धनकुटा । नागरिकता विधेयक र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक संशोधनको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च धनकुटाले प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आज ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
Advertisement
नागरिकता विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन वा खारेजी गर्नुपर्ने, निहारीका राजपुतले मागेको न्यायको सम्बोधन हुनुपर्ने, मानव अधिकारको रक्षा र बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पास गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक १५ सुझावसहित फिर्ता भएपनि सुझावका विषयमा संसदमा छलफल चलाएर सबैको अपनत्व हुने गरी विधेयक पारित गर्नुको सट्टा राजनीतिक ढंगले पास गराइनु गलत भएको मानव अधिकार एलाइन्सको ठहर छ ।
त्यस्तै, हालै मात्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परी न्यायको पर्खाइमा लामो समयसम्म रहेका द्वन्द्वपीडित समुदायको मानमर्दन हुने, उनीहरूको न्यायप्रतिको पर्खाइको उपहास हुने र पीडकहरूलाई सहज उन्मुक्ति दिने गरी गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि मानव अधिकार एलाइन्सले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सत्ता गठबन्धनको बहुमतका नाममा गरिएको निर्णयले संविधानतः स्थापित देशको राष्ट्रप्रमुखको गरिमामा आँच पुग्ने र संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
