काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा अदालतले हात हाल्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालतले हात हाल्न नहुने बताएका हुन् ।
Advertisement
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा अदालतले खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ओलीले संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक नभएर राजनीतिक भएकोले सर्वोच्चले खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो । संवैधानिक प्रश्न होइन । देश कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न होइन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘यो राजनीतिक प्रश्नलाई अदालतले इन्टरटेन गरिरहँदनुभन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर खारेज गरिदिनुपर्छ ।’
सरकारले घोषणा गरेको राजनीतिक निर्णयअनुसार मुलुक चल्ने भएकाले यसमा अदालतले केही भन्नु नपर्ने उनको भनाई छ । उनले पूर्वप्रधान्यायाधीश, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीले संसद विघटन असंवैधानिक भनेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । आफुले संवैधानिक रुपमै संसद् विघटन गरेको ओलीको दावी छ ।
