काठमाडौँ, १९ पुस । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हलको छुट्टै पहिचान झल्कियोस् भन्नाका लागि त्यहाँ प्रयोग हुने कार्पेट र सिट कभर बेग्ला बेग्लै रंगको तय गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार आगामी प्रतिनिधिसभाको हलमा आकाशे निलो र राष्ट्रियसभाको बैठक कक्षमा रातो कलरको सिटकभर र कार्पेट प्रयोग हुनेछ ।
उनले भने- ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा धेरैजसो उपल्लो सदनमा रातो र तल्लो सदनमा हरियो रंग प्रयोग भएको देख्छौँ । हामीले शान्तिको प्रतीक निलो र राष्ट्रिय झण्डामा प्रयोग भएको रातो रंग छनोट गरेका हौँ ।’
संसद् सचिवालयले विश्वमा संघीयताको उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेका अष्ट्रेलिया र युक्रेनजस्ता मुलुकले अवलम्बन गरेका संसदीय गतिविधिबारे अध्ययन/अवलोकन गरी त्यहाँका सकारात्मक पक्षलाई हामीले पनि केकस्तो ढंगबाट ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले केही दिन अघि उच्चतहका अधिकृतलाई ती मुलुकमा पठाएको थियो ।
अध्ययन टोलीले ती मुलुकका संसद्ले अनुसन्धान र पुस्तकालयलाई सर्वाधिक महत्व दिएका कारण धेरै विद्यार्थी र पर्यटकको पहिलो रोजाइको गन्तव्य संसद् नै हुने गरेको तथ्य फेला परेको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले संघीय संसद्लाई सांसद र प्रविधिमैत्री बनाउने सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
माघ १५ सम्म राष्ट्रियसभाको बैठक कक्ष
सो क्रममा प्रतिनिधिसभा तथा संयुक्त बैठक गर्नुपर्दाका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित विगतमा संविधानसभा सञ्चालनमा रहेको मूल सभाकक्ष र राष्ट्रियसभाको लागि सोही भवनको पूर्वतर्फको नुप्से हलको आवश्यक मर्मत सुधार भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको हलमा ३३४ वटा कुर्सी रहनेछन् ।
त्यस कामका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताइएको छ । माइक र सिटलगायत पूर्वाधारको हिसाबले प्रतिनिधिसभा बैठक कक्ष पुस मसान्त र राष्ट्रियसभाको हल माघ १५ गतेसम्ममा तयार भइसक्ने प्रवक्ता गौतमले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्य हुने सवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संसद् सचिवालयले संघीय संसद्, यसको भूमिका, संसदबारे संविधानमा भएका व्यवस्था, विधेयकको उत्पत्ति, अघि बढाउने तौरतरिका र पास हुने विधि प्रक्रिया, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा सांसदलाई प्रशिक्षण गराउन अभिमुखीकरण गर्नेलगायत अधिवेशनको प्रारम्भिक दिनमा गर्नुपर्ने कार्यमा अहिले जुटिरहेको छ ।
प्रवक्ता गौतमले भने- ‘संघीय संसद्को अधिवेशनका लागि अहिले हामी तयारीको चरणमा छौँ । अधिवेशन आह्वान अघि सचिवालयले तयार गर्नुपर्ने कार्य भइरहेको छ ।’
पुस्तकालय र अनुसन्धान संस्थागतरुपमै
आगामी दिनमा संसद् सचिवालयले पुस्तकालय र विशेषज्ञसहितको अनुसन्धान कार्यलाई संस्थागतरुपमा नै विकसित गर्ने सोच बनाएको छ ।
वार्षिक सञ्चालन खर्च एक अर्ब ७० करोड
सचिवालयले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) सञ्चालन गर्न वार्षिक रु एक अर्ब ७० करोड खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमानित आँकडा पनि निकालेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएका र पारित भएका विधेयकको अवस्था अहिले शून्य रहेको छ । कुनै पनि विधेयक अब नयाँ चरणबाट प्रवेश हुनुपर्नेछ । प्रक्रियाका हिसाबले सबैभन्दा पहिले अब सांसदको सपथग्रहणकै कार्यक्रम हुनेछ । त्यसपछि मात्र सांसदहरु औपचारिकरुपमा सदनका बैठकमा भाग लिन योग्य हुनेछन् ।
सपथपछि परिचयात्मक कार्यक्रम र त्यसपछि विगतको अभ्यासअनुसार सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनेछ ।
मुलुकमा दुई वा त्योभन्दा बढी राजनीतिक दलको सरकार गठन भएको खण्डमा गठन भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संसद्को प्रारम्भिक दिनमा सदनले आफ्नो अन्तरिम कार्यविधि र नियमावली बनाउने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए । सचिवालयले आगामी दिनमा सांसदको गरिमा बढाउन संघीय सांसदको पहिचान झल्कने लोगो केकस्तो ढंगबाट बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
Advertisement
