काठमाडौँ, २१ वैशाख। लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएन नेपाललाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।
Advertisement
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले राससलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार बिहीबार उक्त अनुमतिपत्र दिइएको हो । नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको हो । सतजलले आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ ।
संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास यही वैशाख २९ गते गरिने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही वैशाख २८ र २९ गते नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले ‘भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत’ आयोजना स्थलमा शिलान्यास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गर्नुहुनेछ । आयोजनास्थल संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानमा नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ ।
आयोजनास्थलमा स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिलाई निम्त्याइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार फ्याक्सिन्दा दोभानबाट श्रव्यदृश्य माध्यमबाट काठमाडौँमा सम्पर्क गरिनेछ । “हामीले सबै तयारी गरेका छौँ । बोर्डका कर्मचारी, नेपाल टेलिकम स्थानीयवासी तथा सरोकार भएका सबैसँग समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ”, अधिकारीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो । आयोजनाको बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी सतजलबीच विसं २०७१ मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको तीन पटक म्याद थपिएको छ ।
पछिल्लो पटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप छ महिना अवधि दिएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुने छ । भारत सरकारले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु ९१ अर्ब ल्याउनसमेत स्वीकृति दिइसकेको छ । यस्तै संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एभरेष्ट बैंकले रु पाँच अर्ब ऋण दिने समझदारीसमेत भइसकेको छ ।
जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनामा कम्तीमा तीन हजारले रोजगारी पाउने र रोजगारीका लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ ।
