काठमाडौं, २८ फागुन । सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँ पुर्याउने संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संवेदनशील मोडमा एकैपटक नौ हजार ५९१ अनुभवी कर्मचारी घर फर्कंदै छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदैनौँ भन्ने कर्मचारीलाई सरकारले सात वर्षको तलब सुविधासहित भव्य बिदाइ गर्दै छ ।
Advertisement
प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न राज्यले करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी खटाउन नसकिरहेका वेला सरकारले अनुभवी कर्मचारीलाई राज्यकोषमा भार पर्ने गरी घर पठाउन लागेको हो ।
सरकारले २८ पुसमा संघीयतामा जान नरुचाउने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।
त्यसमध्ये सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी तहसम्मका नौ हजार पाँच सय ९१ कर्मचारीले संघीयतामा जान अस्वीकार गर्दै स्वैच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प रोजेका छन् ।
जिल्लाजिल्लामा संकलित आवेदन आइतबारसम्म काठमाडौं आइसकेका छन् ।
यति धेरै कर्मचारी बिदा गर्न पैसा पुग्दैन : अर्थसचिव
अर्थ मन्त्रालयले भने स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट ३० अर्ब खर्च गर्ने स्थिति नभएको जनाएको छ ।
अर्थसचिव शंकर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि खर्च गर्न नसकिने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राज्यकोषबाट त्यति धेरै रकम कर्मचारीलाई बाँड्न नसकिने बताए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेछ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘संघमा विकास र समृद्धिको नारासहित सरकार गठन भएको छ । यस्तो स्थितिमा कर्मचारीलाई ३० अर्ब बाँड्न पैसा पुग्दैन ।’
उनले सरकारले चाहेमा भने आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमै व्यवस्था गरेर पैसा दिन सक्ने बताए ।
