मकवानपुर । अझै कति समय लाग्छ, तपाईहरु किन सरकारलाई पटक पटक अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्छ ?
Advertisement
होइन सर, हामी काम गर्दै छौँ । अबको दुई महिनामा गुणात्मक परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को स्थलगत भ्रमणको क्रममा समेत यही भनेका थिए किन पूरा भएन काम ?
परिस्थिति त्यस्तै आइप¥यो हजुर अब त्यस्तो हुन्न । हामी समयमा नै काम सक्छौँ ।
लामो समयदेखि कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कार्यप्रगति गुणात्मक हुन नसकेपछि स्थलगत अनुगमनका लागि पुग्नुभएका ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदारका स्थानीय प्रतिनिधि शरद गोल्छाबीचको संवाद हो यो ।
ऊर्जामन्त्री शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपराज उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा जानकारी लिन स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
सोही क्रममा मन्त्री शाहीले आयोजनालाई सधैँ लम्ब्याएर राख्ने भए सरकारले निर्माण व्यावसायीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने “सधैँ हुन्छ हुन्छ मात्रै भन्ने परियोजना अलपत्र पार्ने कुरा हुन्न, अब छुट दिन सकिँदैन ।”
कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो निर्माण शुरु भएको दश वर्ष पूरा भएको छ । तर निर्माण व्यवसायीले निर्माणमा ध्यान नदिँदा बर्सेनि म्याद थप र लगानी बढाउनुपर्ने समस्या भएको छ ।
पटकपटक निर्माण सम्पन्न हुने मिति तय भयो । तर कार्यप्रगति सोचेअनुसार हुन नसक्दा उक्त आयोजना सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि ‘भालुको कम्पट’ सिद्ध भएको छ ।
विशेष गरी इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र सिभिलतर्फका निर्माण व्यवसायीले तोकेअनुसारको काम गर्न नसकेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।
गत पुस २ गते स्थलगत अनुगमनको लागि पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले यही साउनमा निर्माण सम्पन्न हुने वचन दिएका थिए ।
तर कामको प्रगति र आयोजना स्थलमा परिचालन भएको जनशक्ति हेर्दा आयोजना अझै दुई वर्षमा पनि पूरा नहुने देखिएको छ ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई समेत आयोजनाका तर्फबाट ढाटिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री शाहीले अब कुनै पनि बहाना र शर्त स्वीकार नहुने बताए । आयोजनाको म्याद पटकपटक गरी सात पटक थप गरिएको छ । पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद सकिन पाँच महिना मात्रै बाँकी छ ।
सिभिल निर्माणको ठेक्का चीनको सिनो हाइड्रोले लिएको छ भने इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का झेयलिङ, जिन्लुङ इलेक्ट्रोमेकानिक कम्पनीले लिएको छ ।
तर चिनियाँ ठेकेदारले नियुक्त गरेको स्थानीय साझेदार गोल्छा अर्गनाइजेशनले जनशक्ति र निर्माण सामग्री परिचालन गर्न सकेको छैन । चिनियाँ ठेकेदारका प्रतिनिधिका रुपमा छजना मात्रै परियोजनास्थलमा छन् ।
निर्माण व्यवसायीले सामान्य कामदारमात्रै परिचालन गरेका छन् । चिनियाँ प्राविधिक निर्माणस्थलमा छैनन् । परिचालित कामदारसमेत काममा दक्ष नभएको स्थानीय साझेदार गोल्छा अर्गनाइजेशन आफैँ स्वीकार गर्दछ ।
आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ मा निर्माण शुरु भएको आयोजना ४४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ उत्साहजनक प्रगति हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरेराज शर्मा आयोजनाको समस्या थाहा भएर पनि समाधान हुन नसक्नु नै सबैभन्दा दुःखद् रहेको बताउँछन् ।
इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदारले एक जेनेरेटर जडान गरेको छ । अर्कोको जडान कहिले हुने हो भन्ने कुनै कार्यतालिका नै छैन । पेनस्टक पाइप जडानदेखि टर्बाइनको गेट राख्नेलगायतका काम बाँकी छन् ।
यस्तै सिभिलतर्फको काम पनि चार महिनाभन्दा पहिले सकिन गाह्रो रहेको सिनो हाइड्रोका प्रतिनिधि नवराज सिग्देलले जानकारी दिए ।
“बर्खाको कारण काम गर्न गाह्रो भएको छ, परियोजना सकिन अझै चारदेखि छ महिनासम्म लाग्न सक्छ” सिग्देलले भने । यस्तै निर्माण व्यवसायीले प्राधिकरणलाई त झमेलामा पारेको छ नै मजदुरलाई समेत पारिश्रमिक नदिएको गुनासो समेत छ ।
निर्माण व्यवसायीमा ज्ञानको अभाव रहेको स्थलगत अनुगमनको क्रममा पाइएको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शर्मा आफूले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै गरेको भए पनि काम समयमा नहुनुले साह्रै समस्या पारेको बताउँछन्।
आयोजनाको विद्युत् गृहको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ । स्वीचयार्डको काम बाँकी छ । प्राधिकरणकै अर्का इन्जियिनर हिरेन्द्र चौधरी निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
तर गोल्छा अर्गनाइजेशनका प्रतिनिधि शरद गोल्छा दुई महिनाभित्र आयोजनामा गुणात्मक परिवर्तन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि बहानामा आयोजनामा ढिलाइ भए प्राधिकरणका लागि सह्य नहुने बताए ।
“प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिएको छ । बिल भुक्तानीको बाँकी काम तत्कालै गरिन्छ । अब कुनै बहाना चल्न सक्दैन” घिसिङले भने ।
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय आयोजनामा भइरहेको ढिलाइका कारण मुलुकले भोग्नुपरेको ऊर्जा समस्या सबैभन्दा ठूलो भएकाले तत्काल आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
ऊर्जामन्त्री शाहीले बहानाबाजी गरेर आयोजनालाई लम्ब्याउन खोजिए सरकारलाई अब त्यो क्षम्य नहुने बताए । पटकपटक स्थलगत अनुगमन भए पनि ठेकेदारले नै निर्माण कार्यमा ध्यान नदिएका कारण रु दुई अर्ब ४४ करोडको परियोजना लागत बढेर रु चार अर्ब ६३ करोड पुगेको छ ।
