काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य डा.सुनिल शर्माले इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि वर्षौ अघिदेखि रोक्का गरेर राखिएको जग्गाको तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउँन सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद शर्माले पीडितहरूलाई तत्काल जग्गाको मुआब्जा दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् ।
२०६८ असार १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरीको इनरुवादेखि झापाको काँकडभिट्टासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि जग्गा रोक्का गरिएको भएपनि हालसम्म जग्गाको मुआब्जा नदिइएको र जग्गा फुकुवा पनि नगरिँदा सो क्षेत्रका जनताको बिजोक भएको भन्दै सांसद शर्माले तत्काल मुआब्जा दिन वा जग्गा फुकुवा गरेर समस्याको समाधान गर्न माग गरे । ‘इनरुवाबाट काँकडभिट्टासम्म रेलवे बनाउने भनेर जग्गा होल्ड गरेर राखिएको छ, अहिलेसम्म मुआब्जा दिइएको छैन, न जग्गा बेच्न पाइन्छ, न जग्गाको मुआब्जा पाइन्छ, मान्छेहरूको बिजोक भएको छ,’ सांसद शर्माले भने, ‘सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्यो, हैन भने जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्यो ।’
मोरङको क्षेत्र नं.३ बाट निर्वाचित सांसद शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बेलबारी नगरपालिका–८ राधानगरमा पेट्रोल खानी रहेको भनिएकाले त्यहाँबाट पेट्रोल उत्खनन गर्न पनि माग गरेका छन् । बर्षौअघिदेखि पेट्रोल खानी छ भनेर राधानगरमा घेराबारा गरेर राखिएको भन्दै सांसद शर्माले पेट्रोल खानी भए उत्खनन गर्न माग गरेका हुन् । ‘पेट्रोल खानी छ भनेर वर्षौ अघिदेखि घेराबारा गरेर राखिएको छ, खानी छ भने उत्खननको प्रकृया थाल्नु पर्यो, छैन भने छैन भनेर टुंगो गर्दिनू पर्यो,’ उनले भने ।
फरक प्रसङ्गमा सांसद शर्माले कोशी प्रदेश नामकरण विरुद्ध पहिचानवादीले गर्दै आएको आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।