काठमाडौं, १२ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन दिएको आदेशको पत्र पाएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनविदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ।
सर्वोच्चले गत बुधबार प्रत्यक्षतर्फ दुवै सभाको मतपत्र अलगअलग छाप्नेबारे भएको काम तथा सुनिश्चितताको प्रगति विवरण माग गरेपछि आयोगले छलफल गरेको हो।
आयोगकै कार्यालयमा महान्यायधिवक्तासहित कानुनविदलाई बोलाएर छलफल जारी राखेको निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहले जानकारी दिए।
छलफलमा मतपत्र छुट्टाछुट्टै वा एउटै बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको शाहले उल्लेख गरे। मतपत्रको आदेश सम्बन्धमा कानुनी, प्राविधिक र व्यवहारिक सबै दृष्टिकोणले छलफल गरी निर्णय लिने उनले बताए।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको भनिएको प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाईको काम रोकिएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले सर्वाेच्च अदालतको पत्र प्राप्त भएको र कानुनविद्सँगको छलफल पनि जारी रहेकाले छपाइको काम रोकिएको जानकारी दिए।
