काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा करार प्रकृतिका कर्मचारीले कुनै सुविधाविना जागिर छोड्नुपर्ने भएको छ । यदि जागिर कायमै राख्ने हो भने उनीहरुले लोकसेवाले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ ।
Advertisement
संसदको विकास समितिले स्थानीय शासन ऐन २०७३ विधेयकलाई विभिन्न संशोधनसहित आइतबार पास गरेको छ । अब यो विधयेकको अन्तिम मस्यौदा संसदमा निर्णयार्थ पेश गरिनेछ ।
विधयेकमा स्थानीय निकायमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई एकपटक लोकसेवाको परीक्षामा सामेल हुने अवसर दिने उल्लेख छ । अहिले स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी लगायत विभिन्न प्रकारका स्थायी नभएका कर्मचारी छन् ।
विधयेकले यस्ता कर्मचारीलाई एकपटक लोकसेवाको परीक्षा दिने अवसर दिने व्यवस्था गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । तर, अब एकपटक लोकसेवाको परीक्षा दिन ति कर्मचारीलाई उमेर हद लाग्ने छैन । सो मौका परीक्षा पास गर्न नसके उनीहरुले जागीरबाट हात धुनुपर्नेछ ।
कुनै स्थानीय तहमा सुब्बाको लागि पाँच कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ भने त्यहाँ कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरुले खुल्ला प्रतिस्पर्धीहरुसँगै परीक्षा दिन पाउनेछन् । सो परीक्षामा भाग लिन उनीहरुलाई उमेर हद लाग्ने छैन । तर, पास हुन नसके जागिरबाट हट्नुपर्ने छ ।
अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा ६ हजारभन्दा बढी अस्थायी कर्मचारी रहेको अनुमान छ ।
