काठमाडौँ, २० भदौ । सरकारले खारेज गरेका जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयले अर्कै स्वरुपमा निरन्तरता पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौगोलोकि बनावटका आधारमा एकदेखि तीन जिल्ला हर्ने गरी कार्यालयले निरन्तरता पाउन लागेका हुन ।
Advertisement
फरक स्वरुप र भूमिकामा एकदेखि तीन जिल्ला हेर्ने गरी कृषि ज्ञान केन्द्र, तथ्याङ्क कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, पशु स्वास्थ्य अस्पताल, पूर्वाधार विकास कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहने गरी प्रदेश र सङ्घीय सरकारले जिल्लाका गतिविधिलाई क्रियाशिल बनाउन लागेको हो ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यबस्थामा सङ्घीय सरकारका कार्यालयवाहेक जिल्लाका विषयगत कार्यालयका सम्पत्ति, दायित्व, कागजात तथा बजेट गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने उल्लेख छ । विषयगत कार्यालका सम्पत्ति दायित्व र कार्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरेपछि ती कार्यालय स्वतः खारेज भएको मानिने व्यवस्था छ ।
खारेज भएका जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयमा जिल्ला कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, खेलकुद विकास समिति, शिक्षा, वन, पर्यटन, महिला विकास र प्रतिष्ठान, आयोजना र परियोजना खारेज भई स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुने स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संविधानले जिल्लालाई समन्वयात्मक भूमिका प्रदान गरे पनि सरकारले विभिन्न बहानामा पुनः जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकार मतहतका कार्यालय खडा गरी स्थानीय सरकारको कामलाई कमजोर पार्न खाजेको बताउनुभयो ।
सरकारले ऐनमार्फत जिल्लाका विषयगत कार्यालय खारेज गरेको घोषणा गरिसकेकाले अब त्यसलाई सक्रिया बनाउनु आवश्यक नभएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले अहिले जिल्लामा राख्न लागेका कार्यालयले गर्ने सबै काम स्थानीय तहले गर्न सक्षम भएकाले जिल्लामा पुनः कार्यालय नराख्न समेत उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । अाजकाे गाेरखापत्रमा यो खबर छ ।
