काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रकृयामा लैजान लचिलो भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिपक्षी गठनबन्धनको बैठक र आज सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छलफलपछि एमाले संशोधन विधेयकप्रति लचिलो भएको हो ।
यद्यपी एमाले विधेयक पास गराउने विषयमा लचिलो भएको छैन । एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई फेल गराएको खण्डमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले कस्तो कदमचाल्छ भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ । यसो त एमाले र माओवादी केन्द्रले मोर्चासामु केहि सर्तसमेत राखेका छन् ।
Advertisement
यी हुन् एमालेका सर्त
–विधेयक प्रकृयामा गएपछि त्यसबाट आउने परिणामलाई मोर्चाले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?
–विधेयक पास वा फेल भए त्यस अवस्थामा पनि चुनावमा भाग लिने कि नलिने ?
संशोधन विधेयकलाई प्रकृयामा लैजानमा पनि एमाले असहमति जनाउँदै आएका छन् । यसमा मधेशी मोर्चाको प्रतिवद्धता आउनुपर्ने एमालेको माग रहेका छ तर मधेशी मोर्चाले हालसम्म यसमा आफ्नो आधिकारिक धारणा ल्याएको छैन ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘संशोधन विधेयकको विषयमा हामी सहमत भएका छैनौ, चुनावको वातावरण तयार पार्नका लागि विधेयकलाई प्रकृयामा जान दिनुपर्छ भनि सरकारले गरेका आग्रहलाई हामीले स्वीकार गरेका हौं, यद्यपी प्रकृयालाई संसदमा कसरी शुरु गर्ने विषयमा प्रतिपक्षि नौ दलीय गठनबन्धनमा छलफल चलिरहेको छ ।’
एमालेले मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ १७ गते मधेशी मोर्चाका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर तीन प्रश्न गरेका थिए । ती चार प्रश्नको जवाफ लिएर आउन उनले मधेशी मोर्चाका नेतालाई भनेको रातोपाटीमा समाचार छ ।
यी थिए चार प्रश्न
१. निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी आन्तरिक रुपले भन्ने अनि विधेयक पास भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा तपाईहरु मान्नु हुन्छ कि मान्नु हुन्न ?
२. संशोधन विधेयक संसदमा पेस भएपछि त्यो पास भएपनि नभएपनि तपाईहरु निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ कि लिनु हुन्न ?
३. स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन आपसि छलफलमा परिमार्जन भएपछि त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने ?
४. संशोधन विधेयक परिमार्जन हुने कुरा पहिला जे सहमति भएको थियो, त्यो अनुसार भयो भने भने मान्ने कि नमान्ने ?
तर मधेशी मोर्चाले हालसम्म त्यो गृहकार्य पूरा गरेको छैन । अहिले आएर एमालेले पनि त्यही सर्त अघि सारेका छ ।
मधेशी मोर्चाले आधिकारिक रुपमा कुनै धारणा नल्याएपनि मोर्चाका नेताहरुसँग बुझ्दा यसमा आफूहरुको सहमति नरहेको बताउँछन् ।
बुधबार नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलनमा यहि जिज्ञासा राख्दा उनले स्पष्ट रुपमा सर्त स्वीकार गर्न सकिँदैन त भनेनन् तर घुमाउरो तरिकाले भने, ‘अरु कुरामा तीन दलबीच सहमति हुने, अनि मधेशीको कुरा आउँदा शर्तमाथि शर्त आउँछ किन, त्यस्तो ? मधेशी मोर्चा बाहेकका कुनै एजेण्डा छ भने तीन दलबीच सहमति हुन दुई मिनेट पनि लाग्दैन, अहिले संशोधन विधेयक पारित गराउने बेलामा यस्तो सर्त किन ?’
उनले भने,
– जसरी तीन दलले चुनावको मिति घोषणा गर्न सहमति जनाएको छ । त्यसरी नै संशोधन विधेयक पारित गराउनमा सहमति जनाउनुपर्छ ।
– हाम्रो माग भनेको तीन दलले मिलेर संशोधन विधेयकलाई पारित गराउने हो ।
– सत्ताधारी दलसँग हाम्रो तीन बुँदे सहमति भएको छ, सरकारले संशोधन विधेयक प्रस्ताव संसदमा लगेको छ पास गराउने जिम्मा सरकारका हो ।
तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव भन्छन्–
– हामीले राखेका माग अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ
– सविधान संशोधन भएपछि पहिला केन्द्रको अनि प्रदेशको चुनाव गराएर स्थानीय तहलाई प्रदेशमार्फत राखि मात्र चुनाव गराउनुपर्छ
– हाम्रा २६ बुँदे मागहरु छन् ती पूरा भए मात्र चुनावमा भाग लिन्छौ ।
मधेशी मोर्चाले बुधबारनै विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ –
– सरकारद्धारा संसदमा दर्ता गराइएको सविधान संशोधन विधेयकलाई आपसी सहमतिका आधारमा परिमार्जनसहित पारित गराउनुपर्छ ।
– मोर्चाले माग गरेको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष हुन्छ ।
– मधेशी मोर्चा र सरकारबीच साउन १९ गते भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
– आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता नलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
– आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकामध्ये बाँकी रहेकालाई सहिद घोेषणा गरिनुपर्छ ।
