सङ्घीय संरचनाअनुसार नेपालमा सातवटा प्रदेश बनिसकेका छन् । यी प्रदेशको सम्भावित राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय भएको छ ।
Advertisement
कुनै प्रदेश यस्ता छन् जहाँ एउटा शहरभन्दा अरुको विकल्पै छैन भने कुनै प्रदेश यस्ता छन् जहाँ विकल्पै विकल्पहरु छन् । यस्तै धेरै विकल्प भएको प्रदेशमध्ये १ नं. प्रदेश पनि हो । यस प्रदेशमा विशेष गरी विराटनगर, धनकुटा, इटहरी र धरानले अहिलेसम्म आ–आफ्नो पक्षमा वकालत गर्दैआएका छन् भने अरु शहरले सानै स्वरमा भएपनि दाबी गरीनै रहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय योजनाको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण नगरी राजधानी निर्धारण गर्नु भनेको असफल शहर तथा असन्तुलित प्रदेशको निर्माण गर्नुसरह हो । यस्तो अवस्थामा १ नं. प्रदेशले आफ्नो राजधानी केका आधारमा छनौट गर्ने भन्ने विषय गम्भीर हुन सक्छ । दक्षिण अफ्रिकाको ‘दी इष्टर्न केप प्रोभिन्स’ को राजधानी छनौट गर्न त्यहाँको प्रादेशिक सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका शहरहरुलाई आधारसहितको दाबी गर्न लगाएर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा छनौट गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले पनि प्रादेशिक राजधानी छनौटका लागि केही आधारहरु तयार गरेको पाइन्छ, जसको विश्लेषण १ नं. प्रदेशका लागि यहाँ गरिएको छ ।
भौगोलिक रुपमा मध्य भाग
१ नं. प्रदेशमा १४ वटा जिल्ला पर्छन् । तीमध्ये तीनवटा जिल्ला हिमाली क्षेत्रमा, सातवटा जिल्ला पहाडी क्षेत्रमा र चारवटा जिल्ला तराई क्षेत्रमा पर्छन् (भित्री तराईको रुपमा रहेको उदयपुर जिल्लालाई तराई मानिएको) । हिमाली क्षेत्रको क्षेत्रफल १०,४३८ वर्ग कि.मी., पहाडी क्षेत्रको क्षेत्रफल १०, ७४९. वर्ग कि.मी. र तराई क्षेत्रको क्षेत्रफल ४,७१८ वर्ग कि.मी. रहेको छ ।
यस प्रदेशमा ८१.७९ प्रतिशत भूभाग हिमाली र पहाडी क्षेत्रले ओगटेको छ । यस प्रदेशलाई उत्तर–दक्षिण भाग लगाउने हो भने उत्तर–दक्षिण राजमार्गको हिसाबले ३ भागमा बाँड्न सकिन्छ (१) मेची राजमार्गमा पर्ने झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङको पूर्वी कोरिडोर, २) कोशी राजमार्गमा पर्ने मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेहृथुम, र सङ्खुवासभा (भोजपुरसमेत) को मध्य कोरिडोर र (३) सगरमाथा राजमार्गमा पर्ने उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको पश्चिमी कोरिडोर ।
पूर्व र पश्चिमको बीचमा रहेको मध्य कोरिडोर (मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, र सङ्खुवासभा) नै भौगोलिकरुपमा मध्य भागमा पर्छ । अझ भन्ने हो भने हिमाल र तराईको बीच भागलाई मध्य भाग मान्ने हो भने उक्त मध्य कोरिडोरमा पर्ने धनकुटा भौगोलिकरुपमा मध्य भागमा पर्छ ।
जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ मध्ये ३ लाख ९२ हजार ७४ जना हिमाली तीन जिल्लामा बस्दछन् ।
