धनकुटा । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले धनकुटामा लघुवित्त संस्थाहरू र मिटरब्याजीलाई प्रतिबन्ध लगाउँने दावी गरेको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थासम्बद्ध १६ बुँदे माग राख्दै सो पार्टीले माग पुरा नभएसम्म लघुवित्त संस्थाहरू र मिटरब्याजीलाई प्रतिबन्ध लगाउँने निर्णय गरेको हो ।
Advertisement
सो पार्टीले लघुवित्त संस्थाहरू र मिटरब्याजीविरुद्ध जनकारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । धनकुटामा फागुन ५ गतेदेखिनै भण्डाफोर, विरोध जनसङ्घर्ष र जनकारवाहीको अभियान थालिएको सो पार्टीले जनाएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँने निर्णय र मागका सन्दर्भमा नेकपाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाकुमारी केसीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ । नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरी ध्रुव थापाले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीलाई कार्यकक्षमै भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । लघुवित्त, मिटरब्याज र बैंकको चर्को ब्याजले जनतालाई संकट पारेकाले त्यसका विरुद्ध उत्रनुपर्ने अवस्था बनेको सो पार्टीले जनाएको छ । वित्तिय संस्थाको चर्को ब्याजदरले जनतामा समस्या सृजना भएर पारिवारिक झगडा, समाजमा विखण्डन र आत्महत्यासमेत बढाएको सो पार्टीको ठहर छ ।
‘लघुवित्त संस्था र बैंकको चरम आर्थिक शोषणले जनतालाई डिप्रेसनको शिकार र आत्महत्यासम्म हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ । यसलाई समयमा नै आवश्यक अनुगमन र नियन्त्रण गरिएन भने यो बढेर सिंगो देश नै गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । यसै विषयमा ध्यान दिदै हाम्रो पार्टीको तेस्रो केन्द्रिय समिति बैठकले वित्तिय क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको विरुद्ध जनसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘धनकुटा जिल्लामा वित्तिय संस्था तथा बैंकको चर्को व्याजको जनतामाथिको शोरणको विरुद्ध फागुन ५ गतेदेखि निरन्तर तपसिलका मागहरू राखेर भण्डाफोर, विरोध, जनसङ्घर्ष र जनकारवाहीका कार्यक्रमहरू निर्ममतापूर्वक अगाडि बढाउँने निर्णय गरिएको जानकारी गराउँदै जनताका यी मागहरू पुरा नहुन्जेलसम्म धनकुटास्थित लघुवित्त संस्थाहरू र मिटरब्याजीलाई प्रतिवन्ध गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।’
सो पार्टीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदरलाई एक अङ्कमा कायम गर्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण लगानीमा लिने गरेको सेवा शुल्क १ देखि १.५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, यसअघि सेवा शुल्क बापत लिएको बढी रकम फागुन १५ गतेभित्र फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण दिएर सर्वसाधारण महिलाहरूलाई जवरजस्त ऋणी बनाउने काम बन्द गर्नुपर्ने, ऋण असुलीको नाममा गरिने दुर्व्यवहार मानसिक यातना बन्द गरिनुपर्ने लगायत माग पनि सो पार्टीले अघि सारेको छ ।
यस्तो छ १६ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापन पत्र
