धनकुटा । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध धनकुटाका पाँच राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल संसद् विघटनविरुद्ध जिल्लामा एक भएका हुन् ।
Advertisement
पाँच वटै राजनीतिक दलले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा संसद् विघटन गरी संविधानमाधि ‘बलात्कार’ गरिएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसका जिल्ला सचिव विजय सन्तोषी राई, माओवादी केन्द्रका संयोजक ऋषिराम ढुंगाना, नेकपा एमाले (माधव पक्ष) का अध्यक्ष अर्जुन राई, जसपाका उपाध्यक्ष पार्वती राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव कोपिला शंकरले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक, अनाधिकृत र स्वच्छाचारी ढंगले संसद् विघटन गरेर संविधानमाथि नै बलात्कार गरिएको आरोप लगाएका हुन् ।
‘प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत प्रधानमन्त्रीका लागि पेश गरेको दावीमाधि संविधान सम्मत निर्णय गरी कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गनुपर्नेमा संविधानको दायित्व राष्ट्रपतिबाट पूरा नगरी उल्टै प्रधानमन्त्रीसँगको मिलेमतोमा असंवैधानिक र स्वच्छाचारी ढंगबाट मध्यरातमा संसद् विघटन गर्दै संविधानमाधि पुनः बलात्कार गर्ने काम भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरुले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको संज्ञा दिदै त्यसको विरोध, निन्दा एवं भत्सना गरेर संसद पुर्नस्थापनाको माग पनि गरेका छन् । संसद् विघटनको राजनैतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्दै संविधानको रक्षाका लागि ढृढतापूर्वक अगाडि बढ्न पनि उनीहरुले राजनैतिक दल, युवा, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज लगायत आम जनसमुदायमा अपिल गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद्को सिफासिरमा शुक्रबार मध्यराती राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेपछि बिभिन्न राजनीतिक दलले त्यसको विरोध जनाउँदै आएका छन् । सत्ताधारी दल एमालेकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्ष पनि त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ ।
यसैबीच, धनकुटाका पाँच राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेर मूलुकलाई सिक्किमिकरण र फिजिकरणको बाटोमा लैजाने नियोजित र बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सोही विज्ञप्तिमार्फत आरोप पनि लगाएका छन् । सो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुले माग छ । ‘यस्तो पृष्ठभूमीमासमेत असंवैधानिक रुपमा रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्दै मूलुकलाई सिक्किमिकरण र फिजिकरणको बाटोमा लैजाने नियोजित र बदनियतपूर्ण गरेको कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दै सार्वभौम मूलुकको स्वाभिमान नागरिक हुनुका नाताले अबिलम्ब उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति…
