विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहिबार प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
Advertisement
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ हेर्नुहोस् …
माननीय सभामुख महोदय
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु
- नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि संघीय प्रणाली लागू भएर प्रदेश सरकार गठन भई योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको तीन वर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रदेश नं. १ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुशी लागेको
छ । - नेपाल लगायत पुरै विश्व जगत यतिबेला कोभिड-१९ को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ । कोभिड-१९ महामारीबाट सङ्क्रमित भई जीवन गुमाउनु हुने नेपाली नागरिकहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै, उपचाररत सम्पूर्णसंक्रमित नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।
- यस विषम परिस्थितिमा दिनरात खटिरहनु भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, व्यवस्थापकीय कार्यमा खटिरहनु भएका कर्मचारी तथा कोभिड-१९ विरुद्धको अभियानमा सहकार्य र सहयोग गर्नुहुने निजी क्षेत्र, संघ संस्था, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण प्रदेशवासी नागरिकहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त
गर्दछु । नेपालको कोभिड संक्रमण प्रतिकार्यमा सहयोग गर्नुहुने मित्रराष्ट्र सहित सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
माननीय सभामुख महोदय
- नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका पटक पटकका राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा बेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग भएका नागरिकहरू प्रति उच्च सम्मान र सहानुभूति प्रकट गर्दछु ।
- संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको शासन प्रणाली स्थापना भई कार्यान्वयन भईरहेको सन्दर्भमा नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण तथा प्रभावकारी शासकीय व्यवस्थापनका लागि हामीले तय गरेको संघीय शासन पद्धतिको औचित्य र आवश्यकता थप प्रमाणित एवम् पुष्टि हुँदै गईरहेको छ ।
- यसै परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा उपलब्ध सम्भावनाहरुको उचित व्यवस्थापन गरी प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित रहेको छ ।
- प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात जनताले अनुभूत गर्ने गरी रुपान्तरण एवम् परिवर्तन र विकासका कार्यहरु शुरुवात भएका छन् । प्रदेशका मुख्य एवम् प्रमुख आयोजनाहरू मध्ये केही सम्पन्न भईसकेका छन् । त्यसैगरी अन्य आयोजना क्रमशः सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् ।
- प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्ष पुरा भएको छ ।शुन्य विन्दुबाट यात्रा शुरु गरेर नयाँ अनुभव र अभ्यासका साथ निकै महत्वपूर्ण र ठोस उपलब्धिहरु हासिलगर्दै प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
- प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अत्यावश्यक कानुनहरु बनाएको छ । उभिने र बिस्तारै हिड्ने आधारहरु खडा गरेकोछ । तर आज पनि तीव्र गतिका साथ काम गर्ने आधार बनिसकेको छैन । अहिले पनि प्रहरी समायोजन भइसकेको छैन। प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा हुनसकेको छैन । आफ्नो छुट्टै संगठन संरचना खडा र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले पाएको छैन । यति हुँदाहुदै पनि अहिले सुखद अनुभवहरुका साथ संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै, सही बाटो पहिल्याउँदै आधारभूत ऐन, नियम र नीतिहरुको तर्जुमा गरेर प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्न र महत्वपूर्ण सफलता र उपलब्धिहरु हासिल गर्न सरकार सफल भएको छ ।
- प्राप्त एवम् उपलब्ध साधन स्रोतहरुको समुचित प्रयोग र परिचालन गर्दै जनतामा विकास निर्माण लगायतका तमाम कामहरुबाट दरिलो आशा र विश्वासको जग तयार गर्न सरकार सफल भएको छ ।
- हामीले हाम्रो प्रदेशलाई सामर्थ्य बोकेको सम्भावनायुक्त प्रदेशका रुपमा चिनाउन सफल भएका छौ। यस कार्यमा आम जनता तथा राजनीतिक दल लगायत सबैबाट प्राप्त भएको सहयोगले प्रदेश सरकारलाई थप उर्जा र प्रोत्साहन मिलेको छ । यस अवसरमा म माननीय सदस्यहरु र सम्पुर्ण दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
- अहिले देश “समृद्धनेपाल, सुखी नेपाली“कोराष्ट्रियआकांक्षामाकेन्द्रितछ।प्रदेशसरकारत्यसआकांक्षारअभियानमा“स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश“कोप्रादेशिकदृष्टिकोणसहितआबद्व भएको छ ।
- नेपालको संविधान, संविधानले प्रदान गरेका एकल तथा साझा अधिकार र तिनका मातहत प्रदेश नं. १ सरकारले अंगिकार गरेको प्रादेशिक लक्ष्य तथा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका बेला जनतासामु जारी गरेका घोषणापत्रहरु, हाम्रा गुरुयोजनाहरु र त्यसमा आधारित प्रदेशको आवधिक योजना, योजना तर्जुमाका दिग्दर्शनहरु, मध्यावधि समीक्षा र तीन वर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरु यस प्रदेश सरकारका लागि निरन्तरको गन्तव्य निर्धारण गर्ने र सरकारको नीति कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने मूल आधार र मार्गदर्शनरहेका छन् ।
माननीय सभामुख महोदय
अब म आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घोषित नीति तथा कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
- प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामहरु उपलब्ध साधन स्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गरि गरिरहेको
छ । यतिबेला नयाँ भेरिन्यट सहितको कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामका लागि प्रदेश सरकारद्वारा कार्ययोजनाका साथ आवश्यक संयन्त्रहरू परिचालित भइरहेका छन् । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान दृष्टि यसैमा केन्द्रीत रहेको छ । - राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रदेश १ को हिस्सा १५.६ प्रतिशतको हुने र चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
- संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना भई प्रदेश निजामती सेवाका बिभिन्न तहका पदहरुमा पदपूर्ति प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
- संविधानमा लिपिबद्ध समाजवाद उन्मुख राज्य र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच “समृद्धनेपाल, सुखी नेपाली”अनुसारप्रदेशसरकार“स्वच्छ, सुखी समुन्नत प्रदेश”कोउच्चअभियानमालागेकोसर्वविदितै छ । जस अनुसार जन-जीविका, रोजगारी, दिगो विकास, सामाजिक न्याय, स्थायी शान्ति, सुशासन र सन्तुलित पर्यावरणलाई मुख्य दायित्वको रूपमा सरकारले आत्मसात् गरेको छ ।
- मुलतः अहिले हामी कोभिड-१९ महामारीसँग जुधिरहेका
छौं । यो महामारीले स्थापित स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचना समक्ष अकल्पनीय चुनौती थपेको छ । विश्वव्यापी रूपमा आजसम्म भएका अध्ययन अनुसन्धान, खोज र आविष्कारमा कोभिडले नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । यस अवधिमा स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचना सुधारमा थप प्रगति भएका छन् । अहिले ब्ल्याक-फङ्गस नयाँ सङ्क्रमणकारी रोगको रूपमा देखा परेको छ । कोभिडको नँया भेरिएन्टको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको एकीकृत सबलीकरण, अनुसन्धान र व्यापक जनचेतना सहित खोप लगायत अन्य उपायद्वारा महामारीको सामना गर्नु एकमात्र उपाय रहेको छ । - कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावको अध्ययन गरी प्रदेशको आवधिक योजनामा आवश्यक परिमार्जन गर्नु वान्छनीय देखिएको छ । यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले काम अघि बढाएको छ ।
