काठमाडौं । संसद् विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले आज मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
Advertisement
जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएकाले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई वदर गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै २० जना मन्त्रीको पद गुमेको छ । जेठ ७ गते संसद विघटन भएको थियोे । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँनुका साथै विष्णु पौडेललाई पनि अर्थमन्त्रीबाट उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरिएको थियो । जेठ २७ गते सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहने भएका छन् । वाँकी मन्त्रीको पद गुमेको हो ।
