काठमाडौं, २१ चैत । ५ सय मेगावाट र सोभन्दा माथिका आयोजनाको क्षेत्राधिकार लगानी बोर्डको कि उर्जा मन्त्रालयको भन्ने विवाद कायमै रहेका बेला लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी एसजेबीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिन लागेको छ ।
Advertisement
क्षेत्राधिकार विवादकै वीचमा रहेर लगानी बोर्डले पहिलोपल्ट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको लाइसेन्स दिन लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिनका लागि यसले हालै मात्रै सुचना निकालेको छ । गत चैत ५ गते अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र एसजेबीएनलाई दिन लागेको र यसबाट प्रतिकुल असर पर्नेहरुलाई लगानी बोर्डको कार्यालयमा ३५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
क्षेत्राधिकार विवाद
लगानी बोर्ड ऐन ०६८ मा ५ सय मेगावाट र सोभन्दा माथिका आयोजनामा लगानी जुटाउने अधिकार भने लगानी बोर्डलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर , उक्त ऐनमा उत्पादन तथा सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन पाइने भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छैन ।
तर, विद्युत ऐन ०४९ को दफा ४ को उपदफा २ मा विद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र मन्त्रालयले दिन सक्ने भनेर उल्लेख छ ।
यसअघिसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्र्तगतको विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिने गर्दथ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता गत फागुन २५ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय गरियो ।
योसँगै लगानी बोर्ड र मन्त्रालयवीच ५ सय मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको अधिकार कसको भनेर विवाद सुरु भएको हो ।
उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु लगानी बोर्डलाई लगानी जुटाउने अधिकार भएको तर लाइसेन्स नै दिने अधिकार नभएको बताउँछन् । तर, लगानी बोर्ड भने गत फागुन २५ गते बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयपछि लाइसेन्स दिनलाई पनि बाटो खुलेको दाबी गर्छन् ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे ५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर छलफल भइरहेको र हालसम्म नटुंगेको बताउँछन् ।
उनले भने ‘कानुन मन्त्रालयले पनि यो लाइसेन्स दिने अधिकार क्षेत्र मन्त्रालयको भनेर प्रष्ट पारेको छ, तर विवाद कायमै रहेकाले हामीले यसलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउँदैछौं । ’
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु लगानी बोर्डलाई आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने कुनै अधिकार नभएको दाबी गर्छन् । एक उच्च अधिकारीले भने ‘अरुण तेस्रोको लाइसेन्स लगानी बोर्डले दियो भने त्यो अदालतमा मुद्दा नपर्दासम्म मात्रै आधिकारिक हुन्छ, मुद्दा प¥यो भने खारेज हुन सक्छ।’
तर, लगानी बोर्ड भने फागुन २५ गतेको निर्णयसँगै आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको बताउँछ । ‘बोर्डले हालै गरेको निर्णय बमोजिम हामीलाई पनि ५ सय मेगावाट भन्दामाथिका आयोजनाको लाइसेन्स दिन मिल्ने बाटो खुलेको छ, सोहीबमोजिम नै लाइसेन्स दिन लागेका हौं,’ बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने ।
साथै उनले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा बन्ने आयोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्डले नै दिने बताएका छन् ।
केही समयअघि कानुन मन्त्रालयले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकार उर्जा मन्त्रालयलाई नै भएको प्रष्ट पारेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अहिलेसम्म भएका ५ सय मेगावाट वा सो भन्दा माथिका आयोजनाको सम्पूर्ण कागजात लगानी बोर्डमा १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिने भनेर निर्णय गरेको छ ।
