धनकुटा । मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान र सुशासन कायम गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सरकारलाई स्मरणपत्र बुझाएको छ ।
यसअघि वुझाएको २६ वुँदै ज्ञापनपत्रको सुनुवाई नभएको भन्दै ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५ वटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई स्मरणपत्र पठाईएको उक्त पार्टीले जनाएको छ । जनमुक्ति पार्टी केन्द्रिय समितिले गत मंसिर १ गते प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई २६ वुँदे ज्ञापनपत्र वुझाएको थियो ।
पहिलो संविधानसभावाट गठित राज्यको पुर्नसंरचना तथा शक्तिको वाँडफाँड समिति र राज्यको पुर्नसंरचना उच्च सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, आदिवासी जनजाति समुदायसंग भएको शान्ति सम्झौता नयाँ संविधानले सम्वोधन नगरेको, जातिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, थातथलो र पहिचान र समाथ्र्यको आधारमा प्रदेशको पुर्नसंरचना नगरेको लगायतका मागसहितको ज्ञापनपत्र जनमुक्तीले बुझाएको थियो ।
जनताका साझा मुद्धाको रुपमा रहेको संविधान संशोधन लगायत मागलाई सरकारले वेवास्था गरेकाले मंगलवार देशभरबाट स्मरणपत्र बुझाईएको सो पार्टीका धनकुटा अध्यक्ष सबिला मोक्तानले जानकारी दिए ।