१२ लाख ८३ हजार ८ सय १५ पहाडी सात जिल्लामा बस्दछन् भने २८ लाख ५९ हजार ३९ जना तराईका चार जिल्लामा बस्दछन् । राजधानी भनेको जनताको प्रशासनिक केन्द्र पनि भएकोले जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि मध्य भाग कहाँ पर्न आउँछ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको ५६ प्रतिशत मानिस मोरङ, झापा र सुनसरी जिल्लामा बस्ने भएकोले जनसङ्ख्याको हिसाबले यी तीन जिल्लामध्येबाट छनौट गरिए प्रदेशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई सहज हुने देखिन्छ । झापा जिल्लामा जनसङ्ख्याको हिसाबले प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव ९२ प्रतिशत बस्ने भएता पनि भूगोलको हिसाबले मध्य भाग पर्न जाँदैन । तसर्थ, जनसङ्ख्याको हिसाबले मोरङ र सुनसरी मध्य भागमा पर्न जान्छ ।
भूगोलको हिसाबले मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेहृथुम, भोजपुरहुँदै सङ्खुवासभासम्मको क्षेत्र मध्य कोरिडोरमा पर्ने भएता पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले तेहृथुम, भोजपुर र सङ्खुवासभामा राजधानी राख्दा तराईमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी जनतालाई अपायक पर्न सक्छ । तसर्थ जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैको हिसाबले धनकुटा, सुनसरी र मोरङमा राजधानी राख्न पाए प्रदेशका अधिकांश जनतालाई पायक पर्ने देखिन्छ । तथापि प्रदेशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग उत्तरतिर अवस्थित रहेको छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्ने हो भने सुनसरी र मोरङको उत्तरी भूभाग र धनकुटाको दक्षिणी भूभागमा राजधानी राख्दा जनसङ्ख्या र भूगोल दुवै दृष्टिकोणबाट उत्तम देखिन्छ ।
यस हिसाबले सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, बराह नगरपालिकाको उत्तरी भाग, मोरङको केराबारी गाउँपालिका र धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ । त्यसमा पनि कोशी राजमार्गमा पर्ने शहरलाई आधार मान्ने हो भने धरान उपमहानगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिका उपयुक्त देखिन्छ ।
यातायातको पहुच
प्रस्तावित राजधानीसम्म प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट यातायातको पहुँच कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ । १ नं. प्रदेशमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक उत्तर–दक्षिण राजमार्गको रुपमा मेची, कोशी र सगरमाथा राजमार्ग छन् । यी तीनवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्गमध्ये कोशी राजमार्ग भौगोलिकरुपमा मध्य भाग र व्यापारिक दृष्टिकोणले बढी प्राथमिकतामा पर्दछ ।
कोशी राजमार्गमा पर्ने हिमाली जिल्लामा राजधानी राख्दा अहिलेको हिसाबले सबै १४ वटा जिल्लाबाट यातायातको पहुँच पु¥याउन कठिन हुन्छ । तसर्थ कोशी राजमार्गको सुनसरी, मोरङ र धनकुटा नै यातायातको पहुँचको हिसाबले उपयुक्त देखिन्छ । त्यसमा पनि सुनसरी जिल्लालाई पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण दुबै राजमार्गले छोएको साथै प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको प्रारम्भिक खाका पनि यसै जिल्लाबाट जाने देखिएकोले सुनसरी अझ उपयुक्त देखिन्छ ।