- प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको मध्यावधिसमीक्षागरेको छ।सकारात्मक प्रगतिका सुचकहरुकासाथ सरकार अगाडि बढ्न सफल भएको छ । सरकारले तीनवर्ष कार्यकाल पुरा भएको अवसर पारेर २३२ बुँदे गोजी पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ ।
- कोभिड महामारी र विविध प्रतिकुल परिस्थितिका बाबजुतप्रदेश गौरवको एक महत्वपुर्ण आयोजनाको रुपमा शुरु गरिएको घिनाघाट विराटचोक हरैचा सडक निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य तीब्रगतिमा भइरहेको छ ।
- त्यसै गरीप्रदेशका मुख्य परियोजनाहरूः ६२-बहुवर्षीय सडक योजना, ७-प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना, ८७-मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडक, १२८-बहुवर्षीय सडक पुल निर्माण, ११५-झोलुंगे पुल आदि केही सम्पन्न भईसकेका छन् भने अन्यको प्रगति उल्लेखनीय रूपमा अघि बढी चाडै सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । सिंचाइ क्षेत्रमा ४३ हजार हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने अभियान बमोजिम करिव ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
- स्वीस सरकारको सहयोगमा कृषि विकास कार्यक्रम, साना सिंचाई कार्यक्रम, सडकपुल, झोलुंगे पुल लगायतका महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरु संचालन गर्न स्वीस विकास नियोग र प्रदेश सरकार बीच सम्झौता सम्पन्न भई संचालनको अवस्थामा रहेको छ ।
माननीय सभामुख महोदय
अब म यस गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
गर्दछु ।
- नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समतामूलक समाज, तीन खम्बे आर्थिक नीति, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन एवम् कानूनी राज्यको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ ।
- हामी अहिले कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने प्रमुख कार्यमा समर्पित भएका छौं । यो कुरा निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य, जनचेतना, सरसफाई, वातावरणीय सुरक्षा र पोषणसँग सम्बन्धित छ । जनस्वास्थ्य, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सरसफाई र पोषणसँग सम्बन्धित कार्य प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राखी अगाडिबढाइनेछ ।
- कोभिड विरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीहरुको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश‘ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यस अन्तर्गत प्रदेश सरकारले पालिकाहरुको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय निकायका अस्पताल एवम् स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमाअनलाइन दर्ता गर्नेब्यवस्थामिलाइनेछ । डिजिटल साक्षर नभइसकेका गाउँ तथा टोलहरुका लागि स्थानीय वडाहरुलाई कृयाशील बनाइने छ । साथै इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने, दूर चिकित्सा परामर्श र सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ पद्धति विकास गरी डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको शुरुवात गरिने छ ।
- औषधि, अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसंगको समन्वय तथा सहकार्यमा सबै संशाधनको अधिकतम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- कोरोनाले स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको र नयाँ जोखिम उत्पन्न भएको परिस्थितिमा विपत् प्रतिकार्यको लागि प्रदेशको सबै अङ्ग र कार्यमा आवश्यक तत्परता समावेश हुने गरी योजनाको निर्माण गरिनेछ।
- राजनीतिक दल, समुदाय, निजि क्षेत्र, सञ्चार जगत तथा नागरिक समाजसँगको समन्वय र सहभागितामा विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य चेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- कोभिड प्रतिकार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायत सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुको मनोवल अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरिनेछ ।
- संघीय सरकारसंगको सहकार्यमा समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको उत्प्रेरणा वृद्धिका लागि अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ ।साथै कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार खर्चको व्यवस्था गरिने छ ।
- “गुणस्तरीयस्वास्थ्यसेवाप्रदेशसरकारकोप्रतिबद्वता” भन्नेमुलनारासहितप्रदेशमातहतकासबैअस्पतालहरुकोगुरुयोजनातयारगरीअक्सिजनप्लान्ट,सघनउपचारकक्षनिर्माण, विशेषज्ञचिकित्सकतथास्वास्थ्यकर्मी,आवश्यकऔजारतथायन्त्रउपकरणरभौतिक पूर्वाधारसहितमेचीअस्पताललाई२००शैया, धनकुटारपाँचथरजिल्लाअस्पताललाई१००/ १००शैयारअन्यजिल्लाअस्पताललाईन्युनतम५०शैयामास्तरोन्नतिगरिनेछ।विपन्नतथागरीववर्गरअसहायहरुकोस्वास्थ्यउपचारको लागिएकउपचारकोषकोस्थापनागरिनेछ।
- मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीको स्तरोन्नति गरि प्रभावकारी सेवा संचालन गरिनेछ।
- प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ। जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पताल मार्फत टेली-मेडिसिन सेवा आरम्भ गरिनेछ । समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना गरिनेछ र अनुगमन तथा मुल्यांकनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदान प्रदान गर्न निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग साझेदारी गरिनेछ । राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन अस्पताल, स्वास्थ्यकेन्द्र लगायतको निर्माण र सञ्चालनमा शीघ्रता तथा स्तरीयताको लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
- पूर्वाञ्चल आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गरी सेवा विस्तार गरिनेछ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयलाई क्रमिक रूपमा आर्युवेद अस्पतालमा स्त्तरोन्नति गरिनेछ ।
- आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र औषधालय तथा अस्पतालसँग समन्वय गरी स्थानीय जडीबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधनको सम्भावनालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । स्थापनाको क्रममा रहेको योगमाया आयुर्वेदिक अस्पतालसंग आयुर्वेदिक उपचारको साथै जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनको कार्यमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्नेछ ।
- होमियोप्याथिक तथा अन्य प्राकृतिक उपचार पद्धतिको समयानुकुल विकास गरिनेछ ।
- प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका र सेवा सघनता भएका अस्पतालमा आइ.सी.यू., सी.सी.यु, एच.डी.यु र भेन्टिलेटर सहित अक्सिजनको उत्पादन र भण्डारणको लागि भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइनेछ । निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्य-प्रयोगशाला, नर्सिङ-होम, अस्पताल तथा स्वास्थ्यकेन्द्रमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा, संरचना र बिरामी तथा कुरुवाका लागि आवश्यक संरचनाको मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ।
- प्रदेशका अस्पतालमा सेवा क्षेत्रको सघनता हेरी पोस्टमार्टम गर्ने र मृतशरीरलाई सुरक्षित राख्ने आधुनिक शवगृहको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरीपहाडीजिल्लातथादुर्गमठाउँहरुमाप्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्रहरुमापोष्टमार्टमगर्नेप्रबन्धगरीशबगृहनिर्माणकार्यलाईप्राथमिकतामाराखीअगाडीबढाइनेछ।
- पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर लगायतका अन्य नसर्ने रोगहरूको पहिचान गर्न प्रादेशिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
- स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र, बालबालिका, महिला, अपाङ्ग तथा मनोसामाजिक विमर्श लगायतका विषयमा स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
- प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित एवम् संचालित कोशी कोभिड अस्पताललाई कोभिडको पुर्ण रोकथाम र नियण्त्रण पश्चात प्रादेशिकप्रसुतितथास्त्रीरोगअस्पतालमारुपान्तरणगरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने सिलसिलामा निर्माण गरिएका संरचनाको संरक्षण र नियमित सम्भारको प्रबन्ध गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
- सबै माध्यमिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्वारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ ।
- “आमाकोगर्भसुरक्षितहुँदाएउटायुगसुरक्षितहुन्छ“भन्नेनाराकासाथप्रदेशसरकारकोअनुदानमापूर्णतयारीपौष्टिकआहारकार्यक्रमसंचालनगरिनेछ।
- गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका आमा र पाँच वर्ष सम्मका शिशुका लागि उन्नत पोषण युक्त सामग्रीको वितरण कार्यलाई बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ ।
- बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम प्रदेशको तीनवटा जिल्लामा पूर्ण रूपले लागू भएको छ । आगामी वर्ष थप पाँच जिल्लामा बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
- विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा-खाजा तथा पोषण सामग्रीको स्तरीयता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सफा, सुरक्षित, जबाफदेही ढङ्गले उक्त सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- विद्यालय शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, स्थापित विश्वविद्यालय, महाविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
- व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको प्रादेशिक नीति, कानुन तथा निर्देशिकाहरु तयार गरी लागूगरिनेछ ।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय सरकार तथा उद्योग व्यवसायसंग सहकार्य गरि वृत्ति परामर्श मेलाहरुको आयोजना गरिनेछ ।
- बाल विकास केन्द्र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा
रहनेछ । प्रारम्भिक कक्षा देखि नै त्रिभाषिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ । - प्रदेश सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आफै सञ्चालन गर्न संघिय सरकारसँग पहल गर्नेछ ।
- प्रादेशिक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुरूपका पाठ्यक्रम निर्माण गरिनेछ ।
- सरकारी विद्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र अपाङ्ग एवम् लैङ्गिक मैत्री शौचालय लगायतका संरचना निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।सबै सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड सुविधा र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ ।
- विद्यालयशिक्षाकोशैक्षिकगुणस्तरसुधारनिर्देशिका२०७६अनुसारविद्यालयमासुचना प्रविधिलगायतकाकार्यक्रमहरुलाईनिरन्तरतादिइनेछ।
- सरकारी विद्यालयहरुमा भौतिक सुविधाको अभाव भई शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा कमी रहेको जनधारणालाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता विद्यालयहरुमा रहेको भौतिक सुविधा र संरचनाको गहन अध्ययन गरी मर्मत, सुधार, विस्तार तथा सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत विद्यालयहरुको स्तरोन्नती र आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउन निश्चित मापदण्ड बनाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
- भाषा, कोचिङ तथा वैदेशिक रोजगारीको तयारीका लागि सञ्चालित कक्षाको व्यवस्थापन र मापदण्ड निर्धारण गर्न निर्देशिका जारी गरिनेछ ।
- विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । पछाडि परेका वर्ग र समुदायका जेहनदार विद्यार्थीलाई दिइने गरेको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।विद्यालयनर्सिंङकार्यक्रमअन्तर्गतविधार्थीदेखिअभिभावकसम्मकार्यक्रमलागुगरीस्वास्थ्यप्रर्बदनमाजोडदिइनेछ।साथैमहिलामादेखिनेप्रजननस्वास्थ्यसमस्याहरु, आङखस्ने, पाठेघरक्यान्सरस्तनक्यान्सरकोरोकथामतथाउपचारकोव्यवस्थापनलाईसहजीकरणगरिनेछ।
- प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । अनौपचारिक शिक्षा, आयमूलक तालिम र निरन्तर सिकाइ केन्द्र तथा सामुदायिक पुस्तकालयको विकास र सुदृढीकरण गरिनेछ ।
- शिक्षक-विद्यार्थी शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम लागू गरी विधार्थीहरुको नेतृत्व विकास, सीप तथा क्षमता विकास गरिनेछ ।
- मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गरिने छ । प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरिने छ । उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ । शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गरिने छ।
- महिला तथा बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्यक उपरको हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न विद्यालय र समाजमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सङ्कटमा रहेका अशक्त पीडित महिला तथा बालबालिकाको लागि अल्पकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
- प्रदेशको मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत सिपसँग जोडिएको घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्रान्डिङ्ग र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत बजारीकरणको लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिनेछ ।
- सन्२०२५सम्ममाबाल–विवाहमुक्तप्रदेशबनाउनेगरीरणनीतिबनाइनेछ।बालगृह, बालहेल्प–लाइन, बालबालिकाखोजतलासकेन्द्रसङ्गसमन्वयतथासहकार्यगरिनेछ।आपत्कालिनबालसंरक्षणकोषलाईनिरन्तरतादिइनेछ।भबिष्यकाकर्णधारबालबालिकासंगप्रदेशसरकारकार्यक्रमलाईनिरन्तरतादिइनेछ।
- अटिजम तथा अन्य शारीरिक, मानसिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि संस्थागत तथा संरचनागत सहयोग
गरिनेछ । - भाषा आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशमा प्रचलित भाषाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा प्रचार गरिनेछ ।
- राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सँगको समन्वयमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रवर्द्धन र संरक्षणको कार्य गरिनेछ । साथै गठन भएका जिल्ला बाल संगठनहरुलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समन्वय गरिनेछ ।
- ज्येष्ठ नागरिकको हित र सुरक्षाको लागि कार्यरत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक र जोखिममा परेकाहरूको लागि स्थापित संस्था र निकायको कामको नियमित अनुगमन गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र सेवाको स्तर सुनिश्चित गर्ने कार्य गरिनेछ ।
- जेष्ठ नागरिक बुवा आमाहरुको अनुहारमा मुस्कान छर्ने उद्देश्य सहित स्थानीय पालिका र सामाजिक संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा शुरु गरिएको प्रदेश प्रमुख जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक तीर्थाटन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा आँखा उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- हामीलाईजन्मदिनेआमाहरुप्रतिहार्दिकसम्मानगर्दैदुर्गमभेगमारहेकाअतिविपन्नपरिवाररसमुदायबाटसमाजमामहत्वपुर्णयोगदानपुर्याएकाआमाहरुलाईसम्मानगर्नराष्ट्रपतिआमासम्मानकार्यक्रमलागुगरिनेछ। साथै सासू बुहारी सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- लैंगिकहिंसानिवारणकालागीप्रदेशसंरक्षणकोषस्थापनागरीसबैस्थानीयतहमारहेकोसंरक्षणकोषलाईनिरन्तरता
