संगालोखबर 
काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेधको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आज यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध गत चैत २४ गते रिट दायर गरेका थिए ।
Advertisement
उक्त रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच बहस भएको थियो । मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