सुनसरी जिल्लाको इटहरी यस हिसाबले सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ । तथापि ४ लेनको सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुनाले उक्त ४ लेनको सडकले भेट्ने इटहरीको आसपासका शहरहरु जस्तै धरान र विराटनगर पनि उपयुक्तताको लागि सफल हुन जान्छ । त्यसै गरीे धरानदेखि हेटौंडासम्मको राजमार्ग ३ वर्षभित्र बनिसक्ने, मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माणको प्रक्रिया पनि चर्चामा रहेकोले यसको निर्माण पछिको अवस्थाको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तावित राजधानीको हवाईं पहुँचको विश्लेषण गर्ने हो भने १ नं. प्रदेशमा भएका १३ वटा एयरपोर्टमध्ये सबैभन्दा ठूलो विराटनगरमा छ । प्रदेशकै अन्य एयरपोर्टसँग तथा काठमाडौं र अन्य प्रदेशका एयरपोर्टसँगको सोझो हवाई सम्बन्धका कारण हवाईं पहुँचलाई मात्र आधार बनाउने हो भने विराटनगरको विकल्प देखिँदैन ।
तथापि धरान, धनकुटा र इलाममा समेत एयरपोर्ट बन्ने चर्चा चलिरहँदा यी एयरपोर्टहरु विराटनगरको भन्दा ठूलो क्षमताको बन्नसक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।प्रस्तावित राजधानीको जल पहुँचको विश्लेषण गर्ने हो भने १ नं. प्रदेशमा तमोर हुँदै कोशी नदीबाहेक अरु नदीमा व्यावसायिक जलमार्ग स्थापना गर्न कठीन छ । त्यसको पोर्ट चतरा बराहक्षेत्रमा बनाउन सकिन्छ, जुन धरानबाट २० कि.मी. पश्चिममा पर्दछ ।तसर्थ यातायातको पहुँचको आधारमा प्रस्तावित राजधानीको विश्लेषण गर्ने हो भने, १) स्थलमार्गको आधारमा क्रमशः इटहरी, धरान, विराटनगर र धनकुटा, (२) हवाई मार्गको आधारमा क्रमशः विराटनगर, धरान, धनकुटा र इटहरी र (३) जलमार्गको आधारमा वराह–धरान प्राथमिकतामा पर्न आउछ । धनकुटाबाहेक यी तीनवटा शहरहरु मात्र ४० कि.मी. को दूरीमा रहेको हुनाले यातायातको पहुँचको आधारमा राजधानी छान्ने हो भने धनकुटाभन्दा यी तीन शहर जुनै भएपनि उपयुक्त देखिन्छन् । ती तीनवटा शहरमध्ये छान्नु पर्दा भने इटहरी अझ बढी उपयुक्त देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार:
भौतिक पूर्वाधारहरु हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरुमा भन्दा तराईका शहरहरुमा बढी रहेको र यदि नभएमा बनाउन सजिलो हुने यथार्थ सर्वविदितै छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारका आधारमा धरानमा दक्षिण एशियाकै ठूलो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको भएता पनि विराटनगरमा अञ्चल अस्पताल, अधिकांश राम्रा निजी अस्पतालहरु र विशेषज्ञ डाक्टरहरु उपलब्ध भएको हुनाले विराटनगरलाई धरानले अहिलेको अवस्थामा जित्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्यका हिसाबले झापाको बिर्तामोड पनि प्रतिस्पर्धामा आउँछ । शैक्षिक पूर्वाधारका आधारमा विराटनगर, धरान, धनकुटामा अधिकांश सरकारी स्कूल र कलेजहरु छन् भने इटहरीमा केही निजी शैक्षिक संस्थानहरु छन् ।
सामान्य शैक्षिक पूर्वाधारहरु अन्य शहरमा पनि छन् । खेलकुदका हिसाबले धरानमा रङ्गशाला बाहेक एन्फा टेक्निकल सेन्टर, गल्फ कोर्ष लगायतका धेरै संरचना भएता पनि क्षेत्रीय स्तरको रङ्गशाला विराटनगरमा छ भने इटहरीमा पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । खेलकुदका सामान्य पूर्वाधार अन्य शहरमा पनि छन् ।
सडक सञ्जालमा धरानलाई शायदै नेपालका अन्य नगरपालिकाहरुले जित्न सक्लान् । जनसहभागिताको आधारमा यहाँका अधिकांश सडक कालोपत्रे भइसकेका छन् । विराटनगरका धेरै सडक जीर्ण भई पुनर्निमाण भइरहेका छन् भने इटहरी र धनकुटाका अधिकांश सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ । होटेल पूर्वाधारका हिसाबले विराटनगर राम्रो देखिन्छ ।
