काठमाडौँ, ९ पुस । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका रेशम चौधरीको सिंहदरबार छिर्ने सपना पूरा नहुने भएको छ। फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए।
Advertisement
वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका उनी विजय भएपछि पनि वारेसमार्फत नै प्रमाणपत्र बुझ्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
कैलाली जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले वारेशमार्फत विजयको प्रमाणपत्र लिन नमिल्ने बताएपछि चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर आइतबार सर्वोच्चले गरेको फैसला उनको विपक्षमा आयो।
आइतबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले चौधरीले तत्काल निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाउन नसक्ने भन्दै उनलाई पक्राउ गर्ने बाटो खोलेको छ।
न्यायाधीश मोक्तानको इजलासले गरेको फैसलामा वारेन्ट जारी भएको समयमा पक्राउ नपरेका अभियुक्त विरुद्ध म्यादी पुर्जीसमेत जारी हुने र जहिलेसुकै अदालतमा दखिला गर्ने प्रवधान रहेको बताइएको छ।
फैसलामा आफूविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमुद्दा दायर भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि अदालतको वारेन्ट र म्यादी पुर्जीको समेत चौधरीले अवज्ञा गरेको उल्लेख छ। अभियोग लागेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम सफाइ लिनुपर्ने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपयोग गर्न पाउँछु भन्नु कदाचित मिल्दैन।’
फैसलामा अभियोग लागेको व्यक्तिले जानीजानी अदालती प्रक्रियाको अवज्ञा गरी सुविधा र हकको उपयोग गर्न दिएमा दण्डहिनताको स्थिति उत्पन्न हुने उल्लेख छ।
वारेसमार्फत रिट निवेदन दायर गर्न कसैलाई निषेध गर्न नमिल्ने भए पनि कानुनी सर्तको पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई कानुनद्वारा प्रदत्त सुविधा उपयोग गर्न दिन नमिल्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ।
