काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटन गरेर बैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई प्रतिगामी भन्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसहित बिभिन्न पार्टीले देशव्यापी रुपमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
यता सरकार र ओली पक्षले भने संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश रोज्नु अग्रगामी कदम भएको दावी गर्दै अभियान चलाइरहेको थियो । तर, सर्वोच्चले सो निर्णय बदर गरेकाले अब प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको छ । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेशसमेत दिएको छ ।