काठमाडौँ, १८ साउन । बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा विमित(ग्राहक) ले भुक्तानी पाउने सुविधा खोसिन लागेको छ।
प्रस्तावित बिमा ऐनको विधेयकमा बिमितभन्दा अघि सरकार, बिमा समिति९प्रस्तावित बिमा प्राधिकरण० लगायतले भुक्तानी व्यवस्था पाउने व्यवस्था थपिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
विद्यमान व्यवस्था(बिमा ऐन ०४९) अनुसार कुनै कारणले बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा दामासाहीमा लागेको खर्च र त्यसपछि बिमितले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ।
यसको अर्थ कम्पनी खारेजीमा गएपछि बिमितले सबैभन्दा पहिले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने हो। नयाँ व्यवस्थाले उक्त अधिकार खोसेर बिमितलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ।
यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सहकारीसम्बन्धी ऐनलगायतका ऐनहरूमा रहेकोभन्दा फरक व्यवस्था हो।
