विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिवालयका विपक्षी दलहरुले तत्काल बजेट अधिवेशन आव्हान गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश कार्यविधि ऐन र नियमावली बमोजिम बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि पुर्व बजेट छलफल भईसक्नुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरुले यस्तो माग गरेका हुन ।
Advertisement
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितका विपक्षी दलहरुको बैठकले बजेट अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बिपक्षीदलहरुले बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो बिषय जानकारी गराएका छन् ।
यसअघिसम्म निरन्तर संसद् छल्दै आएको प्रदेश सरकार, यसपटक संसद बाहिरैबाट बजेट ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको विपक्षी दलहरुको आशंका छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने गर्छ ।
संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भने संविधानमा त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था छैन । तर, कानूनद्वारा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरुले असार १० गते वार्षिक आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालसम्म पुर्व बजेट छलफलसमेत नभएकाले बजेट अधिवेशन माग गरिएको नेपाली काँग्रेस प्रदेश संसदीय दल प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।
गतवर्ष जेठ १३ गते सुरु भई १६ गते सम्पन्न भएको बजेट अधिवेशनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो । तर, यसपटक भने जेठ १२ गतेसम्म पनि प्रदेश सरकारले आठौं अधिवेशन आव्हानका निम्ति प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरिएको छैन ।
