काठमाडौँ, १७ असार । सरकारले मुलुकलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा विभाजन गरी योजनाबद्ध प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
Advertisement
सन् २०४० सम्मको विद्युत् उत्पादन तथा आवश्यक प्रसारण प्रणालीको लेखाजोखा गरेर उक्त गुरुयोजना तयार पारिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त गुरुयोजना सार्वजनिक गरे।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गर्दै नदी बेसिनका आधारमा पाँच ‘प्रसारण हव’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा उत्पादनमा लाग्न चाहने सरकारी, निजी क्षेत्रलाई समेत सो गुरुयोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको गुरुयोजनामा महाकाली नदी, पश्चिम सेती र कर्णाली करिडोर जोन–१, भेरी नदी करिडोर जोन–२, कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोर जोन–३, त्रिशूली–चिलिमे, खिम्ती, तामाकोसी करिडोर जोन–४ र कोसी, अरुण र काबेली कोरिडोर जोन–५ उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय तथा प्रसारण ग्रिड कम्पनीले लामो अध्ययनपछि तयार पारेको ‘प्रसारण प्रणाली विकास गुरुयोजना’ लाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने ऊर्जामन्त्री पुनको भनाइ छ ।
गुरुयोजनामा उत्तरी छिमेकी देश चीन र दक्षिण छिमेकी देश भारत जोड्ने गरी क्रमशः उत्तरतर्फ दुई र दक्षिणतर्फ पाँच अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करीब सात खर्ब ८२ अर्ब लगानी हुने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।
देशभित्रको प्रसारण प्रणालीको विस्तार गर्ने, सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा विद्युत् प्रवाह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत प्रसारण सञ्जाल जोड्ने तथा विद्युत् बिक्री तथा आयातका लागिसमेत सहज मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनामा राखिएको प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्र ज्ञवालीले जानकारी दिए।
सो योजना कार्यान्वयन गर्न प्रसारण प्रणालीका अलावा सबस्टशेन निर्माण तथा अन्य प्राविधिक कामसमेत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि करीब रु पाँच खर्ब ३४ अर्ब ७९ करोड खर्च लाग्नेछ भने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करीब रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५८ करोड लाग्ने देखिएको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रुपमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर रुपमा पनि त्यस्तै प्रसारण प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ । उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछन् । हालसम्म १३२ केभी र २२० केभी क्षमताका मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा अब बन्ने प्रसारण प्रणाली भने ४०० केभी देखि ६६५ केभीका हुनेछन् ।
गुरुयोजनाअन्तर्गत पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको पूर्व प्रसारण गर्न मिल्ने गरी आधार तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै कुनै क्षेत्रमा समस्या आए अर्को क्षेत्रमा असर नपर्ने गरी डिजाइन गरिने समेत गुरुयोजनामा स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारले सन् २०४० सम्म करीब ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र आन्तरिक खपतसमेत २० हजार मेगावाट हुने लक्ष्य राखेको छ । बढी हुने विद्युत् छिमेकी देशतर्फ निर्यात गर्न सकिने भएकाले उच्च क्षमताका प्रसारण प्रणाली जरुरी पर्ने सरकारको बुझाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आन्तरिक खपत तथा बाह्य निकासीका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी प्रसारण संयन्त्र निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, “विगतमा भद्रगोल अवस्थामा प्रसारण लाइन निर्माण भए भन्ने गुनासो रहँदै आएको थियो । गुरुयोजना निर्माणपछि अब मूर्त खाका आएको छ । यसले सरकार तथा निजी क्षेत्रले समेत सहज रुपमा आयोजना निर्माणका लागि समेत मार्ग प्रशस्त भएको छ ।”
गुरुयोजनाअनुसार करीब आठ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । त्यसमा २२० केभी क्षमताका दुई हजार १०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै ४०० केभीका पाँच हजार ८०० किलोमिटर लाइन विस्तार गरिनेछ । सो भन्दा बढी क्षमताका आवश्यक प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।
यस्तै, सन् २०४० सम्म ४२ वटा ४०० केभी, ३८ वटा २२० केभी क्षमताका प्रसारण प्रणाली जोड्ने आधार स्टेशनसमेत निर्माण गरिनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले योजनाबद्ध प्रसारण प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको गुरुयोजनाले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले गूरुयोजना ल्याए पनि निर्माणका क्रममा रहेका प्रसारण लाइन जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । उक्त समस्या कसरी समाधान गर्ने विषयमा भने गुरुयोजना मौन रहेको छ । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर समस्याको समाधान गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।
