जन्मकैद फैसला बदर माग्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, २५ असोज । ‘मैना सुनार हत्या प्रकरण’ मा अवकाश प्राप्त तीनजना सैनिक अधिकृतमाथि सुनाइएको जन्मकैद फैसला बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

नेपाली सेनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सेना प्राड विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कट्वाललाई वारेस राखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले गत वैशाखमा २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, काभ्रे जिल्ला अदालत, मैना सुनारकी आमा देवीलगायतलाई विपक्षी बनाइ असोज ६ मा रिट दर्ता भएको हो ।

‘कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त र दोहोरो खतराको सिद्धान्त सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत, क्षेत्राधिकारविहीन भएकाले फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ’, निवेदनमा माग दाबी छ ।

रिट निवेदनमा यसअघि नै सैनिक जनरल अदालतबाट मुद्दा फैसला भई प्रतिवादीहरूले सजाय भुक्तान गरिसकेको र फेरि जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर सजाय फैसला सुनाएको दाबी छ । ‘फैसला एउटै दफामा रहेको कानुनी व्यवस्था पनि आंशिक मात्र उल्लेख गरी भएको अधुरो छ भने अर्कोतर्फ अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेको स्थापित छ,’ रिटमा भनिएको छ ।

‘नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमध्येको दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्तसाथै सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरहरूसमेत विपरीत छ,’ रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ, ‘जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष हुन सक्ने भएकाले मैना सुनारको मृत्यसम्बन्धी वारदातमा सैनिक ऐनबमोजिम कसुरमा संलग्न तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय सुनिल अधिकारी र अमित पुनसमेत उपर सजाय भई पीडितका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने फैसला भए सजाय भुक्तान भइसकेको छ ।’

रिटमा नेपाली सेनाले मैना सुनारको मृत्यु अनुसन्धानको सिलसिलामा भएको स्वीकार गरेको छ । ‘जुन दुर्घटना हुन पुग्यो, सेवासम्बन्धी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा भएको हो,’ रिटमा उल्लेख छ ।

मैनालाई आपराधिक गतिविधिमा रहे/नरहेको अनुसन्धान गर्दा मृत्यु भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । ‘राज्यका सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएका बेला मैनालाई पक्राउ गरी केरकार गर्दाका क्रममा मृत्यु भएको देखिन्छ,’ रिटमा छ, ‘मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको कुनै पूर्वयोजना रिसिबी पाइँदैन ।’

मैनालाई ‘विद्रोही पक्षको केही सांगठनिक सूचना हात पार्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले केरकार गर्दा बढी यातना दिएको कारणबाट शिथिल भएकी र केही क्षण आराम गर्न, खाना खुवाउन हावाघरमा लगेको बखत मृत्यु भएको’ रिटमा दाबी छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाली सेनालाई विभिन्न लान्छना लगाउने र विभिन्न संघसंगठनमार्फत अन्धाधुन्द उजुरी दर्ता भइरहेको रिटमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा काभ्रे जिल्ला अदालतले गत वैशाख ३ मा गरेको फैसला साधक सदरका लागि उच्च अदालत पाटन गएको र यसअघिको फैसला कार्यान्वयन भएकाले सैनिक संगठनमा गम्भीर विचलन निषेध गर्न रिटको टुंगो नलागेसम्म मुद्दा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले सेनालाई दोषी ठहर गरेको यो पहिलो घटना हो ।माओवादी द्वन्द्वका बेला काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी मैनालाई पक्राउ गरी सैनिक ब्यारेकमा लगेर हत्या गरेको अभियोग थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले ३ वैशाखमा सुनाएको फैसलामा तीनै जनालाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने भनिएको छ ।

मैनालाई २०६० फागुन ५ मा पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए । उनलाई पक्राउ गर्दा तत्कालीन सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतले चलाएको गाडीमा राखेर सैनिक तालिम केन्द्रमा ल्याइएको थियो । मैना हत्याको अभियोग लागेका चार जनामध्ये बस्नेत सेनामै कार्यरत छन् ।

सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेपछि मैनाकी आमा देवी र बाबु पूर्णबहादुरले विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि सेनाले २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो ।

२०६२ मंसिर २१ मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जोहरी दिएकी थिइन् । द्वन्द्वका समयमा सेनाविरुद्धको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।-नागरिकन्युज