शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत करबाट पछि हट्यो सरकार

विराटनगर । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले लागू नगर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अहिले उक्त कर लागू नगर्ने बताएका हुन् ।

‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ’, उनले लेखेका छन् ।

जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो’, उनले लेखेका छन् ।

तर नागरिक तहमा देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका र गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने उनको भनाइ छ ।

विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।