दिइनेछ। - द्वन्दपिडितघाइतेहरुकालागिस्वास्थ्यबिमासहयोगकार्यक्रमशुरुवातगरिनेछ।
- प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरी यस क्षेत्रको व्यावसायिक उन्नतिलाई सहयोग गरिनेछ । प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- सबै खेलविधाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी खेलकुद प्रतियोगिताहरु संचालन गरिनेछ ।
- स्काईवाक, साहसिक पर्यटकीय खेलहरुलाई समेत प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पुर्वाधार निर्माण लगायतमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- प्रदेशका सबै जातजातीहरुको परम्परागत पहिचान भएका भेषभुषा, घरेलु उपयोगका वस्तु, गरगहना, भाषा, लिपी झल्कने संग्रहालयलाई थप सुदृढ गरिनेछ ।
- प्रदेशका सबै जाती, भाषा, धर्म र समुदायको पहिचान झल्कने बहुजातीय पहिचान र संस्कृतिमा आधारित महासंग्राहलय मोरङ्गको पथरी शनिश्चरे स्थित साविकको शरणार्थी क्याम्प रहेको स्थानमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सहित निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- सामाजिक आर्थिक रुपले पछाडि परेका समुदाय दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाती, महिला, लोपोन्मुख, शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका साथै विविध प्रकारका वर्गीकरणमा पर्ने अल्पसंख्यक र भौगोलिक बिकटता भएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी समानुपातिक, प्रगतिशील तथा समावेसी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी प्रदेश सरकारका सबै योजनाको निर्माण तथा संचालन गरिनेछ ।
- संविधान बमोजिम गठन भएका आदिबासी जनजाती आयोग,महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका राष्ट्रिय आयोगहरु संग सम्बन्धित समुदायहरुको हक अधिकार र समुचित विकासका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
- दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी ऐन जारी गरी दलित समुदायको सशक्तिकरण, उत्थान र विकासका लागि एक अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापना गरिनेछ ।
- छुवाछुतमुक्तप्रदेशकार्यन्वयनअभियानसंचालन
गरिनेछ। - वीर शहीद एवम् ऐेतिहासिक भूमिहरुलाई नमुना गाउँ बनाउने घोषित कार्यक्रमलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा बजेट ब्यवस्था गरी प्राविधिक शिक्षा सहितका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै ऐतिहासिक भूमि ढुङ्गेसाँघु, शहीदभूमि छिन्ताङ तथा सुखानी लगायतका ऐतिहासिक वीर तथा शहदि भूमिहरुमा प्रेरणादायी स्मृति केन्द्रहरु निर्माण गरिनेछ । राजनेता पार्क निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।
- प्रदेशसरकार, स्थानीयतहरसाझेदारसंस्थाकोत्रिपक्षीयसाझेदारीमासञ्चालितअपाङ्गतारोकथामतथापुनर्स्थापनाकार्यक्रमलाईनिरन्तरतादिइनेछ।
- प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ ।
- दलित महिला, पिछडा वर्ग तथा सिमान्त्तकृत समुदालयलाई उत्थान गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
- कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने अति विपन्न तथा पेशा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने बाध्यतामा परेकाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने परियोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- युवाहरुमा स्वरोजगारका अवसरहरु सृजना गरी आत्मनिर्भर बनाउन एवम् वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता र पूँजीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न “मुख्यमन्त्रीयुवाउद्यमशीलताकार्यक्रम“लाईस्थानीयतहएवम्अन्यविकाससाझेदारहरूको समन्वय र सहकार्यमा स्पष्ट मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयन
गरिनेछ । साथमा एक चक्रिय कोष समेत खडा गरी संचालन गरिनेछ । - आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा र विकास साझेदार समेतको सहभागीतामा प्रदेश नं १ को प्रथम आवधिक योजनामा समेटिएका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने साना तथा मझौला उद्यमहरुको वृद्धि र विकासलाई लक्षित गरि बैंकहरु मार्फत ऋण पूँजीका साथै गुणस्तरीय परामर्श सेवा समेत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने नयाँ परियोजनाको शुरुवात गरिनेछ।
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् बाट प्रमाणप्रत्र लिएका बाहेकका अन्य सबै श्रमिक कामदारहरुलाई आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गरी प्रमाणिकरण गरिने छ । यसरी तालिम प्राप्त प्रमाणपत्र सहितका कामदारहरुको वर्गीकरण गरी भरपर्दो एवम् दिगो सहज रोजगार प्राप्तिको सुनिश्चितता गरिने छ ।
- छोटो समयको सीपमूलक तालिम र सीपपरीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र सरकारको नियमानुसार परियोजनाको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिने छ ।
- छोटो समयमा सञ्चालन हुन सक्ने योजनालाई बहुक्षेत्रीय सहभागितामा कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा स्थानीय जनताको रोजगारीको अवसर, प्राथमिक सुविधा, बजारको पहुँच र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई समावेश गरिनेछ ।
- अनौपचारिक, साना तथा घरेलु उद्यमीलाई बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ । कृषि उत्पादनको बजार र भण्डारणलाई समावेश गरिएको एकीकृत योजना मार्फत किसानलाई तत्काल राहत पुर्याइनेछ ।
- संकटापन्न व्यवसायलाई दिइने सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्य सुविधाको बारेमा घोषित केन्द्रीय कार्यक्रमबाट प्रदेशका नागरिकले लाभ लिन सक्ने गरी प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
- “मेरो कृषि, मेरो पौरख“नाराकासाथशुरुगरिएकोप्रदेशप्रमुखनवप्रवर्तनकृषिकार्यक्रम“कोसबैतयारीपुरागरीशीघ्रकार्यान्वयनमाल्याइनेछ।
- बीजयुक्त बाली, बिषादीमुक्त भान्सा र अनिकालमुक्त चुल्हो“भन्नेनारासहितअर्गानिककृषिअभियानमाजोडदिइने
छ।भान्साबाटबिषहटाउनेअभियानमाआमासमूहलाईपरिचालनगरिनेछ। - कृषि, पशुपंक्षी, मत्स्य, फलफूल लगायतका कार्यक्रमहरू संरक्षित कृषि-सुनिश्चित बचतको अवधारणा अनुरूप सञ्चालित हुनेछ ।
- कृषि सम्बद्ध विविध व्यवसायलाई उन्नत प्रविधि अनुसरण गरी पूर्ण व्यावसायिक बनाउन कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान तथा कृषि औजार तथा उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
- बाँझो जमीन राख्न नपाइने नीतिका साथ सबै जमीनहरुलाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ । त्यस्ता जमीनमा कृषि उत्पादन गर्नेलाई बिशेष अनुदान तथा प्रोत्साहनको प्रबन्ध गरिनेछ ।
- भूमिहीन र व्यावसायिक कृषकहरुलाई खेतीयोग्य जमिनमा पहुँच ल्याउन भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि उत्पादन बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- सरकारी र सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पोखरीको अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा त्यस्ता जग्गा, बाटो, पोखरीमा भएको अतिक्रमण हटाई संरक्षण र उपयोग गरिनेछ ।
- चैते धान, हाइव्रिड मकै, लसुन, प्याज उत्पादक किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानउपलब्धगराइनेछ ।
