काठमाडौं , ११ भदौ । स्थानीय सरकारले जथाभावी तोकेको करको दायराको आलोचना बढेपछि संघीय सरकारले छानबिन थालेको छ ।
स्थानीय सरकारले संविधान र करका आधारभूत सिद्धान्तअनुसार भए नभएकोबारे बुझ्न २९ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Advertisement
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा गठित समितिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरेर अध्ययन थालेको हो ।
नेपाल सरकारले लगाएको करसँग पर्न गएको दोहोरोपन, स्थानीय जनताको कर तिर्न सक्ने सामाथ्र्यअनुरूप कर भए नभएको विषयबारे अध्ययन गरिने बताइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो खबर छ ।
