काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि नै सरकारले गर्नुपर्ने केही महत्वपुर्ण कामहरु नगरी अहिले गर्न लाग्दा सरकारका काम कारवाहीप्रति विवाद बढेको छ ।
Advertisement
सरकारले निर्वाचन मिति अगावै सात प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने भएपनि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछिमात्रै त्यसको गृहकार्य गर्न थालेपछि बर्तमान सरकार र नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेका दलहरुवीच विवाद बढेको हो ।
बर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अव बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत सात प्रदेशको अस्थयी राजधानी र प्रदेश प्रम्ुख तोक्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ ।
सरकारको यो तयारी थाहा पाएपछि नेकपा एमालेले काम चलाउ भैसकेको सरकारलाई त्यस्ता महत्वपुर्ण निर्णय नगर्न सरकारलाई सुझाव दिदै बलजफ्ती गरे ति निर्णय खारेज गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले मंगलबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । एमालेको यस्तो चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री देउवा एक कदम पछि हटेको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार एमालेको दवावपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी मात्रै तोक्ने तयारी गरेका छन् ।
तर, नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रवक्ता योगेश भटराईले यो सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम पनि तोक्न नमिल्ने बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भट्टराइले भने,‘बाँकी काम अव बन्ने सरकारले नै गर्छ, काम चलाउ नहुँदै गरेको भए हाम्रो आपत्ति थिएन । अव निर्वाचन भैसकेपछि र नयाँ बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि त्यस्ता महत्वपुर्ण निर्णय गर्न यो सरकारलाई छुट छैन । यदि गर्यो भने ति सवै निर्णयलाई नयाँ सरकारले खारेज गर्छ ।’
यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले दलका नेताहरुबाट आएको त्यस्तो दवाव आफुलाई थाहा नभएको बताए । उनले प्रदेश प्रमुखमा प्रतिष्ठित, निर्विबादित र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गरे विवाद नआउने बताए ।
उनले भने, ‘हुन त त्यो राजनीतिक लेवलमा हुने निर्णय भएकाले हामीलाई थाहा हुदैन र बोल्न जरुरी छैन तर, चुनाव अघिबाटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न गृहकार्य भएकाले र अव प्रदेशसभाका सदस्यहरु निर्वाचित भइसकेकाले उनिहरुको बैठक बस्ने स्थान तोक्न आवाश्यक छ । त्यो काम यहि सरकारले गर्छ ।’ उनले प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहण गर्ने स्थान नभएकाले सरकार त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको पनि बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालय रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको कार्यालय राख्ने स्थान, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थान र ठाउँको पहिचान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल नेतृत्वको विज्ञ टोली खटाएर उक्त टोलिको प्रतिवेदनका आधारमा ति स्थान तय गरेको बताइएको छ । यद्यपी प्रदेशको स्थायी राजधानी भने प्रदेश सरकारले नै तोक्नसक्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रदेश प्रमुखका काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमै तोकिएको छ । संविधानको भाग १३ को धारा १६६ ति अधिकारहरु तोकिएको छ । तर प्रदेश प्रमुको व्यवस्थाबारे संविधानको धारा १६२ देखि १६६ सम्ममा उसले गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने कामका बारेमा खुलाइएको छ ।
–जसमा प्रदेशको कार्यकारीणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । तर संघीय शासन लागु भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारीणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारीणी अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।
