संगालोखबर 
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दलभित्रै चर्किएको बजेट विवाद टुंगिएको छ । मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको एक हिस्सा फिर्ता गर्ने सहमतिसँगै विवाद समाधान भएको हो ।
बजेट वितरण असन्तुलित भएको भनेर विवाद चर्किएपछि मन्त्रीहरूले आफूले केन्द्रित गरेका योजनाको बजेट कटौती गरी कम बजेट पुगेका निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः वितरण गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
Advertisement
यसका लागि सत्तापक्षका दुई दलबीच कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदलले बजेट पुनः सन्तुलन गर्ने आधार तयार पार्नेछ भने त्यसका सुझावका आधारमा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।
नेकपा एमालेका सांसद एकराज कार्कीका अनुसार रातो किताबमा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले नै फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको ४० प्रतिशत फिर्ता गर्ने सहमति गरेका छन् ।
त्यसैगरी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत बजेट फिर्ता गर्नेछन् । अन्य मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा परेको बजेटबाट १० प्रतिशतका दरले कटौती गर्न सहमति जनाएका छन् ।
कार्यदलको प्रारम्भिक आकलनअनुसार यसरी बजेट पुनः व्यवस्थापन गर्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम उपलब्ध हुनेछ । उक्त रकम कम बजेट परेका निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशका प्राथमिकताका योजना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा समानुपातिक रूपमा विनियोजन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गठन गरिएको ६ सदस्यीय कार्यदलमा एमालेबाट प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, होमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर तथा नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, विनोद बान्तवा र सचेतक गोपाल तामाङ सदस्य रहेका छन् ।
