काठमाडौं, १९ वैशाख। संघीय संसद्को नियमावली एक महिनाभित्र बनाउन गठित दुई संसदीय समितिले दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत विवाद टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । गत २२ फागुनमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सांसद निलम्बन, समितिको संख्या र राष्ट्रिय सभा सांसदको पदावधि तोक्नेबारे विवाद यथावत् छ । दुवै समिति सभापतिले बुधबारको छलफल निर्णायक हुने बताएका छन् ।
Advertisement
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको ५ वैशाखमा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको १२ वैशाखमा कार्यकाल सकिएको छ । तर, विवाद कायम रहेपछि समितिको समय थप गर्न लगाएर नै दुवै समितिले छलफल अघि बढाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा सहमति नभए बहुमतबाटै
राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा समेत विवाद कायम छ । सांसदको निलम्बनबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा दलहरूको अडान राष्ट्रिय सभामा पनि हुबहु देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसद निलम्बनबारे फरक नियम बनाउन नहुने भन्दै दुवै समिति सभापतिले शीर्ष नेताहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार संसद् सुचारु हुन लाग्दासमेत नियमावलीको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ । सांसद निलम्बनबारे यसअघिको व्यवस्थापिका संसद्मा पनि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेको सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।
अन्तिम फैसलाले निर्दोष सावित भए सांसद पद पुनः कायम हुने र दोषी प्रमाणित भए निलम्बन हुने पहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेबारे एमाले र माओवादी केन्द्र सहमति नजिक छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति पोखरेलले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच यस विषयमा करिब एउटै धारणा बनिसकेको बताए ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बुधबार बस्ने बैठकमा सहमति नभए बहुमतबाटै भए पनि निर्णयमा पुग्ने बताए । ‘राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि तोक्दा संविधानबमोजिमको क्लस्टरलाई ध्यान दिन्छौँ । एउटै बास्केटमा राखेर सबै सदस्यको पदावधि कायम गर्न सकिन्न । त्यसो गर्दा संविधानबमोजिमको क्लस्टर भत्किन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदमध्ये प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि गोलाप्रथाको आधारमा सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा सोही व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । कांग्रेससहित राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले एउटै बास्केटबाट गोलाप्रथा गरी सबै सदस्यको पदावधि तोक्नुपर्ने बताइरहँदा सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले भने समानुपातिक समावेशिताका आधारमा गोलाप्रथा गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सत्तारुढ दलकै बहुमत छ । विपक्षी कांग्रेससहितका मधेसवादी दल सत्तारुढ दलको प्रस्तावमा सहमति नभए बहुमतबाट टुंगोमा पुगिने एमाले माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको बैठक मात्रै पनि आह्वान गर्न सक्ने
संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यले अधिवेशन आह्वान गर्न लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभाको छुट्टै अधिवेशन र बैठक आह्वान गर्नेबारे उल्लेख छैन । नियमावलीमा राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठक बस्न सक्ने र एकचौथाइ सदस्यको आग्रहमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठक आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेको सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय
२३ वैशाखमा संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ । पहिलो बैठकमै नियमावलीको मस्यौदा बुझाउने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । बुधबारको बैठकलाई निर्णायक नबनाए २३ गते संसद्मा पेस गर्न नभ्याइने उनको भनाइ छ । थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन गर्नेबारे र समिति संख्याबारे देखिएको विवादमा सहमति खोजिने, नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइने उनले बताए । ‘यसअघिको व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा निलम्बन गर्ने विषय थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । राजपा, फोरम तथा कांग्रेसले समेत पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन हुन नहुने अडान लिएका छन्, त्यसमा सहमति हुन सकिन्न,’ सभापति पोखरेलले भने ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति गठन गर्न सत्तापक्ष सहमत भए पनि विपक्षी कांग्रेसले भने असहमति जनाएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका कांग्रेस नेताले बढीमा सातवटा मात्रै संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सत्ता पक्षले संसद्को नियम बनाउँदा नै पेलेर अघि बढे शुभसंकेत नहुने उनीहरूको चेतावनी छ ।
