काठमाडौँ, ३० साउन । भदौ १ देखि नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन लागू हुँदैछ । ऐनमा पहिलेको तुलनामा ठगीको कारबाहीलाई केही कडा बनाइएको छ ।
Advertisement
विभिन्न अपराधमा संम्लग्नहरूलार्इ १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पुर्याइएको छ ।
सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । आफ्नो नाम, दर्जा, योग्यता ढाँटेर ठगी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक अन्य सबै प्रकारका ठगीमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना तोकिएको छ । यस अनुसार बैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा हुने ठगीमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना हुनेछ । अन्य लेनदेनको ठगीमा पनि यही कारबाही हुनेछ ।
यदि बालबालिका, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति असहाय, निरक्षर वा ७५ वर्षमाथिको व्यक्तिलाई ठगी गरेमा थप १ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ रूपमा आउन लागेका ऐनले साविक मुलुकी ऐन र केही विशेष ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई संहिताबद्ध गरेको पाइन्छ । जसले असभ्य बन्दै गएको समाज र आधुनिक नियमका प्रावधान राखेर मुलुकी ऐन परिस्कृत रुपमा भदौ १ गते लागु हुने भएपनि आधुनिक समाजमा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती भने अवश्य देखिएकाे छन् ।
