विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बिमावापतको रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजालशले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न विमा कम्पनीको नाममा सोमबार परामादेश गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले २०७८ भदौ २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिट दायर निवेदकको पक्षमा परमादेश आदेश आएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
सोमबार भएको पेशीमा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाकोतर्फबाट अधिवक्ता मनोज कुमार आचार्यले पैरवी गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट पाँच जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । वादी र प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकिएपछि उच्च अदालतले बिमा गर्ने कम्पनी अजोड इन्स्योरेन लिमिटेड बिमा रकम भुक्तानी गर्न परामादेश आदेश गरेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । पाँच दिनपछि आदेशको पूर्णपाठ आउने उनले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता आचर्यले निवेदकको पक्षामा भएको फैसला कानुन बमोजिम भएको बताएका छन् । ‘सरकारलाई देखाएर बिमा कम्पनी उम्किने अवस्था रहदैन । कम्पनीले बिमा गरेको हो । बिमा अभिलेखमा अरु कुनै सर्तहरू उल्लेख पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर बिमा गरेको भुक्तानी दिने जिम्मेवारी अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको हो ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बिमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्ससहित बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २ सय जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बिमा गरेका मध्ये ३१ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बिमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बिमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बिमा गराएका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बिमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।