विराटनगर । कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएको उद्योग व्यापार क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन थालेसँग राजश्व संकलन पनि उत्साहजनक बन्दै गएको छ । झण्डै ६ महिनासम्म संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको उद्योग र व्यापार क्षेत्र कात्तिकयता सुधारोन्मुख हुँदै पुरानो लयमा आईपुग्दा राजश्व संकलन पनि उत्साहजनक बन्दै गएको हो ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मद्यावधिसम्म कर संकलनको ९९.८७ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति गरेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कोरोना महामारी र क्षेत्रगत लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग क्षेत्र प्रभावित बनेको थियो । उक्त अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तशुल्क लगायत सबै राजश्व आम्दानीका श्रोतहरुबाट न्यून संकलन भएको थियो । तर, कात्तिक महिनापछि भने राजश्व आम्दानीमा सुधार आएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत बर्षको तुलनामा चालु आ.ब.को पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा राजश्व संकलन ११ प्रतिशतले बढी भएको छ । चालु आ.ब.को पुस मसान्तसम्म आयकरमा ३, मुल्य अभिवृद्धि करमा २७ र अन्तशुल्कमा ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख बिमल सापकोटाले बताए । गत बर्षको पुस महिनाकै तुलनामा पनि यसबर्ष १ सय १८ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भएको उनले बताए ।
चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म आयकरतर्फ १ अर्ब १६ करोड ४१ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले १ अर्ब ५४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन गरि १ सय ३३ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ । यस्तैै सोही अवधिमा मुल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७१ करोड ६६ लाख ९७ हजार राजश्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण गरेको कार्यालयले १ अर्ब १४ करोड २३ लाख संकलन गरि १ सय ५९ प्रतिशत अर्धवार्षिक प्रगति हाँसिल गरेको छ । यस्तै पुस मसान्तसम्म अन्तशुल्कतर्फ पनि २ अर्ब ३ करोड ४४ लाख राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको कार्यालयले १ अर्ब २० करोड ८९ लाख संकलन गरि लक्ष्यको तुलनामा मात्र ५९ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गर्न सकेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख सापकोटाको भनाई छ ।
उद्योग र व्यापार क्षेत्रको अवस्था सुधार भएपनि अस्पताल र पर्यटन क्षेत्रमा हुने आम्दानीमा भने गिरावट आएको कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण होटल व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् भने अस्पतालको अवस्था पनि अझै सुधार भईसकेको छैन । जसले गर्दा चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा त्यस क्षेत्रबाट अपेक्षित राजश्व संकलन नभएको कार्यालयको अध्ययनले देखाएको छ ।