सञ्चार सञ्जाल र विद्युत्का हिसाबले सबै शहर राम्रै देखिन्छन् । संसद भवनका लागि हाल धरान र विराटनगरमा सरकारी सभाहल भएता पनि चुस्तदुरुस्त अवस्थामा रहेको भने इलाममा छ । तसर्थ शहरी पूर्वाधारका हिसाबले धरान र विराटनगर अग्रस्थानमा देखिएता पनि इटहरी पनि दौडमा छ भने धनकुटामा पूर्वाधार निर्माण द्रूत गतिमा गर्ने हो भने राजधानीका लागि उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रशासनिक पहुँच ः
प्रादेशिक प्रशासनिक भवनहरु बनाउनका लागि कुन शहरमा कति सरकारी ऐलानी पर्ती जग्गाहरु छन् भन्ने यकीन तथ्याङ्क कमै मात्र नगरपालिकाहरुसँग छ ।
त्यसमा पनि धेरै ऐलानी जग्गामा सुकुम्बासीहरु बसिसकेका छन् । तसर्थ प्रशासनिक भवनहरु बनाउनका लागि जग्गा एवम् भवन उपलब्धताको आधारमा राजधानीको विश्लेषण गर्न कठिन भएता पनि हालका प्रशासनिक केन्द्रहरुका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । ताप्लेजुङ, फिदिम, इलाम, चन्द्रगढी, विराटनगर, इनरुवा, धनकुटा, खाँदबारी, भोजपुर, म्याङलुङ, ओखलढुङ्गा, दिक्तेल, सोलुसल्लेरी र गाईघाट १ नं. प्रदेशका १४ वटा जिल्लाका सदरमुकाम हुन् ।
यसैगरी १ नं. प्रदेशमा पर्ने मेची अञ्चलको सदरमुकाम इलाममा र कोशी अञ्चलको सदरमुकाम विराटनगरमा छ । सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकामको रुपमा रहेको राजविराज हाल २ नं. प्रदेशमा पर्दछ । प्रशासनिक हिसाबले १ नं. प्रदेश गठन हुन अगाडिको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम धनकुटा थियो ।
यस हिसाबले धनकुटा नगरपालिका पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र र धनकुटा जिल्लाको सदरमुकाम, विराटनगर महानगरपालिका मोरङ जिल्ला र कोशी अञ्चलको सदरमुकाम र इलाम नगरपालिका इलाम जिल्ला र मेची अञ्चलको सदरमुकाम भएको हुनाले यी शहरहरुमा धेरै सरकारी जग्गा, कार्यालय एवम् भवनहरु छन् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
इलाम भौगोलिक एवम् जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले मध्य भागमा नपर्ने भएकोले विराटनगर र धनकुटा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा राजधानीका लागि उपयुक्त शहरको रुपमा लिन सकिन्छ । यी दुईवटा शहरमध्ये पनि पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम भइसकेको कारणले धनकुटा अझ उपयुक्त देखिन्छ ।
तथापि कोशी अञ्चलको सदरमुकाम विराटनगर कायम हुनु अगाडि सदरमुकाम रहेको धरानले पनि कोशी प्रोजेक्ट रहेको जमिन, बेस क्याम्पको जमिन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको जमीन, बीपी प्रतिष्ठानको खाली रहेको जमिन आदिलाई आधार बनाएर प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा दाबी गरिरहेको छ भने इटहरीले विशेषगरी तरहरास्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्रको जमिनलाई लिएर दाबी गरिरहेको पाइन्छ ।
ऐतिहासिक महत्व
ऐतिहासिक रुपमा किरातकालीन राजाहरुको राजधानी विजयपुर हालको धरान रहेको छ । विजयपुरमै बसेर यहाँका राजाहरुले पूर्वका विभिन्न थुमहरु मात्र नभइ हाल भारतमा रहेका केही भूभागमा समेत शासन गर्दथे । शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले यस क्षेत्रलाई बिनायुद्ध कब्जा गरेपछि तत्कालीन राजालाई विजयपुरमै मारेको इतिहास पनि रहेको छ ।
