कोशी प्रदेश सरकार अब के हुन्छ ?

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार अहिलेकै कायम रहन्छ वा अर्को सरकार बन्छ भन्ने अझै यकिन छैन । सरकारको अन्योल कायमै रहँदा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको आ–आफ्नै अडान र धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमार्फत् मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन दिएको समयसीमा आज मंगलबार सकिँदैछ । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने बताइसकेका छन् । पार्टीले प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएकाले यसतर्फ पनि उनको प्रयास नहुने आँकलन गर्न सकिन्छ । अब के हुन्छ त भन्ने अन्योल त्यसैले पनि बढिरहेको छ ।

प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको एक प्रकारको दबाव छ । प्रदेश प्रमुखले त्यसतर्फ प्रक्रिया सुरु गरे अदालत जाने मुख्यमन्त्री कार्कीले तयारी गरेका छन् ।

कार्की गत वर्ष असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई त्यसबेला नेकपा एमालेको समर्थन थियो । राप्रपा बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।

फागुन तेस्रो सातातिर केन्द्रमा एमाले र माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् ।

यसबीच, प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनले समर्थन फिर्ता भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।

एमाले र माओवादी कार्की हटेर नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छन् । अबको बाटो र प्रक्रियाबारे बुझ्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ कानुनी परामर्श लिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे आफू त्यसविरुद्ध अदालत जाने बताउँछन् । ‘संकल्प प्रस्ताव नै असंवैधानिक छ’ उनी भन्छन्, ‘मध्यावधि चुनावमा जानबाट रोक्नका लागि संविधानमा आधारित रहेर बनेको सरकार फेर्न खोज्नु उचित होइन ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले केही दिनअघि प्रदेश प्रमुखलाई पत्रमार्फत् संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र पेस गर्दै उनले संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको जनाएका थिए । नेकपा एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलका सांसदहरुले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रस्ताव गत वैशाख ७ गते पारित भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पत्रमा ‘प्रदेश प्रमुखको मर्यादा र संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गरिने विषयमा प्रदेशवासी आश्वस्त रहेको अनुरोध गर्दछु’ भनेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले पेस गरेको उक्त संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रस्तावको पक्षमा ५२ सांसद र मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा ३ सांसद रहेका कारण बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको सभालाई जानकारी गराएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरू भने मत विभाजनमा सहभागी भएनन् ।

प्रस्तावका पक्षमा बोल्दै माओवादीको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ‘विश्वासको मत पनि लिन्नँ, राजीनामा पनि दिन्नँ’ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको र यसले सरकारको नियत सफा नदेखिएको बताएका थिए ।

संकल्प प्रस्ताव पारितपछि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सभामुखले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए ।