काठमाडौं, ६ मंसिर । सर्वसाधारणबाट ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ असुल गरी ठगी गरेको आरोपमा चार वर्षअघि ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सजाय पाएका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका सञ्चालकलाई उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको छ ।
Advertisement
उच्च अदालतले कर छलीको विषयमा भने पुनः मुद्दाको कारबाही जिल्ला अदालतबाटै अघि बढाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्ट र न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दामा फैसला गरेको हो ।
युनिटीका सात सञ्चालक सहित १२ जनालाई जिल्ला अदालतले जनही तीन वर्ष कैद र प्रतिव्यक्ति एक करोड ६ लाखका दरले जरिवाना तिर्न सुनाएको फैसला उल्टाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको हो। कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश भट्टले बिहीबार उमेर हदका आधारमा अवकाश पाउँदैछन् ।
अदालतका एक अधिकारीका अनुसार इजलासले राजस्वतर्फ भने कम्पनीले तिर्नु बेहोर्नु पर्ने दायित्व पूरा गरे, नगरेको विषयमा जिल्ला अदालत ललितपुरलाई पुनः उक्त मुद्दा परीक्षणको लागि पठाउने आदेश दिएको छ ।
तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुवँरले युनिटीका सञ्चालक सहित १२ जनालाई उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएका थिए । केही न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीले अवकाशको अन्तिम समयमा आएर कायममुकायम न्यायाधीशले विवादास्पद मुद्दामा दिएको फैसलाप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
युनिटीका अध्यक्ष प्रसाद भनिने काशिराम गुरुङ तथा अन्य सञ्चालकहरु नेत्र राजवंशी, इन्द्रबहादुर विक, घनश्याम वस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली, लोकबहादुर टण्डन, भीमबहादुर गुरुङ, विश्वनाथ गौतम, शिशिर योगी, विष्णु क्षेत्री, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसीलाई २०७० चैत १७ मा ललितपुर जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद र जनही एक करोड ६ लाखका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उनीहरुमाथि लाखौंं व्यक्तिबाट स्वास्थ, बिमा, बैंकिङ सेवा तथा सहकारीसञ्चालन गर्न भन्दै सदस्य बनाएको बहानाबाजी र प्रलोभनमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम असुल गरेको आरोप सहित प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरु विरुद्ध सर्वसाधारणले ठगी गरेको उजुरी गरेपछि ठगीमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।
युनिटीका सञ्चालकले जिल्ला अदालतको फैसलाले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै र सरकारी पक्षले पनि जिल्लाले तोकेको सजाय कम भएको भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा २०७१ मंसिरमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए ।
युनिटी सञ्चालकमध्येका मनोज केसी अझै फरार छन् । केही व्यक्ति अझै जेलमा सजाय भोगिरहेका छन् । अधिकांशले कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख भए बमोजिमको ठगीको अवस्था नभएको भन्दै उनीहरुमाथिको सजाय उल्टिएको हो । ‘यद्यपि सञ्चयकर्ताले निक्षेपको प्रमाणसहित दाबी गरेको अवस्थामा जम्मा भएको मितिदेखि नै साँवा तथा ब्याज हिसाब गरी कम्पनी सञ्चालकहरुको जायजेथाबाट असुलउपर गराउनू’ भन्ने आदेशसमेत भएको ती अधिकारीले बताए ।
आदेशमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी रोक्का रहेकोले सोबाट निक्षेपकर्ताको रकम असुल उपर गराउन सक्ने उल्लेख छ।
उक्त फैसलामा युनिटीका अध्यक्ष प्रसाद भन्ने काशिराम गुरुङ, विष्णुबहादुर क्षेत्री, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, नेत्र राजवंशी, इन्द्र बिक र भीमबहादुर गुरुङलाई कम्पनी दर्ता गर्दा तोकिएको उद्देश्यभन्दा बाहिर गई काम गरेको अभियोगमा समेत उच्च अदालतबाट जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
के भएको थियो ?
युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको थियो । कम्पनीले पिरामिड शैलीमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङबाट ६ लाख ५० हजार सदस्य बनाई उनीहरुबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली गरेको थियो ।
सर्वसाधारणलाई ठगी गर्न कम्पनीले दुईवटा दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा योजना ‘बिमा तथा स्वास्थ्य’ ल्याएको थियो । बिमा योजना अन्तर्गत कम्पनीले बिमा मोडलमा ग्राहकसँग १५ हजार रुपैयाँ लिएर दुर्घटना बिमा गराउने गरेको थियो ।
उक्त योजना अन्तर्गत पाँच लाख रुपैयाँको आकस्मिक मृत्यु बिमाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । उक्त बिमा गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भए एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीले दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
बिमा अवधिभर बीमा गर्ने व्यक्ति जिवितै रहे कम्पनीले पाँच वर्षपछि १० प्रतिशत ब्याज सहित बैंकिङ प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत कम्पनीले ग्राहकलाई १५ हजार सात सय ५० रुपैयाँ लिएर युनिटीले सञ्चालन गरेको अस्पतालमार्फत जीवनभर निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गर्ने बाचा गरेको थियो । युनिटीले काठमाडौं, पोखरा तथा इटहरी लगायत १९ जिल्लामा अस्पताल तथा क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको जनाएको थियो ।
दुवै योजना गैरकानुनी
कुनै पनि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा योजना नियामक संस्था वा विशेष कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छन् । त्यसैले यस्ता योजनामा ग्राहकले सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि केही हदसम्म दीर्घकालीन लगानी गर्ने गर्छन् ।
यस्तो लगानी संवेदनशील हुन्छ र कम्पनी दीर्घकालसम्म सेवा प्रदान गर्न लचिलो हुन्छ । यस्ता कम्पनीलाई राज्यले नियामक निकायमार्फत अनुगमन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, जसले वित्तीय परिचालन गर्छन्, लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गर्छ । त्यस्तै विभिन्न बिमा कम्पनीका बिमा योजनालाई बिमा समितिले नियमन गर्ने गरेको छ । तर युनिटी भने न त नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको थियो न बिमा बोर्डमा वा अन्य नियामक नियकामा । यसले गर्दा युनिटी गैरकानुनी थियो ।
मार्केटिङ योजना
पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यापारमा युनिटिले बिमा तथा स्वाथ्य योजनामा जसरी तीव्रता दिइरहेको थियो यो अवैधानिक मात्र थिएन, यस्तो योजनालाई विभिन्न मुलुकमा रोक समेत लगाइएको थियो ।
यस्तो योजना अन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना सदस्यलाई पिरामिड नेटवर्कमा दुईजना नयाँ सदस्य थपे बापत १० डलर कमिसन दिने गरेको थियो । चारजना थपेमा २० डलर, ६ जना थपेमा ४० डलर, आठजना थपेमा ८० डलर तथा १० जना थपेमा एक सय ४० डलर कमिसन दिने गरेको थियो ।
यो व्यापार मोडलको टिकाउको लागि असंख्य ग्राहकको आवश्यकता पर्छ, जुन वास्तविक संसारमा असम्भव हुन्छ । मार्च २००० मा नेपालमा आएको कम्पनीले नेपालमा यो अवैधानिक हो भन्ने पुष्टि हुनुभन्दा पहिले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगेको जनाइएको थियो । युनिटीभन्दा पहिले पनि दर्जनौं गोल्डक्वेस्ट लगायत विभिन्न नामबाट यस्ता कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका थिए ।
युनिटीलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न असफल भएपछि युनिटीले नेपाल बाहिर पनि यसको सञ्जाल विस्तार गरिसकेको थियो । युनिटीका प्रबन्ध निर्देशक बिष्णु क्षेत्रीले कम्पनीले हङकङ, दुबई, मलेसिया, कतार लगायतका १३ मुलुकमा कर्पोरेट कार्यालय तथा अन्य ६२ मुलुकमा उपस्थिति रहेको बताएका थिए । नेपालमा चार लाख तथा भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकमा गरी दुई लाख ५० हजार सदस्य रहेको उनको दाबी थियो ।
युनिटीको अवैधानिक धन्दापछि नेपालका चारवटा मुख्य नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड नेपाल र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले १७ जुन २००८ मा संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यस्ता किसिमका बिमा तथा वित्तीय योजना आधिकारिक निकायभन्दा बाहिरबाट खरिद नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