यसबाहेक धार्मिक रुपले पनि विजयपुर क्षेत्रमा अवस्थित दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा, पञ्चकन्या मन्दिर र बुद्धिहाङ कर्ण रायको किरातकालीन दरबार, नजिकै रहेको वराहक्षेत्र, विष्णुपादुका आदि जस्ता महत्वपूर्ण मन्दिर र ऐतिहासिक सम्पदाहरुले धरानलाई अन्य शहरभन्दा बढी ऐतिहासिक बनाएको पाइन्छ । दोस्रो ऐतिहासिक शहरको रुपमा विराटनगर रहेको छ । महाभारतमा वर्णन भएअनुसार विराटनगर विराट राजाको राजधानी रहेको देखिन्छ ।
धनकुटा राणाकालीन समयदेखि नै शासक वर्गहरुले मन पराएको पाइन्छ भने इटहरी नयाँ शहरको रुपमा विकसित भइरहेको छ । तसर्थ ऐतिहासिक हिसाबले नेपालको एकीकरण हुनु अगाडिको इतिहासलाई आधार मान्ने हो भने विजयपुर क्षेत्र अर्थात् धरान सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ भने विराटनगर र धनकुटाको इतिहासलाई पनि नकार्न भने सकिन्न ।
सुरक्षा
नेपाल प्रहरीका अनुसार सन् २०१५÷१६ मा १ नं. प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अपराध सुनसरीमा घटेको छ । सुनसरीमा १४ सय ४१ वटा, झापामा ११ सय ९६ वटा र मोरङमा ९ सय ४५ वटा आपराधिक घटना घटेका छन् ।
ठूला शहरमा आपराधिक घटनाहरु बढी हुनु स्वाभाविकै हो । सुनसरीमा धरान र इटहरी दुई उपमहानगरपालिका भएका कारणले पनि बढी घटना घटेको हुन सक्छ । तर जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्ने मोरङमा सुनसरी र झापाको तुलनामा कम घटना घट्नु अर्थपूर्ण रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मोरङ र सुनसरीभन्दा धनकुटा सबैभन्दा सुरक्षित जिल्लाको रुपमा देखिन्छ ।
सुरक्षा निकायको उपस्थितिका आधारमा पनि धनकुटा सुनसरी र मोरङभन्दा कमजोर छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको दूरीको हिसाबले पनि भारतको सिमानाबाट धनकुटा अन्य शहरभन्दा टाढा भएकोले धनकुटा नै सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ भने सिमानाको सोही आधारलाई मान्ने हो भने धनकुटापछि क्रमशः धरान, इटहरी र विराटनगर उपयुक्त देखिन्छ । माथिका यी आधारलाई हेर्ने हो भने वर्णन गरिएका चारवटा शहरमध्ये कुनै एउटा शहर सबै आधारका हिसाबले ठीक भन्ने अवस्थामा देखिँदैन ।
एउटा आधारले एउटा शहर उपयुक्त देखिन्छ भने अर्को आधारले अर्को शहर । विश्वका विभिन्न देशका केही प्रदेशले ऐतिहासिक रुपमा ठूला शहरी केन्द्रहरुलाई नै प्रदेश निर्माण भएपछि प्रदेशको राजधानी बनाएका छन् भने कुनै प्रदेशले बिल्कुलै नयाँ क्षेत्रमा राजधानी निर्माण गरेका छन् त कुनै प्रदेशले एकभन्दा बढी शहरलाई प्रदेशको राजधानीका रुपमा विकास गरेका छन् । यी तीनवटै मोडलको आ–आफ्नै फाइदा–बेफाइदा छन् ।
यी तीनवटै मोडलका राम्रा पक्षहरुलाई अङ्गाल्दै मिश्रित मोडलमा १ नं. प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त देखिन्छ । हालको ठूलो शहरलाई नै राजधानी बनाउँदा पूर्वाधारहरुमा धेरै खर्च गर्न पर्दैन तर त्यो शहरलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट नियन्त्रित गर्न सकिएन भने बस्नलायक नभइ असफल हुन जान्छ ।
विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटामध्ये कुनै एउटा ठूलो शहरलाई मात्र राजधानी बनाउँदा अबको १० वर्षभित्र त्यस शहरको हविगत अहिलेको काठमाडौंजस्तो अव्यवस्थित, प्रदूषित र असन्तुलित शहर हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । अर्थशास्त्रको हिसाबले इटहरीमा विगत एक दशकको घर निर्माणको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने यस शहरसँग आपूmतिर तान्ने आधार अत्यधिक रुपमा रहेको पाइन्छ र यो प्रकृया केही दशकसम्म रहने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेशका सबै शक्ति फेरि इटहरीमा मात्रै थुपारियो भने यसले काठमाडौंपछिको अर्को अस्तव्यस्त शहरको जन्म गराउने छ, जुन बिल्कुलै उपयुक्त देखिँदैन । उक्त तथ्य विराटनगर र धरानको लागि पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । तथापि यी दुई शहरप्रति अहिलेको आकर्षण इटहरीको भन्दा अलि क्षीण भइसकेको छ । धनकुटालाई हेर्ने हो भने बिगतमा समेत पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम भएर पनि खासै बिस्तार हुन नसकेकोे इतिहासलाई आधार मान्ने हो र तराईमा भन्दा पहाडमा अव्यवस्थित शहरीकरणको दर कम हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने तराईका तीन शहरभन्दा धनकुटालाई मात्र राजधानी बनाउँदा क्षति कम हुन सक्छ ।
बिल्कुलै नयाँ क्षेत्रमा राजधानी शहरको निर्माण गर्दा शुरुदेखि नै व्यवस्थित विकास र चाहेअनुसारको निर्माण गर्न पाइन्छ, तर जग्गाप्राप्ति र संरचना निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तसर्थ यी चारवटा शहरको आसपासमा रहेका प्रशस्तै बस्नयोग्य खाली जमिन भएका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समेत एकीकृत गरी जग्गा एकीकरणको आधारमा नयाँ बस्ती वा सेटेलाइट टाउनहरु बनाउन सकिएको खण्डमा बिना सरकारी लगानीमा नयाँ व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सकिन्छ । तर त्यस्ता नयाँ बस्तीहरु प्रकोपको दृष्टिकोणले सुरक्षित र कृषि क्षेत्रलाई नमासिने गरी बनाउन जरुरी छ । पुरानो दिल्लीको छेउमा नयाँ दिल्ली बनाइएको छ । यसैगरी रावलपिण्डीको छेउमा इस्लामाबाद बनाइएको छ । अर्को पक्ष त्यस्ता नयाँ शहरहरु ठूलो नदीको नजिकमा हुन पनि जरुरी देखिन्छ ।
लण्डन शहर थेम्स् नदीको किनारमा अवस्थित छ । दक्षिण कोरियाको सोल शहर हान नदीको किनारमा अवस्थित छ । राजा अकबरले फत्तेपुर सिक्री भन्ने शहर त बनाए तर पानी विनाको शहर धेरै समयसम्म टिक्न सकेन । यस हिसाबले यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो नदी कोशीको नजिकमा रहेको बराह नगरपालिकामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट सेटेलाइट टाउनको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसैगरी एकभन्दा बढी शहरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउँदा सर्वस्वीकार्य भई सन्तुलित विकास गर्न त सकिन्छ तर सरकारी निकायहरु टाढा–टाढा हुँदा सवारी इन्धन, सवारी साधन र सवारी समयमा बढी खर्च भई कार्बोन फुटप्रिन्ट बढ्न जाने हुन्छ ।
