काठमाडाैँ, ३ वैशाख। पर्यटन विभागले ओरोहीले गर्ने फोहोरको नियमनसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रुपमा एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)लाई दिइरहेको खुलासा भएको छ।
Advertisement
सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नामक एनजीओलाई बिनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन विभागले वर्षौंदेखि हजारौं डलर धरौटी फिर्ता गनृे अधिकार दिएको छ। पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसूची ९ मा तोकिएअनुसार न्यूनतम अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यस्था छ।
सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समतिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेको आधारमा वर्षमात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरोटी फिर्ता दिएको पाइएको छ। सरकारले जिम्मा दिएको समिति कुनै निकायमा दर्ता भएको छैन भने प्रचलित आयकर ऐन र नियमावलीअनुसार आयकर ऐन र नियमावलीअनुसार आयकरमा दर्ता भई निर्धारित करसमेत बुझाउने गरेको छैन्।
तर, विभागले उक्त समितिलाई आधिकाकिर निकाय मान्दै अधिकार दिइरहको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ।