- स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना किसान सिंचाइ विस्तार पूर्वाधार, कृषि बजार तथा कृषि उपज भण्डारण पूर्वाधार विकास गरिनेछ । कृषि कार्यका लागि थोपा सिंचाइ कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
- सहकारी, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा खाद्यान्नको बीउ उत्पादन एवम् प्रशोधन तथा फलफूल बेर्ना उत्पादनको लागि पूर्वाधारनिर्माणगरी वीउतथाबेर्नाआपूर्तिप्रवर्द्धन गरिनेछ।
- प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रवर्द्धन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र प्राङ्गारिक खेतीका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
- स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा स्थान विशेषको सम्भाव्यता तथा कृषकको मागमा आधारित स्थानीय तह लक्षित व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन
गरिनेछ । - सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग र सम्बद्ध सरकारी निकायसँग सहकार्य गरिनेछ ।
- उन्नत नस्लको सिमेन तथा कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी पूर्वाधार तथा क्षमता विकासमा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई सहयोग गरिनेछ ।
- किसानहरूलाई कृषि प्रविधिको ज्ञान दिलाउन कृषक पाठशाला, कृषि प्रदर्शनी, पशुपंक्षी खोप तथा उपचार, इपिडोमोलोजिकल सेवा लगायत स्थान विशेष सुहाउँदो कृषि प्रसार सेवा टेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र ब्रान्डिङलाई एकीकृत रूपमा समावेश गरी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- पशुपालन, मत्स्यपालन, फलफूल, जडीबुटी तथा नगदे बालीमा प्रदेशले गरिरहेको सहयोग र अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- टि टेष्टिङ्ग, रिसर्च एण्ड प्रोमोसन सेन्टरको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिदै चियाको प्रयोगशाला र चिया बजारलाई व्यवस्थित गरिने छ । साना चिया उत्पादकले उत्पादन गर्ने प्राङ्गारिक तथा उच्च मूल्यका चिया उत्पादनलाई सामग्री तथा सरल ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ ।
- प्राङ्गारिक फलफूल, सुन्तलाजन्य, कागती, बेल लगायतका फलफूलको निर्यात सम्भावनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- स्वीस सरकारको सहयोगमा कृषि बजार विकास कार्यक्रम लागू गरिने छ । अलैँची, दुग्ध पदार्थ, तरकारी र मकै जस्ता कृषि उपजलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक मानक र गुणस्तर नियन्त्रणका साथै आवश्यक नीति तथा रणनीतिहरु तय गरिने छ ।
- चिया, अलैँची, अदुवा, सुपारी, अम्लिसो, चिराइतो, रुद्राक्ष लगायत बहुमूल्य बनस्पतिजन्य उत्पादनको लिलामी बजार व्यवस्थित गर्नुका साथै गुणस्तर अभिवृद्धिको प्रबन्ध
गरिनेछ । - सहकारी शिक्षा, सुशासन तथा नियमनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
- पर्यटनको प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरीगुरुयोजनाबनाइनेछ । उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन हुने गरी पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रलाई चलायमान गराइनेछ ।
- कोभिड-१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न “पर्यटनउद्यमीकोहातप्रदेशसरकारकोसाथ“भन्नेनारासहितआवश्यककार्यक्रमतर्जुमागरीकार्यान्वयनगरिनेछ।
- प्रदेशमा अत्याधुनिक औद्योगिक तथा प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
- निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रदेशका केही जिल्लाका सदरमुकाम तथा शहरहरुमा कोसेली-घरसञ्चालनगरिनेछ ।
- घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त कार्यालयहरूलाई एकीकृत उद्यमी सहजीकरण केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
- नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञान दिन र उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
- सहज पहुँच भएका तीन वटा खानी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक निजी लगानी अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ ।
- खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग र आपूर्ति विश्लेषण गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्ष देखि सुरु गरिनेछ । आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
- औद्योगिक विकास र श्रमजीवीको हक हितको क्षेत्रमा प्रदेशको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा समन्वयात्मक भूमिकालाई सुदृढ गरिनेछ ।
- प्रदेशमा रहेका १६ वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्दधन गरिनेछ । प्रदेश नं १ का १४ वटै जिल्लाका प्रमुख एबं मुख्य पर्यटन गन्तब्यस्थलहरुलाई पर्यटन गुरुयोजनासंग आबद्धगरी पर्यटकहरुलाई आर्कषित गरिने छ । थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्थानीय तहहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
- पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ । अन्तर-प्रदेश सहकार्य र साझेदारीमा पर्यटन गन्तव्यको सञ्जाल विस्तार गर्न धार्मिक सर्किट, हिमाली दृश्यावलोकन सर्किट, सांस्कृतिक अवलोकन मार्ग, इको-ट्रेल तथा जलयात्रा क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।
- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको साझा योजनाको रूपमा रहेको विराटनगर विमानस्थलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने कार्यका लागि शुरु गरिएको जग्गा अधिग्रहण सहित स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई अघि बढाइने छ । विमानस्थलमा शीतभण्डारको प्रबन्ध गरी ताजा तरकारी लगायतकावस्तुहरुविदेशनिर्यातगर्न सहजीकरण गरिनेछ ।
- प्रदेश सरकारले तीनै तहका सरकारसंगको सहकार्य तथा साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस सम्बन्धमा स्वीस सरकार, संघीय र स्थानीय सरकार समेतको साझेदारीमा कार्यान्वयन चरणमा रहेको मुन्दुम पदमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिदै प्रदेशमा ५०० किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ डिजाईनमा रहेको पदमार्ग पर्यटन विकासको विस्तृत परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- पदमार्गको समानान्तर सम्भव भएका ठाउँमा होम-स्टे (घर-पाहुना) लगायत पर्यटकीय गतिविधि गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिने छ ।
- आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सक्ने गरी पर्यटकीय योजनामा लगानी गरी प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धि गरिनेछ ।
- कोशी जलाधार क्षेत्र तथा प्रदेशको ठूला सिँचाइ प्रणालीहरुमा पर्यापर्यटनतथाजलपर्यटनकोसम्भाव्यताअध्ययनगरिनेछ।
- किराँती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसंग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ्ग ढुंगाको संरक्षण गर्दै जलयातायात संगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् साँस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा संरक्षण र विकास गरिनेछ । साथै अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा संरक्षण गर्दै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
- सरकारी कर्मचारीलाई आर्थिक सुविधा सहित आन्तरिक पर्यटन प्रर्बदनका लागि दश दिनको पर्यटनकाजदिइनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
- वन क्षेत्रका ढलापडा, सुकेका काठ दाउराको सङ्कलन गरी रोजगारी, आय र राजस्व अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रदेशलाई काठ दाउरामा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