त्यस हिसाबले धेरै टाढा टाढा जस्तै कुनै मन्त्रालय दमकमा, कुनै ताप्लेजुङमा, कुनै विराटनगरमा त कुनै सोलुखुम्बूमा राखेर सर्वस्वीकार्य बनाउँछु भन्नु पनि वातावरणीय हिसाबले त्यत्ति उपयुक्त देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निश्चित दूरीभित्र जस्तै ४० कि.मी. भित्रका शहरहरुलाई एकीकृत गरी शहरी सन्तुलनको अवधारणा अनुसार ठूलो शहरको रुपमा परिकल्पना गर्न जरुरी देखिन्छ । विश्वमा अहिले देखिएको मेगासिटीको अवधारणाअनुसार आसपासका शहरहरुलाई एकीकृत गरी विकास गर्न सकिन्छ ।
त्यसो गर्दा ती शहरहरुसँग भएका आ–आफ्ना क्षमताहरुको सदुपयोग गरी प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा पनि सँगै सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ द्रूत गतिमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारबाट तय गरिएका आधारहरुको विश्लेषण गर्दा धरान, विराटनगर, धनकुटा र इटहरीका आ–आफ्ना आधारहरु केही कम केही बढी भएता पनि सबै शहर हकदार देखिन्छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो शहर होे । धनकुटा र धरानको गौरवशाली विगतलाई पुनःस्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ भने कुनै योजनाबिनै छोटो समयमा द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको इटहरीको विकासलाई पनि व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न जरुरी देखिन्छ ।
विराटनगर, इटहरी, धरानहुँदै धनकुटासम्मको इकोनोमी कोरिडोरलाई व्यवस्थित गरी राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा पहाडको सुन्दरता र तराईको सहजता दुवैलाई सम्मिश्रण गर्न सकिन्छ । प्रकृतिले दिएको भौगोलिक उपहारलाई आत्मसात गर्दै सिक्किमको गान्तोक जस्तो पहाडी राजधानी र पश्चिम बङ्गालको कोलकाता जस्तो मधेशी राजधानीको दुवै अनुभव छोटो दूरीमै एउटै संयुक्त राजधानीको रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा विराटनगर र इटहरी एकआपसमा मिसिन गई एउटै शहरको रुपमा विकसित भइसकेको छ । यसैगरी धरानलाई चारकोशे झाडीले छुट्याएर एक अलग र चारकिल्ला स्पष्ट भएको शहरको रुपमा हेर्न सकिन्छ भने धनकुटा यी तीनवटा शहरबाट दूरीको हिसाबले अलि टाढा रहेको छ ।
प्रदेशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै तह रहन्छ । जनताको हिसाबले बढी आवतजावत कार्यपालिकामा हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरुका लागि बढी महत्वपूर्ण स्थान व्यवस्थापिका हुन्छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले बढी महत्वपूर्ण तह कार्यपालिकामा रहेका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरु सकेसम्म एउटै कम्पाउण्डभित्र राख्न सक्ने गरी जग्गा उपलब्ध भएमा कि त विराटनगरमा कि त इटहरीमा राख्न सकिन्छ ।
त्यस्तो अनुकुल जमिन नभेटिए विराटनगर र इटहरीमा सरकारी जमिनको उपलब्धताको आधारमा बाँडेर राख्न सकिन्छ । त्यसमा इनरुवालाई पनि समेट्न सकिन्छ ।
यसो गरे प्रदेशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्ने तराईका तीन जिल्लाका जनतालाई सहज हुनेछ । मन्त्रीहरुको आवास सकेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको नजिकै राख्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा आवतजावतमा समय नष्ट हँुदैन । मौसमको हिसाबले अनुकुल तथा तराई र पहाडको संगमस्थलमा रहेको आवासका लागि बस्न योग्य शहर धरानमा व्यवस्थापिका अन्तर्गतको प्रादेशिक संसद भवन र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा कार्यालय राख्न सकिन्छ ।
