काठमाडौँ, १ साउन । सरकारले श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब अनिवार्य रुपमा बैंक खाताबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
Advertisement
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा विस २०७५ श्रावण १ गते देखि प्रक्रिया आरम्भ गरी २०७५ असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत भूक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाईन्स, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेश लगायत कानून बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाहरूले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई वि।सं। २०७५ पौष मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
अन्य सबै प्रतिष्ठान मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७६ साल पुस मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको बैंक खातामा भूक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
