विराटनगर । सरकारले माग संवोधनमा चासो नदेखाएपछि विराटनगर विमानस्थल प्रभावितहरूले मङ्गलवारबाट सडक आन्दोलन थालेका छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारले १४ महिना अघिदेखि रोक्का राखेको आफ्नो जग्गाको मुआब्जा वा जग्गा फुकुवाको माग गर्दै उनीहरूले विमानस्थलको प्रवेश द्वारमा धर्ना दिएका हुन् ।
Advertisement
विहान ११ बजे विमानस्थल नजिक भेला भएर उनीहरु नारावाजी गर्दै विमानस्थलको चेम्बर गेटमा पुगेका थिए । विरोध स्वरुप कालो ब्यानर र हातहातमा प्लेकार्ड बोकेर निस्किएका उनीहरूले सरकारका विरुद्ध नारावाजी गरे । उनीहरूले मुआब्जा वा जग्गा फुकुवाको माग मात्रै गरेनन् पर्यटन मन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरे । ‘रोक्का रहेको जमिनको मुआब्जा दे, नभए जग्गा फुकुवा गर, निजगढ विमानस्थलको ६ अर्ब विराटनगरलाई दे, विराटनगरको विकास विरोधी पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दे’ लगायत नारा लगाउँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।
नारावाजी गर्दै विमानस्थलको चेम्बर गेटमा पुगेका उनीहरूले त्यहाँ पनि चर्को नारावाजी गरे । उनीहरूले गेटमा बसेर धर्ना दिए । ब्यानर र प्लेकार्डसहित उनीहरु सडकमा बसेपछि सडकको एकातर्फबाट मात्र सवारी आवतजावत भएको थियो । सो क्रममा स्थानीय प्रशासनले ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । करिब पाँच दर्जन नेपाल प्रहरी र त्यतिनै सङ्ख्यामा सशस्त्र प्रहरी पनि खटाइएको थियो । गेटमा बिहान ११ देखि १ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएपनि वर्षाका कारण उनीहरूको आन्दोलन प्रभावित भयो । पानी पर्न थालेपछि उनीहरूले आधा घण्टा छोट्याएर १२ः३० बजेनै धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरे ।
सो क्रममा भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले सरकारले विमानस्थल प्रभावितको जायज माग र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई वेवास्ता गरेमा थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउँन अधिग्रहणका लागि सरकारले आसपास क्षेत्रको १२६ दशमलव ४६ बिगा जग्गा रोक्का गरेको छ । ३५० परिवारको १४०० कित्ता जग्गा १४ महिना अघिदेखि रोक्का छ । जसका कारण उनीहरूले आफ्नै जग्गा पनि पूर्ण उपयोग गर्न पाएका छैनन् । किनबेच, अंशबन्डा, बैंकमा धितो राख्न, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण लगायत काम रोकिएको छ ।
उनीहरूले गत जेठ ३० गते विराटनगरमा प्रदर्शन गर्दै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर माग सम्बोधनका लागि एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका थिए । अल्टिमेटमको म्याद सकिदासमेत सरकारले माग संवोधनका लागि चासो नदेखाएपछि उनीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरूले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । जस अनुसार पहिलो दिन धर्ना दिइएको हो । अब बुधबार र विहिवार पनि बिहान ११ देखि १ बजेसम्म दैनिक दुई घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ जलाउँने र ऐन सच्याउँन माग गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सो ऐनमा सरकारले चाहेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यावस्था छ । तर, कति समय भित्र मुआब्जा दिइसक्ने अथवा रोक्का जमिन फुकुवा गर्ने भन्ने ऐनमा उल्लेख छैन ।
उनीहरूले शनिवार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेको पुत्ला जलाउँने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । मन्त्री आलेले पीडितको ज्ञापन पत्र बुझेर मुआब्जाका लागि बजेटको ब्यावस्था गर्ने वाचा गरेपनि एक जना ब्यापारी उद्योगीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्ने कुरा गरेको भन्दै उनीहरूले मन्त्री आलेको पुत्ला जलाउँने भएका हुन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो आन्दोलनलाई समर्थन र अपनत्व ग्रहण गरिदिन पत्राचार गर्ने र ‘विराटनगरको विकास र अधुरा योजनाहरु’ शिर्षकमा शिर्षस्थ नेताहरुसँग अन्तरक्रिया पनि राखिने भएको छ । त्यत्ति गर्दा पनि सरकारले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाए दोस्रो चरणमा थप कडा आन्दोलन घोषणा गरिने संघर्ष समिति संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।