मङ्सिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरुको बैठक बस्नका लागि तत्कालै धरान–८ स्थित धरान सभागृहलाई प्रादेशिक संसदको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नयाँ संसद भवन बनाउनका लागि धेरै समय र रकम खर्च गर्नुभन्दा पनि थोरै रकम खर्चेर उक्त सभागृहलाई नै प्रादेशिक संसद भवनमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ ।
उक्त भवनको पुनःनिर्माण नहुञ्जेल २÷३ महिनाका लागि धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानको कन्फरेन्स् भवनलाई संसद भवनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नयाँ व्यवस्थित शहरको रुपमा बराह नगरपालिकाको विशेषगरी साविकका बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र भरौललाई जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट विकास गर्न सकिन्छ । पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम समेत भएकोले उच्च स्थानमा रहेको धनकुटामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आवास राख्न सकिन्छ ।
प्रदेश प्रमुखसँग आम जनताको त्यति पहुँच नहुने हुनाले जनसङ्ख्याको हिसाबले बढी बसोबास भएका तराईका अधिकांश जनतालाई खासै असर पर्ने देखिदैन भने जनप्रतिनिधिहरुको धनकुटा यात्रा भने बाक्लो रहने देखिन्छ । न्यायपालिकामा जनताको काम कार्यपालिकामा भन्दा कम तर व्यवस्थापिकामा भन्दा बढी पर्ने हुन्छ ।
तसर्थ यसलाई पनि प्रदेशको बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराईको मोरङ र सुनसरी जिल्लामध्ये कतै राख्न उपयुक्त हुन्छ । हाल उच्च अदालत विराटनगरमा रहेको हुनाले सरकारी संरचनाहरु सबै तयारी अवस्थामा नै रहेको र प्रदेशका अन्य जिल्लामा भन्दा बढी न्याय अभ्यास गर्ने वकीलहरु भएकोले विराटनगरमा न्यायपालिका राख्न सकिन्छ । तथापि न्यायपालिकालाई धनकुटामा राख्दा पनि अनुचित चाहिँ नहोला । तसर्थ धनकुटालाई राजधानीको एउटा अभिन्न अङ्गको रुपमा लिएर धरान, इटहरी र विराटनगरलाई एकत्रित गरी एउटा संयुक्त राजधानी बनाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
स्थानीय तह र स्थानीय सरकार छुट्टाछुट्टै भएपनि संयुक्त राजधानी विकास प्राधिकरण बनाउन सकिन्छ । यसबाहेक कार्यपालिकाका विभाग, शाखा कार्यालयहरु सगरमाथा राजमार्गमा रहेको गाईघाट लगायतका क्षेत्रमा र मेची राजमार्गमा रहेको इलाम, म्याङलुङ लगायतका क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ । दमकमा प्रदेशकै ठूलो औद्योगिक पार्क स्थापना गर्न लागिएकोले दमकलाई औद्योगिक राजधानीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
इटहरी–विराटनगरलाई व्यापारिक तथा औद्योगिक राजधानीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाका नगर र गाउँहरुलाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भने तराईका जिल्लाका नगर र गाउँहरुलाई कृषि राजधानीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा राजधानीको विवाद टुङ्गो लागेर एक सन्तुलित एवम् विकसित प्रदेशको सपना साकार हुन सक्छ । (धरान उपमहानगरपालिकामा कार्यरत् इञ्जिनियर श्रेष्ठ अर्बन प्लानर हुन्) – ब्लाष्ट
