विराटनगर, १६ चैत। प्रदेश १ को सरकारले यही चैतको तेस्रो साता आंशिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक विधेयक पारित भए लगैत तीन महिनाका लागि तीन अर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको हो ।
Advertisement
१४ चैतमा प्रदेश संसदमा आर्थिक कार्यविधि ऐन पेश भएको थियो । आर्थिक कार्यविधि पास भए लगतै चालु खर्चर् बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन समिति गठन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री आङ्म्बोले बजेटका लागि छलफल र नीति तथा कार्यक्रमको तयारी समेत गरिरहेको जानकारी बताए ।सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर प्रदेशको आयव्यव तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री आङ्म्बेले तीन महिनाको अवधि भित्रको सीमामा अधिकतम् खर्च गर्न सक्ने हैसियतलाई आधार मानेर एक अर्ब भन्दा माथिको बजेट आउने जानकारी दिए ।
तर, प्रदेश सरकारले १४ वटा समन्वय समितिमा २ अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो मातहातमा ल्याउन प्रयास समेत गरिरहेकाले बजेटको आकार भने ठूलो हुन सक्ने उनले जानकारी दिए । केन्द्बबाट एक अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।
त्यसबाहेक अहिले जिल्ला समन्वय समिति मोरङको सञ्चित खातामा मात्र २७ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन नगरिसकेका कारण केन्द्रले छुट्याएको अनुदानको रकम र जिससको सञ्चित कोषको रकम मिलाएर बजेटको तर्जुमा गर्ने तर्फ भित्री रुपमा प्रदेश सरकार जुटेको बताइएको छ ।
आर्थिक विद्येयक पास नभएका कारण प्रदेश सरकारको मुख्य थैली(खाता) सञ्चालनमा भने छैन । प्रदेश सरकारको सञ्चितकोष निर्माण भएपछि जम्मा भएको सरकारी धन प्रदेश सरकारको आयका रुपमा जम्मा हुनेछ । सरकारले ल्याउने बजेटका माध्यमबाट हुने खर्च सञ्चितकोषको व्यय भएर जान्छ ।
प्रदेश सरकार जिससका सञ्चित कोषमा रहेको रकम प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउने र बजेटमा पहिलो प्राथमीकतामा नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, डुबान, कटान र उद्धार तथा राहतलाई खर्च गरिनेे अर्थ मन्त्री आङ्म्बोले जानकारी दिए ।
