फेरि पनि गल्ती गर्ने छुट दलहरूलाई छैन

संघीय संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिको विद्यमान चित्र फरक बनेको छ । पटक पटकको छलफलपछि यी दुई दल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने कुरामा सहमत भएका छन् । मुख्य दलबीच संविधान संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो । कांग्रेस र एमालेको निष्कर्ष छ– राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

के के कुरामा संशोधन गर्ने भन्नेचाहिँ खुलाइएको छैन । यसले गर्दा कतिपय अन्य राजनीतिक पार्टीहरुमा संशय उत्पन्न भएको छ । यसलाई मुख्य दलले स्पष्ट पार्नुपर्छ । औपचारिक रुपमा सहमति सार्वजनिक नभए पनि निर्वाचन प्रणाली हेरफेर, संसद्मा सिट संख्या घटाउने, प्रदेश र पालिका थपघट गर्ने जस्ता विषय चर्चामा छन् । संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा तेस्रो दल नेकपा माओवादीले गठबन्धन फेर्दै सरकारमा रहने अवसर पाइरहेको थियो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले कांग्रेस अनि कहिले एमालेको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । उनको यो रणनीतिलाई ठूला दललाई प्रयोग गरी सत्तामा टिकिरहने चालका रुपमा पनि कतिपयले बुझेका छन् ।

आफूहरुले माओवादीबाट पालैपालो धोका पाएको र प्रयोग गरिएको बुझेका कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले अन्ततः आफूहरु मिलेर अघि जाने सहमति गरेका हुन् । संविधान संशोधन नगरी अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने निष्कर्ष उनीहरुको छ । त्यही कारण राजनीतिक अस्थीरता लम्बिएको ठहर पनि उनीहरुले गरेका छन् ।

कतिपयले मुख्य दुई दलहरु मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्दै आएका थिए । त्यसो भएमा स्थीरता हुने र मुलुकमा आर्थिक विकासले सहज मार्ग पाउने बताइँदै आएको थियो । एक हदसम्म यस्तो आशा गर्न सकिन्छ । तर २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२–६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि सत्तामा लामो समय बस्ने अवसर पाएका यी दुई दलहरुप्रति पनि उतिसारो विश्वास जनमानसमा छैन । त्यसैले पनि विश्वास जितेर देश र जनताका लागि ठोस र प्रभावकारी काम गर्नुको विकल्प यी ठूला दलको छैन ।

संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । अनेक खालका विकृतिजन्य क्रियाकलापहरुले गर्दा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुँदै गइरहेको छ । जनतामा निराशा बढ्ने क्रम निरन्तर छ । यस्तो अवस्थामा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन, हरेक क्षेत्रमा भागबण्डा, जनताले महसुस गर्नेगरी विकासका काम हुन नसक्नु जस्ता कुराले निराशा बढाउन मलजल गरिरहेको छ । अब यस्तो अवस्थालाई चिर्न ठूला दलहरुले प्रतिबद्धता जनाएर मात्र पुग्दैन, ठोस कदम उठाउनैपर्छ ।

यसका लागि एउटा अवसर फेरि पनि आएको छ । हुन त विगतमा बहुमत प्राप्त गरे पनि दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ताको खिचातानीका कारण पूरा समय सरकार चलाउन उनीहरु असमर्थ भए । अस्थीरता उत्पन्न गराउने मुख्य पक्ष त्यही हो । एकअर्कालाई दोष दिने र जसचाहिँ आफूले लिने होडबाजीले गर्दा नेतृत्वप्रति जनताको नकारात्मक धारणा बनेको हो ।

अबका दिनमा यी सबैखाले कमी कमजोरीलाई त्यागेर, इतिहासबाट पाठ सिकेर जनता र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरी सुखै छैन । जनताले चाहेको राजनीतिक स्थीरता र विकास हो । राजनीतिक दलहरुको चाहना पनि यही हुनुपर्छ, सत्ता राजनीतिको षडयन्त्रमूलक खेल होइन । उनीहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, भोलिका दिनमा कुनै पनि गल्ती दोहोर्याउने छुट छैन ।

संसदमा रहेका अरु दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ । सत्ता परिवर्तनको कुरालाई आधार बनाएर कसैको जित वा हार भएको भन्नेतिर लाग्दा राजनीतिक शक्तिहरुबीच थप ध्रुवीकरण बढ्दै जानेछ र यसले जनतामा व्याप्त निराशा र असन्तोषलाई झन् झन् बढाउँदै लैजानेछ ।

अबका दिनमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको अवस्थामा अहिलेको असन्तुष्टिलाई चिर्दै जान सकिन्छ । राष्ट्रिय एकता नै बल हो र त्यो बलको मुख्य आधारशिला जनता हुन् भन्ने आत्मसात गर्दै दलहरुले काम गर्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुन धेरै समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण धेरै देशले दिइसकेका छन् । त्यसैले अबको चासो भनेको दलहरु कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमै हुनेछ । जनता सर्वोपरि हुन् भन्ने मानेर उनीहरुको हितका लागि काम गर्ने छाँट देखिएन भने अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि गुम्ने तहको आक्रोसको ज्वाला नफैलिएला भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरु यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।