- निजी वनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । निजी तथा सामुदायिक वनबाट वार्षिक दुई करोड क्युबिक काठ उत्पादन गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा आपूर्ति गरिनेछ ।
- सम्वत् २०७८ लाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारको अनुदानमा बिरुवा उपलब्ध गराई हरेक पालिकामा वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । जडीबुटी संरक्षण र खेतीको विस्तार तथा वनको बहुआयामिक उपयोग गर्न काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटी तथा फलफूल प्रजातिका जम्मा २८४६८० बिरुवा रोपण गरिनेछ।
- सुनसरी मोरङ चतरा नहरको डिलमा हुने अवैध बसोवास र अतिक्रमण रोक्न तथा वातावरणीय न्याय प्रवर्द्धनका लागि नहर क्षेत्राधिकारको भूभागमा वृक्षारोपण गरी हरित क्षेत्रको रुपमा विकास र संरक्षण गरिनेछ ।
- सरोकारवालाहरूको सहभागिता र व्यवस्थापनमा चुलाचुली संरक्षित क्षेत्र र रेड पान्डा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
- वन डढेलो, वनजन्य आक्रमण, चोरी शिकारी नियन्त्रण कार्यमा संलग्न हुँदा पीडित भएकाहरुलाई राहतको व्यवस्था गरिनेछ । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न पात-पतिङ्गर सरसफाइ गरी त्यसको औद्योगिक प्रयोग गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
- व्यावसायिक रूपले बाँस, लाहा, रुद्राक्ष, गम-रेजिन, सुगन्धित वनस्पति, रबर जस्ता मूल्यवान् वनस्पतिको खेती गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
- हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीबाट अधिकतम प्रतिफल लिन तीन तहका सरकार बिचको सहकार्यमा जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय वन लगायत चारकोसे झाडी, रामधुनी जंगल र अन्य वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका विकल्पहरु बारे अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिनेछ ।
- विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि स्थानीय एवम् रैथाने एवम् परम्परागत तथा आधुनिक ज्ञान सीपको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण गरिनेछ ।
- प्रदेशमा जीएमपी (कोडेक्स) स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरी स्वदेशको प्राकृतिक उत्पादनले उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसङ्ग समन्वय गरिनेछ ।भन्सार विन्दुमा गुणस्तर प्रयोगशालाको प्रमाणीकरण हुने प्रबन्धको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।
- जलाधार तथा सिमसारको संरक्षण सहित त्यसको वहुउपयोगको कार्यक्रम बनाइनेछ।
- जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मूलप्रवाहीकरण र आन्तरिकिकरण गर्न गठन गरिएको प्रदेश जलवायु समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय
- प्रदेश सरकारको केन्द्रीय सचिवालय लगायतका नयाँ संरचनाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
- विगतमा केन्द्रीय सरकारद्वारा हस्तान्तरण भएका तर अपुरा रहेका वा शुरु नगरिएका योजनाको अभिलेख अद्यावधिक गरी चालु गर्नुपर्ने योजनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।
- निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेका र न्यून बजेट विन्यास भई हालको स्थितिमा निर्माण प्रक्रिया थाल्न नसकिने अवस्थाका परियोजनालाई पुनः रेखाङ्कित गरिनेछ ।
- संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रादेशिक सडक र त्यसमा बन्ने मोटरेवल पुलहरू लाई प्राथमिकताकासाथ निरन्तरता दिइनेछ ।
- चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधिन ५६ वटा पुलहरूको निर्माण पूरा गर्न यस वर्ष पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको आधारमा चयन हुने १० नयाँ मोटेरबल पुल निर्माणको शुरुवात गरिनेछ ।
- प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र वहुवर्षीय सडक, प्रदेश गौरवको सडक र विशेष सडक अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिई सञ्चालन गरिनेछ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडकहरुलाई निरन्तरता
दिइनेछ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । - ग्रामीण सडक र पद मार्गले होम-स्टे (घर पाहुना) तथा कृषकको बजार सम्मको पहुँचलाई जोडन बहुआयामिक सोच प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
- बहुवर्षीय सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश १ सरकारले सुरक्षित रुपमा आवागमन, बजार अवसरहरू र सेवाहरूमा पहुँचका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । यस सम्बन्धमा प्रदेशमा स्थानीय तहहरुलाई झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईने प्रबन्ध गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक लठ्ठा भण्डारण र वितरणको व्यवस्थापन
गरिनेछ । - केचना सगरमाथा कनेक्टिभिटी अन्तर्गत चतराबाट पातले कोङदे खण्ड माथि केवलकार तथा तल्लो चतरा पातले खण्डमा सुरुङ्गमार्ग, यातायात मार्ग, जलमार्ग र केही खण्डमा केवलकार सहितको अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाई निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
- लगानी प्राधिकरण मार्फत अगाडि बढाइएका परियोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गराउन प्रारम्भिक एवम् बिस्तृत अध्ययनका साथ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ । आयोजनाहरुलाई अगाडिबढाउन निजी तथा वैदेशिक लगानी आर्कषित
गरिनेछ । परियोजना कार्यन्वयन तथा अनुगमन इकाई गठन गरिने छ । साथै लगानी बोर्ड र प्रदेश लगानी प्राधिकरणबिच सम्बन्ध कायम गरी लगानी प्राधिकरणका परियोजनाहरुलाई बास्केट परियोजनाका रुपमा राख्न समन्वय गरिनेछ । - प्रदेश सरकारले पुर्वाधार बैंकसंग गरेको लगानी सम्झौता अनुसार उच्च प्रतिफलको संभावना भएका परियोजनामा लगानी गरिने नीति लिइनेछ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्लिंकर प्रशोधन, विद्युतीय बस, जलविद्युत लगायतका प्रदेश सरकारले लगानी गर्नसक्नेपरियोजनाहरुकोअध्ययनकार्यलाईजारी
राखिनेछ। - प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति प्रवर्द्धन गर्न मनमोहन प्रविधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने गरी एक इन्जिनियरिङ तालिम केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा यथेष्ट बजेट विनियोजन भएर पनि बजेट फ्रिज भई शुरु गर्न नसकिएका योजनाहरुको पुर्नविश्लेषण गरि सुचारु गर्न प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्मिलित संरचना बनाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा सिफारिस गर्र्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत बृहत् विराटक्षेत्रको विकास तथा चक्रपथ निर्माणको विस्तृत अध्ययन तथा गुरुयोजना निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
- ओखलढुंगाको रुम्जाटार, ताप्लेजुङ्ग घुन्साको हिमाली नमूना गाउँ लगायत तीन स्थानमा शुरु गरिएको स्मार्ट सिटी एवम् नमूना गाउँको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यलाई निरन्तरता दिइ संघ, स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसंग समेतको सहकार्यमा कार्यन्वयन योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
- सार्वजनिक निजी लगानी अन्तर्गत व्यापारिक तथा पर्यटकीय स्थलमा केवलकार तथा कोशी र कोशीका सहायक नदीमा जलयातायात तथा ल्याण्ड-पुलिङद्वारा शहरी आवासीय क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।
- किफायती, सुरक्षित, गुणस्तरीय निर्माणका लागि आधुनिक प्रविधि र प्रक्रिया अपनाइनेछ । नक्साङ्कनको बेलामा सडक सुरक्षा, दिगोपना र बस्ती बजार क्षेत्रमा सडक सौन्दर्यलाई योजनामा सामेल गरिनेछ । सडकका पेटी अपाङ्गमैत्री हुने गरी निर्माण गरिनेछ ।
- शहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल-लेनको प्रावधान राखिने छ । प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्नका साथै निर्माण सामग्री गुणस्तर प्रयोगशालाको स्थापना
गरिनेछ । निर्माण कार्यको गुणस्तर अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिसङ्ग समन्वय गरिनेछ । प्रदेशका विश्वविद्यालयसङ्ग सम्झौता गरी गुणस्तर परीक्षणलाई भरपर्दो बनाइनेछ । - प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठूला पूर्वाधार योजना संघीय सरकार समेतको सह लगानीमा निर्माण गरिनेछ ।
- उपयुक्त प्रविधि अपनाई सिँचाइ पूर्वाधारको विकास
गरिनेछ । प्रदेश सरकारको मातहतको कन्काई, चन्दामोहना सिँचाइको आवश्यक मर्मत सम्भार गरी वर्षभरी सञ्चालन हुने प्रबन्ध गरिनेछ । उपभोक्ता समितिको अगुवाइमा सिंचाइ नहरको कुनै भाग सञ्चालन र सम्भारको जिम्मा दिने सम्भावनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । - स्वीस सरकारको सहयोगमा स्थानीय तह र संघीय सरकारसंगको समेत साझेदारीमा यस प्रदेशका ४८ मध्ये पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयन भैरहेको साना सिंचाइ कार्यक्रमलाई विस्तार गरि आगामी आर्थिक वर्षमा ६० स्थानीय तहमा पुर्याइनेछ । स्थानीय तहहरुमा आगामी आर्थिक वर्षमा साना सिँचाइ मार्फत थप ८००० हेक्टर जमीनमा वर्ष भरि नै सिँचाई पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत पुञ्याइनेछ । विद्युतको बहु उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।“प्रदेशको पानी प्रदेशकै जनताको लगानी“भन्नेनाराकासाथजलविद्युतउत्पादनमाजोडदिइनेछ।त्यस्ताजलद्यिुतआयोजनारलगानीमाप्रदेशसरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको शेयर सहभागिताको सुनिश्चितता गरिने छ । साथै, सौर्य तथा अन्य नविकरणीय उर्जाको उत्पादन र वितरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
- प्रदेशभित्रनिर्माणहुनेविद्युतआयोजनातथाबिधुतप्रसारणलाइनआयोजनानिर्माणमासमन्वयगर्नरउर्जाउत्पादकहरुरसरकारबीचसोझोसम्पर्कस्थापितगर्नएकछुट्टैडेक्सकोस्थापनागरिनेछ।
- वातावरणमैत्रीएवम्स्वदेशमैउत्पादितविद्युतकोखपतबढाउनक्रमश:एलपीजीग्याँसलाईप्रतिस्थापनगर्दैविद्युतीयचुल्होकोप्रयोगलाईबढावादिदैलगिनेछ।साथै यसका लागि फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यमा सहयोग गरिनेछ ।
- विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य उर्जा उज्यालो कार्यक्रम हिमाली,पहाडी र तराई मधेसमा संचालन गरिनेछ ।
- संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित ४६३ र प्रदेश अन्तर्गतका ८०१ खानेपानी योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ । पिउने पानीको स्वच्छता र स्तरीयताको मापन गरी आवश्यक सुधार र प्रशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- कोशी जलाधार क्षेत्रका ठूला नदीबाट ट्रङ्क-लाइनद्वारा पिउने पानीको दिगो आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र निर्यात समेतका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- विपन्न तथा पिछडिएका समुदायका लागि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । नागरिक आवास निर्माण गर्दा उपभोक्ताको साझेदारी, स्थान र वातावरण सुहाउँदो प्रविधि र सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित
गरिनेछ । - जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्तीको रूपमा पुनस्र्थापना गरिनेछ ।
- ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका आर्थिक रुपले विपन्न परिवारहरूको आवास सुधारका लागि संघीय सरकारको कार्यक्रमसंग आबद्व गरी खरकोछानोविस्थापनगर्नेकार्यक्रमल्याइनेछ ।
- राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र अन्य निकायसंग सहकार्य गरी प्रदेशमा निर्माण हुने सार्वजनिक तथा निजी भवन निर्माणलाई विपद् प्रतिरोधि तथा सुरक्षित बनाइनेछ । ठूला शहरमा विकसित हुँदै गएको सामूहिक आवास तथा बहुतले आवासको योजनाको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
- सम्पन्न भएका र निर्माण प्रकृयामा रहेका सार्वजनिक निर्माणको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।
- डिजिटल नेपालको बृहत प्रारुपसँग तादाम्यता राखेर तयार गरिएको डिजिटल प्रदेश मिशन तथा सुशासन कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री ड्यासवोर्ड, सवारीसाधन दर्ता तथा यातायातसेवा व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरिनेछ । उक्त प्रणाली संचालनका लागि आवश्यक तालिम तथा उपकरणहरुको व्यवस्था गरी यातायात सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
- प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायसँगको समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढीकरण गरिनेछ। नागरिकको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मान्यता सहित सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ।
- प्रदेश प्रहरीको समायोजन तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन कार्य संघीय सरकारसंगको समन्वयमा गरिनेछ । प्रदेशका कारागार एबं हिरासतहरुको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधार सम्भारको प्रबन्ध गरिनेछ ।
- प्रदेश सहयोग कार्यक्रम मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानिय र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा रणनीतिक साझेदारीका परियोजनाहरु पहिचान गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा प्रकोप जोखिमको नक्सांकन सहित मौजुदा संरचनागत तथा कार्यगत व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्दै एकिकृत विपद् व्यवस्थापनका लागिमुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रहरुलाई थप सदृढ गर्दै जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ सम्बन्धी क्षमता विकास गरिनेछ ।
- लागू औषध प्रयोग निराकरण, विपद् व्यवस्थापन, नैतिक शिक्षा तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै योग्य सक्षम र सभ्य नागरिक तयार गर्न किशोर किशोरी लक्षित “मअघिबढ्छु“भन्नेनाराकासाथसगरमाथाटिन्सक्लबगठन गरी दुई लाख विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान मार्फत पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन, उपचार तथा सुरक्षाका लागि पत्रकार सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- प्रदेश सरकारसँगको जनताको चासो, सरोकार र गुनासो सुन्ने र सरकारको आधिकारिक कुराहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा मुख्यमन्त्री मार्फत् सम्प्रेषण गरिदै आएको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- प्रदेशलाई चलचित्र छायाङ्कन हबको रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा योजना परिचालन गरिनेछ ।
- एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानून निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ । प्रदेश कानूनको अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्मिलन र प्रष्टताको प्रबन्ध गरिनेछ ।
- गरीब, एकल महिला, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
- प्रदेशस्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन बमोजिम सम्भाव्य आयोजनाको छनौट गर्न वैज्ञानिक आधार सहितको आयोजना बैंक प्रणाली स्थापित गरिनेछ ।
- प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई नेपालको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय योजना, प्रदेश आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा मध्यकालीन खर्च संरचनासंग आवद्ध हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणाली विकास गरिनेछ ।
- मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत अनुमान तथा वित्तीय उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वद्ध कानून अनुसार वित्तीय अनुशासनको कडाईका साथ परिपालना गरिनेछ ।
- बहुपक्षीय सहयोगको प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक परिचालन गर्न प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गरिनेछ ।
- विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न कृषि, वन, पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतका सम्भाव्य आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरिनेछ ।
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत राजस्व सङ्कलनलाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीका बीचमा अन्तरआवद्धता कायम गरी बजेट प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ ।
- एकल कर प्रशासनलाई सबल, सुदृढ र पारदर्शी
बनाइनेछ । क्रियाकलापमा आधारित बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिनेछ । भैपरी खर्चको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । - सार्वजनिक निजी लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताको कम्पनी प्रोफाइल र क्रेडिट रेटिङ परीक्षण गरिनेछ।
- नागरिक साझेदारी, स्थानीय तहको सह लगानी र थोरै लगानीबाट शीघ्र प्रतिफल दिने बहुआयामिक योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- सार्वजनिक निजी लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा सम्भाव्य परियोजनाको अध्ययन कार्य जारी रहेको छ । सो अध्ययन सम्पन्न भएपछि पहिचान भएका परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि लागत साझेदारी व्यवस्थापन मार्फत आयोजना शुरु गरिनेछ ।
- निजीक्षेत्रसँगकोसहकार्यमाप्रदेशलगानीसम्मेलन गरिनेछ ।
- सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै प्रकारका सम्पत्तिको प्रविष्टि गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्राप्त गर्न बाँकी अभिलेख र संरचनाको हस्तान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ गरिनेछ ।
- प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरूलाई बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी नीति नक्साङ्कनको कार्य थालनी गरिनेछ ।
- पूँजी बजारलाई प्रदेशस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गरिनेछ । बीमा व्यवसायलाई प्रचलित कानून अनुसार सबै पेशा र व्यक्तिको पहुँचमा पुर्याउन नीतिगत पहल गरिनेछ ।
- खरिद प्रणालीलाई स्तरीय, पारदर्शी बनाउने कुरालाई विशेष जोड दिइनेछ । स्तर प्रमाणीकरण भएको भरपर्दो बस्तु तथा स्वदेशमा उपलब्ध सामानको खरिदलाई प्राथमिकता
दिइनेछ । - प्रदेशको नीति तर्जुमा तथा निणर्य प्रक्रिया तथ्यांक तथा सूचना प्रणालीमा आधारित हुनेछ । प्रदेश तथ्यांक, सूचना तथा अभिलेख प्रणाली सम्वन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
- स्थानीय तहमा तथ्यांक तथा सूचना प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ ।
- स्थानीय तहको योजना प्रणालीलाई दिगो विकास लक्ष्यका साथै राष्ट्रिय तथा प्रदेशको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता हुने गरी विकास गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
- प्रदेश मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- प्रदेशको प्रशासनिक गतिविधि लगायत सुशासन प्रवर्द्धनका विषयमा सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।
- सार्वजनिक सेवालाई दक्ष, चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक नीति, कार्यविधि तथा मापदण्डकार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- प्रदेशका सबै विषयगत मन्त्रालयसंग समन्वय र सहजीकरण गरी प्रदेश कानूनको तर्जुमा गर्न, प्रदेश कानून कार्यान्वयन र सो को अनुगमन गर्न र प्रदेश कानूनमा सुधार समेतका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानून तर्जुमा तथा सुझावसंयन्त्रको गठन गरिनेछ ।
- मानव अधिकार कार्यान्वयनको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- मानब अधिकारको सम्मान,विधिको शासन,सुदृढ प्रतिरक्षा, न्यायपूर्ण प्रदेश भन्ने उधेश्यका साथ कानुनी शासनको प्रत्याभुति र सरोकारवालाको भुमिका प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- अदालती प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय र सहयोगको बातावरण मिलाइनेछ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन र एकरुपता कायम गर्न “न्यायिकसमितिदिग्दर्शन“तयारगरिनेछरसोकोकार्यान्वयनगर्नस्थानीयतहसँगसमन्वयगरिनेछ।
- डिजिटल नेपालको बृहत प्रारुपसँग तादत्मत्या राख्दै प्रदेश १ डिजिटल प्रदेशको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ र क्रमशः प्रदेश सरकारसंगको नागरिक पहुँच बढाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । डिजीटल प्रदेशको ब्यवहारिक कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउदै प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशतर्फ उन्मुख गराइनेछ ।
- प्रदेशले प्रवाह गर्ने सबै सेवा तथा विकास निर्माणका कामको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- संघ, अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध अभिवृद्धि गरिनेछ ।
- प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन
गरिनेछ । - सार्वजनिक सेवाको लागत कम गर्दै प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न समान प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत सङ्गठन संरचनाको निर्माण गरी एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । जिल्लास्थित प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई एउटै छातामा सञ्चालन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । प्रदेश मन्त्रालयहरुको कार्यबोझ अध्ययन गरी कार्यबिभाजनमा समायोजन गरिनेछ ।
- राष्ट्रसेवकलाई मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधा र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश निजामती पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।
- प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेश प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्वरुपमा स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरिनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु
अन्त्यमा,
प्रदेश सरकारले कोभिड महामारी विरुद्धको पुनःउत्थान सहितको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मूल कर्तव्य र दायित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ ।उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही प्रदेश सरकारले अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यहोरा यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउँदछु । प्रदेशले परिकल्पना गरेको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको मार्गचित्रलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात गरेको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयमा प्रदेश सरकारले सवै क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरुबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास राखेको छ । प्रदेशको विकास प्रयास तथा कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानमा प्राप्त सहयोग तथा सद्भाव प्रति सम्पुणर्मा पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
