काठमाडौं, १ मंसिर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत प्रदेशको राजधानी र प्रमुख तोकिएको छैन । प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख नतोकिँदा प्रदेशसभा बस्ने ठाउँ तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका अरु विषय अन्योलमा परेको छ ।
Advertisement
मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावबाट केन्द्रमा चुनिने प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नका लागि लगभग तयारी पूरा भए पनि प्रदेशको हकमा भने अझैसम्म सिन्कोसमेत भाँचिएको छैन ।
संघीय संसदको बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै बस्ने गरी संसद सचिवालयले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । तर, संविधानअनुसार प्रदेश चुनावको नतिजा आएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक अनिवार्य बोलाउनु पर्ने भए पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कामसमेत नभएको हो ।
दुई चरणको चुनावपछि १०/१५ दिनमा सबै परिणाम आउने र त्यसको २० दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यताबारे सरकार अहिलेसम्म बेखबर जस्तै बनेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयका लागि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र केन्द्र तोकिनु सबैभन्दा पहिलो शर्त भए पनि दुवै काम हुन सकेको छैन । प्रदेशको राजधानी नतोकिँदा चुनावसँगै खडा हुने निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यले शपथ ग्रहण कहाँ गर्ने, बैठक कुन स्थानमा राख्ने, संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी कसरी खटाउने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।
संसद सचिवालयले गएको असार महिनामै प्रदेशसभाका लागि चाहिने जनशक्ति तथा पूर्वाधारबारे प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ ।
तर, राजधानी र प्रमुख नतोकिँदा प्रदेशसभाका लागि कुनै तयारी गर्न नसकिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम बताउनुहुन्छ ।
सचिवालयले तयार पारको प्रतिवेदन अनुसार एउटा प्रदेशसभा बस्नका लागि कम्तिमा पनि चारवटा भौतिक संरचना चाहिन्छ । बैठक बस्ने स्थान, सचिवालय, दलका लागि संसदीय दल र पुस्तकालय समेत चाहिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म अस्थायी केन्द्रसमेत नतोकिएको अवस्थामा चुनावपछि एकैपटक केन्द्र तोकेर यी संरचनाको खोजि गरिनु गर्नु निक्कै चुनौतिपूर्ण छ ।
शहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नेबारे तयारी भइरहेकाले केही दिनमै पूर्णता पाउने दाबी गर्नुहुन्छ । गिरीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘यसबारे सरकारले तयारी गरिरहेको छ । केही समयमै हामी प्रमुख र राजधानी तोकेर प्रदेशसभाका लागि तयारी अघि बढाउँछौं ।’-उज्यालो अनलाइन
