त्रीको स्वार्थको कारण निजी क्षेत्रलाई प्रिन्ट गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । एउटा मेसिनले एक लाख भन्दा प्रिन्ट गर्न नसक्ने भएकाले पाँचवटा मेसिन काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
