काठमाडौं, ७ वैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तमोर नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन लागेको छ । प्राधिकरणले हालैमात्र यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डीपीआर ) निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
Advertisement
यो आयोजनाको डीपीआर एशियाली बिकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा बन्न लागेको छ । यसको डीपीआर निर्माणका लागि ६५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तमोर जलाशययुक्त आयोजना प्रमुख प्रेमचन्द गुप्ताका अनुसार यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गत वर्ष नै सकिएको हो । विद्युत विकास विभागले आयोजनालाई दुई सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिएको छ । तर, आयोजनाको सम्भाव्यता भने ७६२ रहेको गुप्ता बताउँछन् ।
उनका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा १ हजार मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने देखिएको छ । ‘डेढ वर्षअघि नै हामीले ७६२ मेगावाटको लाइसेन्स लागि आवेदन दिएका हौं तर, अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’ गुप्ताले भने ।
विद्युत् विकास विभागले ०७० साउन १४ गते यो आयोजनालाई २ सय मेगावाटको लाइसेन्स दिएको थियो । तर आयोजनाको क्षमता योभन्दा बढी भएकाले विभागले नै प्रदान गरेको अहिलेको लाइसेन्समा आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरण सहमत छैन ।
आयोजना ७६२ मेगावाटमा निर्माण गर्न उपयुक्त हुने गुप्ताको भनाई छ । उनले भने ‘आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाट भन्दा पनि बढि छ तर, ७६२ मेगावाटमा निर्माण गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।’ विभागले लाइसेन्स दिन गरेको आनाकानीले आयोजना निर्माणमा बाधा पुगेको गुप्ता बताउँछन् ।
उनका अनुसार दुई सय मेगावाटमा यो आयोजना निर्माण गर्ने हो भने तीन वर्षमै जलाशयमा बालुवा र ढुंगाले भरिन्छ । र, यो आयोजना काम लाग्दैन ।
यो आयोजना निर्माणका क्रममा अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका दुईवटा जलविद्युत आयोजना डुवानमा पर्छन् । जसका कारण पनि विभागले यसलाई दुई सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिएको हो ।
यो आयोजना निर्माणका क्रममा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ३७ मेगावाटको काबेली र २१ मेगावाटको तल्लो हेवा डुवानमा पर्छन् । ३७ मेगावाटको काबेलीमा विश्व बैंकको पनि लगानी छ ।
जाइकाद्वारा सन् १९८५ मा तयार पारेको सप्तकोशी नदीको गुरुयोजनामा १३ वटा ठूला आयोजनामध्ये तमोर एक महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विभागले भने यो आयोजनालाई नै असर पर्ने गरी अन्य दुई निजी आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको थियो ।
गुरुयोजनामा पर्ने तमोरको क्षमतामा असर पर्ने गरी विभागले निजी क्षेत्रका दुईवटा आयोजनाको लाइसेन्स दिएका कारण यसको निर्माणमा अहिले कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
अहिले तमोर जलविद्युत आयोजना यी दुबै आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको छ । आफूहरु यी दुबै आयोजनालाई विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बमोजिमको रकम दिन तयार भएको छ ।
तल्लो हेवा अबको दुईदेखि तीन महिनामा सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको छ । र, काबेली भने निर्माणकै चरणमा रहेको छ ।
आयोजना प्रमुख गुप्ताका अनुसार तमोर निर्माणका लागि नै करिब १० वर्ष हाराहारी लाग्छ । यसो गर्दा अहिले सञ्चालनमा आउने आयोजना १० वर्ष सञ्चालनमै रहन्छन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना २५ वर्ष प्रवर्धकसँगै रहन्छन् र, त्यसपछि स्वत सरकारलाई जान्छ ।
यसरी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि २५ वर्ष पूरा हुन बाँकी रहेको समयमा प्राप्त हुने आम्दानी बराबरको रकम दिन तमोर आयोजना तयार भइसकेको छ ।
यो आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने आँकलन गरिएको छ । यो आयोजना निर्माणका क्रममा १२६ घर पुनर्वास गर्नुपर्नेछ भने ५.९ वर्ग किमी खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्नेछ ।
